खोजखबर

बाध्यात्मक कदम

सौर्य अनलाइन २०६९ मंसिर ९ गते २:३१ मा प्रकाशित

काठमाडौं : राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले ६ महिना लामो संकट समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई गरेको आह्वानलाई सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरूले संवैधानिक र राजनीतिक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । ६ महिनादेखि चुलिँदै आएको राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोध अन्त्यका लागि राष्ट्रपति यादवले गरेको आह्वान संवैधानिक र बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज भएको उनीहरूको ठहर छ ।
‘देशलाई संकट परेका बेला संविधान पल्टाएर मात्र हुँदैन,’ पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले भने, ‘राजनीतिक र संवैधानिक जटिलताबाट पार लगाउन राष्ट्रपतिको मिश्रित कदम हो ।’ राष्ट्रपति डा. यादवले वर्तमान गतिरोध अन्त्य गर्न अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) बमोजिम राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा राष्ट्रिय सरकारको आह्वान गरेका छन् । राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिका संसद् भएका बेला मात्र यस्तो आह्वान गर्नसक्ने भए पनि वर्तमान गतिरोध अन्त्य गर्न धारा ३६(क) को उपयोग गर्दै राष्ट्रिय सहमतिका लागि आह्वान गरेका छन् ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश शर्माले धारा ३६ (क) मा अन्तरिम संविधानका संरक्षक र पालक राष्ट्रपति भएका कारण संवैधानिक जटिलता आए कदम चाल्न सक्ने बताए । त्यसैगरी सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले वर्तमान गतिरोध अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिबाट चालिने कदमलाई अन्यथा भन्न नहुने बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले आफ्नो कर्तव्य र सीमा हेरेर कदम चाल्ने हो, यसलाई त्यो कदमभन्दा बाहिरको हो भन्न सकिँदैन ।’
सर्वाेच्चका अर्का पूर्वन्यायाधीश प्रेम शर्माले अन्तरिम संविधानको धारा ३८ बमोजिम राष्ट्रपतिले सर्वसम्मतिको सरकार आह्वान गर्नुलाई संवैधानिक भन्न नसकिने भए पनि राजननीतिक गतिरोध अन्त्यको कदमका रूपमा लिन सकिने बताए । उनले भने, ‘व्यवस्थापिका संसद्को अभावमा यस्तो आह्वान राष्ट्रपतिबाट हुनु संवैधानिक विकल्प मान्न सकिँदैन तर संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा परेको गाँठो फुकाउने बाटो हो ।’
कानुन व्यवसायीको मिश्रित प्रतिक्रिया
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व सभासद् राधेश्याम अधिकारीले संवैधानिक बाटोबाट वर्तमान गतिरोध अन्त्य हुन नसक्ने अवस्था भएपछि राष्ट्रपतिले संवैधानिक र राजनीतिक दुवै अनुकूल हुनेगरी सहमतिको सरकारका लागि आह्वान गरेको बताए । उनले भने, ‘हो, व्यवस्थापिका संसद् नभएका बेला राष्ट्रपतिले यस्तो आह्वान गर्न सक्दैनन् तर वर्तमान संविधानअनुसार गतिरोध अन्त्य नभए के गर्ने ।’ यसलाई परिस्थितिको उपजका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए । त्यसैगरी, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिले चालेको कदमलाई असंवैधानिक भन्न नसकिने बताए । यसअघि पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल यस्तै राजनीतिक सहमतिबाट प्रधानमन्त्री भएकाले यसलाई असंवैधानिक भन्न नहुने उनको तर्क छ । भट्टराईले भने, ‘यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा उनको कदमलाई गैरसंवैधानिक भन्न सकिँदैन बरु वर्तमान सरकारलाई बहिर्गमन हुने सुनौलो अवसर हो ।’
नेपाल बारका पूर्वमहासचिव अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने यसलाई गैरसंवैधानिक र अनधिकृत कदमका रूपमा व्याख्या गरे । उनले प्रश्न गरे, ‘कुन संविधानको कुन धाराले राष्ट्रपतिलाई व्यवस्थापिका संसद्को अभावमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकार गठनको आह्वान गर्ने अधिकार दिएको छ ?’

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय