सहमतीय सरकारको नाटक मञ्चन गर्न अभ्यासरत दलहरूलाई घच्घच्याउँदै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सात दिनभित्र सहमति जुटाउन समयसीमा दिएलगत्तै त्यसलाई माओवादीभित्र अनेक कोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ । कोही यसलाई प्रचण्ड–राष्ट्रपतिबीचको मौन सहमतिको रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् भने कोही राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै औँला ठड्याउन थालेका छन् । आखिर जसले जे जस्तो प्रतिक्रिया दिए पनि समग्रमा प्रस्फुटित प्रतिक्रिया र घटनाक्रमलाई नियाल्दा राष्ट्रपतिको पछिल्लो चिन्तामिश्रित आदेशले विपक्षी दलभन्दा पनि सत्तापक्षीय र खासगरि माओवादीलाई ठूलो आहत दिलाएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिको कदमलाई सही मान्ने र ठाडै अस्विकार्नेहरूकाबीच यतिखेर राजनीतिकवृत्तमा मात्रै नभएर बौद्धिक जमातमा पनि ठूलो मतभेद हुने क्रम जारी नै छ । समयसीमाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा प्रचण्डको गुह्य चलखेल करिब छरपष्ट हुन थालेका छन् ।
बजेट अभावमा मुलुक लथालिंग अवस्थामा पुग्नै लाग्दा राष्ट्रपतिले बजेट रोक्लान् कि भन्ने त्रास झेलेको सरकार राष्ट्रपतिलाई मनाउन तल्लीन देखिएको थियो । बजेट स्वीकृत गर्नुपूर्व एमाओवादी अध्यक्ष र राष्ट्रपतिबीच गहिरो सम्झौता भएको भन्ने कुरा केही हदसम्म सही मान्नुपर्ने अवस्था अहिले देखिएको छ किनकि त्यतिखेर राष्ट्रपति कुनै पनि हालतमा बजेट स्वीकृत गर्ने मनस्थितिमा थिएनन् । आम सर्वसाधारणले पनि राष्ट्रपतिले यति सजिलै बजेटमा स्वीकृत गर्लान् भन्ने सोचेका पनि थिएनन् । तर, धेरैको अनुमान विपरीत बजेट स्वीकृत गर्नुको रहस्य सरकार अझ भनौँ प्रचण्डसँगको गुमनाम सम्झौता नै हो भन्न गाह्रो पर्दैन । आफ्नो आवश्यकता पूर्तीका लागि जस्तोसुकै लालच देखाएर पनि सहमति गर्ने र स्वार्थपूर्तीसँगै पछार्ने रहमस्यमयी चरित्र एमाओवादी त्यसमा पनि अध्यक्ष प्रचण्डमा निहित छ भन्ने कुरा विगतका घटनाक्रमले पनि पुष्टी गरेकै छ । पछिल्लो पटक बजेट र राष्ट्रपतिको कदमसँगै उठेका कतिपय प्रसंगहरू पनि यसैसँग सम्बन्धित भएर आइरहेका छन् ।
यतिखेर नेपाली राजनीतिमा सरकार र राष्ट्रपतिबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको छ । सत्तामा लम्पसार दलहरू त्यसबाट हट्न चाहिरहेका छैनन् भने विपक्षी दलहरू प्रधानमन्त्रीको नाम तोक्न सकिरहेका छैनन् । यसैकारण अहिलेको नेपाली राजनीति गन्तव्यहीन दिशातर्फ अग्रसर भएको आँकलन गर्न गाह्रो पर्दैन । सत्ताधारी दलहरूले युगौँसम्म सत्ता हाँक्ने धोको राख्नु र विपक्षी दलहरू मौखिक आँधीबेहरीमा तल्लीन देखिनुले मुलुक संक्रमणकालीन भूमरीबाट बाहिर निस्कने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको आभास हुन्छ । हालै एक कार्यक्रममा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी सरकारको दाबेदार पनि आफ्नै दल भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री पदका लागि भट्टराईको नाममा सहमति नभए, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विजयकुमार गच्छदार वा महन्थ ठाकुरको नाम सिफारिस गर्न भ्याए । साथै बजेट, वैशाखमा तोकिएको निर्वाचन र सहमतीय सहकारलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रपतिसँग छलफल गरेको समेत प्रचण्डले बताएका थिए । जनतासामु फोस्रारूपमा यी कुराहरू बताइरहँदा राष्ट्रपतिसँग गुमनाम सम्झौता भएको कुरा नकार्न सकिन्न । किनकी, प्रचण्डका अहिलेका गतिविधिहरूले पनि त्यसैतर्फ इंगित गरेको छ ।
