सहमतिका लागि उचित आह्वान

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सात दिनभित्र सहमति गरेर प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न आह्वान गरेपछि मुलुकमा नयाँ खालको राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ । यस आह्वानलाई प्रतिपक्षीले सकारात्मक रूपमा र सत्ता घटकले नकारात्मक तथा असंवैधानिक रूपमा लिएको देखिन्छ । दलका शीर्ष नेताहरूलाई आफ्नो निवासमा बोलाएर सहमतिमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट हटाउन राष्ट्रपतिले बारम्बार अनुरोध गरेका थिए । उनको त्यो सहज अनुरोधलाई नेताहरूले महत्त्वहीन बनाउँदै आएको सन्दर्भमा सहमतिको सरकार निर्माणका लागि अहिलेको आह्वान स्वाभाविक रूपमा आएको छ । राष्ट्रलाई जहिले पनि अनिर्णयको बन्दी बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने कुत्सित मनसाय राख्नेबाहेकका अरू सबैले यो कदमको स्वागत गर्नेछन् । डा. यादवको आह्वान ठीक कि बेठीक भनेर दलका नेताहरूले तर्क–वितर्क गर्न छाडेर समय सीमाभित्र दलीय सहमतिमा प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । मुलुकलाई राजनीतिक र संवैधानिक संकटबाट मुक्त गर्न कसै न कसैले अग्रसरता लिनै पथ्र्यो । त्यो अग्रसरता राष्ट्रपति आपैँmले लिएका छन् । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै निकासको बाटो पहिल्याउने काम दलहरूको हो । किनकि, राष्ट्रलाई छिटोभन्दा छिटो निकास दिनु दलहरूकै कर्तव्यभित्र पर्छ ।
शुक्रबार राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३८(१) अनुसार सहमतिको सरकारका लागि आह्वान गरेपछि दलहरूमा बाध्यताकारी दबाब सिर्जना भएको छ । जेठ १४ मा संविधान निर्माण नगरी संविधानसभा विघटन भएपछि मुलुक निकै नराम्रोसँग संकटमा फसेको थियो । यो निरन्तर गतिरोधमा फसेको अवस्थावाट मुलुकलाई निकास दिन राजनीतिक सहमति एक मात्र विकल्प रहेको सबैलाई थाहा थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान–०६३ को मुख्य उद्देश्य र प्रावधान पनि सहमति नै रहेको छ । अन्तरिम संविधानका धारा र बुँदाले अन्य कुनै विकल्प नदिएको अवस्थामा राजनीतिक सहमति हुँदै भएन । अहिले त्यहीकारणले गर्दा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपरेको हो । यो सहज परिस्थितिमा गरिएको आह्वान होइन । र, अहिले संविधानको धारा ३८(२) अनुसार सरकार बन्ने अवस्था पनि छैन । तसर्थ, जुनसुकै हालतमा दलीय सहमति चाहिन्छ । यदि, सहमति भएन भने के होला भन्ने शंका बेकारको हो । अब पनि सहमति नहुनु भनेको दलका नेता नालायक र अक्षम भएको पुष्टि गर्नु हो । नेताहरूले सात दिनभित्र सहमति गरेर कुनै एक दलको उपयुक्त व्यक्तिको नाम प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस गर्नै पर्छ । ‘संविधानमा के लेखेको छ’ भनेर खोज्ने हो भने कुनै निकास निस्कँदैन । वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक सहमति नै संविधान हो र संकट निकासको मूल मार्ग हो ।
राष्ट्रपतिको कदमबाट कोही पनि सशंकित र आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । गतिरोध अन्त्य गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ गरिएको आह्वानलाई नकारात्मक रूपमा लिएर तर्क–वितर्क गर्नुको औचित्य पनि रहँदैन । सहमति हुनै पर्छ र सहमतिमै प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस हुनुपर्छ । यसमा कसैको विमति रहनु हुँदैन । विघटित संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नै सहमति गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यसलाई दाहाल र भट्टराईले गम्भीरतापूर्वक सोचेर अग्रसरता लिने हो भने तुरुन्त सहमति हुन सक्छ । वास्तवमा ‘अरूले नाचेको र नानीको बाउले तिघ्रा हल्लाएको’ उखान यहाँ एमाओवादी अध्यक्षले चरितार्थ गर्न सक्नुपर्छ । वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको मितिमा चुनाव हुन सकेन । संविधानसभा पनि वर्तमान सरकारले नै भंग गरेको थियो । कामचलाउ बनिसकेको सरकारले निश्चित काम गर्न नसकेपछि नैतिकताका आधारमा पनि सरकारमा बसिरहन मिल्दैन । यिनै कारणले राष्ट्रपतिको आह्वानलाई उचित समयमा आएको सल्लाह ठान्दै वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सहमतिका उपायबारे विस्तृत छलफल सुरु गर्नुपर्छ । सात दिनभित्र सहमतीय प्रधानमन्त्रीको नाम घोषणा गरेर दलहरू अगाडि बढे भने राष्ट्र र जनताका लागि त्यो भन्दा उत्तम केही हुन सक्दैन । तसर्थ, समय सीमाभित्र सहमतीय प्रधानमन्त्री बन्नै पर्छ । अहिलेको आवश्यकता यही हो ।