गणतन्त्रको आगमनसँगै दुइपटक सत्ता हाक्न भ्याएको एमाओवादीले फेरि पनि सत्तामै गिद्देनजर लगाउनु मुलुकलाई भड्खालोमा पार्ने संकेत हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । किनभने संविधानसभाबाट दोस्रो ठूलो दलको रूपमा रहेको कांग्रेस अझैसम्म सत्ताबाट वञ्चित छ । यो लेखको आशय कांग्रेसको समर्थन भने होइन । उसका पनि आफ्नै कमि–कमजोरी प्रशस्तै छन् । तर, मुलुकको राजनीतिलाई मजबुत बनाउँदै विकासपथमा लम्काउने हो भने अहिलेको परिवेशमा चक्रीय प्रणालीबाट शासन चलाउनु उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनसँगै विवादको डंगुरमा टेकेर हिडेको कांग्रेसले यसपटक प्रधानमन्त्रीका लागि नामसमेत सिफारिस गर्न सकेको छैन । बरु, उनीहरू अन्य दललाई सत्ताका लागि समर्थन गर्न तयार छन् । तर, आफ्नै नेताले खाएको देख्न त के सुन्नसम्म चाहँदैनन् । यहीकारण कांग्रेस सत्ताबाट बाहिर वस्न परेको मात्रै छैन ठूलो भूमरीमा फसिरहेको छ ।
एकले अर्काको खुट्टा तान्ने र सत्तामा पुग्न नपाउँदै आलोचनाको स्वर घन्काउँदै दोषारोपण साथै प्रत्यारोपको राजनीतिमा होमिने विगतका नियतसँगै मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने कांग्रेसको चरित्र छ । यसले मुलुकलाई पुन: द्वन्द्वमा फस्ने लक्षण देखिन्छ । अस्थिर राजनीतिक संरचनाका बाबजुद पनि सरकारले आगामी वैशाखमा पुन: निर्वाचन गर्ने भनेर महिना तोकेको छ । मंसिर ७ गते निर्वाचन गर्ने भनेर गते तोक्दा त निर्वाचनको तयारी समेत गर्न नसकेको सरकारले पुन: वैशाखको भाका राख्नु हास्यास्पद मात्रै हो । निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको ख्यालै नगरी मिति तोकेका छन् । निर्वाचन आयोगको आयुक्त रिक्त हुने अवस्था नजिकिँदै जानु र नयाँ आयुक्त नियुक्तीका लागि व्यवस्थापिका–संसद् नरहनु वा संवैधानिकरूपमा अन्यौल सिर्जना हुनु जस्तै चुनौतीका कारण वैशाखको निर्वाचन कागलाई बेल सावित बन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।
अहिले सरकार र राष्ट्रपति मात्रै होइन एमाओवादी उपाध्यक्ष अर्थात प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष प्रचण्ड हिँड्ने मार्गमा समेत हिलो र धुलो लागेको छ । राष्ट्रपति र प्रचण्डबीचको निरन्तर भेटघाट एवं छलफलले प्रधानमन्त्रीलाई सकस भएको कुरा नकार्न सकिन्न । राष्ट्रपतिले ‘कदम’ चाल्ने बताएसँगै विपक्षी दलहरू एमाले र कांग्रेसलगायत वैद्य माओवादीसमेत देखावटीरूपमा फोस्रो समर्थन जनाएको थियो । यसरी हेर्दा मुलुकको राजनीतिले कुन दिशातर्फ यात्रा गरिरहेको छ भन्ने कुरा एकिनसाथ भन्न सकिने अवस्था छैन । गन्तव्यहीन दिशातर्फ उन्मुख मुलुकलाई भड्खालोमा पार्नबाहेक सकारात्मक दिशातर्फ लैजान कोही पनि तयार देखिँदैनन् । दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लिन भएर गणतन्त्रलाई चुस्दै नंग्याउने कोसिसमा दलका नेताहरू लागेका देखिन्छन् । गणतन्त्रको संरक्षण र संवद्र्धनमा भन्दा पनि स्वार्थपूर्ती गर्ने धुनमा नेताहरू तल्लीन छन् । जे होस अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच विपरीत प्रकृतिको चिन्ता छाएको देखिन्छ ।
माओवादीले आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्काको अडान छाड्ने र कांग्रेसले पनि आन्तरिक विवादलाई थामथुप पारेर प्रमको उम्मेदवार घोषणा गर्ने हो भने एकातिर मुलुकले सही दिशा पक्रने सम्भावना देखिन्छ भने अर्कातिर सबै राजनीतिक दल ‘कदम’को त्रासबाट मुक्त हुनेछन् । मुलुकमा अब राजनीतिक होइन आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता भएकाले सबै दलहरू एकजुट भएर सहमतिमा सत्ता हाक्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।
प्रतिक्रिया