मत-विमत

मुलुक जोगाउने अभिभारा कसको ?

सौर्य अनलाइन २०६९ मंसिर ७ गते ०:२२ मा प्रकाशित

जिउँदो माछा पोखरीमा पौडिन्छ तर मरेको माछा पौडिँदैन, तैरिन्छ । पोखरीमा पौडिने माछाले कमिला निल्छ तर त्यही माछा मरेपछि कमिलाले खाइदिन्छ । यो प्राकृतिक नियम हो । आकासमा एउटा मात्र सूर्य हुन्छ, कहिले पनि दुइटा हँुदैनन् । सूर्य बिहान उदाउँछ र बेलुका अस्ताउँछ । त्यस्तै मानवीय जीवन पद्धतिले पनि देख्ने र बुझ्न सक्ने सत्यलाई अंगिकार गरेरै एउटा सभ्य समाजको विकास भइरहेको हुन्छ । तर, नेपालमा अहिले त्यस्तो भइरहेको छैन । पदावधि समाप्त भइसकेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट च्यूत भइसकेका बाबुराम भट्टराईले मरिसकेको संविधानसभाको भूतमा सवार भएर नाजायज तर्क–वितर्क गर्दै सबैलाई भ्रमजालमा पार्न खोजिरहेका छन् । रानीपोखरीमा पनि मरेको माछा नपौडिएर तैरिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा झलनाथ खनाल, सुशील कोइराला, बाबुराम भट्टराई, प्रचण्डहरूले पनि देख्नुपर्ने हो । त्यसरी देखेर पनि बुझ पचाएपछि यसरी नै कार्यकर्ताहरूबाट झापट खानुपर्छ । अब, कार्यकर्ता मात्र होइन, राष्ट्र र जनतालाई धोका दिने कुनै पनि नेताहरूमाथि आक्रमण हुनसक्छ भन्ने महसुस गरे हुन्छ ।
वैधानिकता समाप्त भइसकेको अन्तरिम संविधानलाई बोकिएको छ । अहिले सहमतिको कुरा गरिँदै छ । संविधानसभाको निर्वाचनपछि कहिले पनि सहमति भएन भने अब कुन प्रकारको सहमति कसरी हुन्छ ? संविधानसभा मरिसकेपछि सहमतिको रट् लगाएर दुनियाँलाई बहुला बनाउन लागेका छन् । वास्तवमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसी सबै एकै ड्याङका मूला हुन् । पदच्यूत भइसकेका रामवरण र बाबुराम मात्र दोषी छैनन् । अन्तरिम संविधानमा कतै उल्लेख नभएको कुरा झिकेर अझै माधव नेपाल भन्दैछन्, ‘रामवरणले बाबुराम भट्टराईलाई पदच्यूत गर्नुपर्छ ।’ कहाँबाट कसरी ? कांग्रेस, एमाले र अन्य भारेभूरे पार्टीहरू स्वघोषित प्रतिपक्षको धाक दिएर उही मरिसकेको अन्तरिम संविधानका मरिसकेका धाराहरू ३८ (१)–(२) को आफ्नो हुँदो ब्याख्या गर्दै बाबुरामले कुर्सी छड्दिन भन्नुमा के फरक छ । हिजो बाबुरामले यही मंसिर ७ गते निर्वाचनको घोषणालाई असंवैधानिक भन्ने कांग्रेस र एमालेहरूसँग मिलेर निर्वाचनको घोषणा गर्दा चाहिँ संवैधानिक हुने यो कहाँको नियम हो ? वैधानिक हुन्छ भने बाबुराम भट्टराईले घोषणा गरेको मंसिर ७ को निर्वाचन किन वैधानिक नहुने ? कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै मिलेर निर्वाचन घोषणा गर्ने कुरा मरेको अन्तरिम संविधानलाई अधिकार छैन, कुनै धारा र बँुदामा फेरि संविधानसभाको वा कुनै प्रकारको निर्वाचन गर्ने कुरा कतै उल्लेख नभएपछि अधिकारै नभएको कुरालाई सहमतिबाट निर्वाचन घोषणा गर्न सकिन्छ भने किन संविधान चाहियो ?
विनासंविधान, विनानिर्वाचन यसरी नेपाली जनतालाई अल्मल्याएर राख्ने जो हुन् तिनीहरू निरंकुश मात्र होइनन्, राष्ट्रद्रोही हुन् । राष्ट्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्नेहरूलाई राज्यले कारबाही गर्नुको विकल्प छैन । राज्य भनेको वैधानिक रूपमा– अदालत, नेपाली सेना, राज्यका स्थायी अंगहरू हुन् । जसको काम देश संकटमा फस्दा वा संवैधानिक संकटमा पर्दा व्यवस्थापिका, कार्यपालिकालगायत सबै निकायको काम उनीहरूकै काँधमा पर्छ । उनीहरूले नै देशलाई डुब्नबाट बचाउनुपर्छ । अब, त्योबाहेक अरू कुनै विकल्प छैन । ०६३ सालपछि सत्ता कब्जा गरेका कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरू देशमा आएको खतराप्रति जिम्मेवारी लिन चाहँदैनन् । वास्तवमा नेपालको सन्दर्भमा धेरै सोच्नुपर्ने अवस्था छ । किनकि, गणतन्त्र रहिरह्यो भने भोलिका दिनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा तानातानका साथ चीन, भारत, अमेरिका, यूरोपियनहरू यहाँ पस्छन् ।  उता नेपालका विभिन्न जातिहरू मध्ये कसलाई कुन जाति र क्षेत्रका राष्ट्रपति बनाउने भन्ने समस्याले देशभित्र जातीय र क्षत्रीय तानातानको स्थिति आउँछ । भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली राष्ट्र वा क्रिस्चियनबाट जो जसले लगानी गर्छन् उसैको इशारामा राष्ट्रपतिले काम गर्नुपर्छ । त्यो बेलामा यो भूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल बढेर नेपालको अस्तित्व माटामा मिल्न जान्छ । राजाले मरेको प्रतिनिधिसभा ब्यूँताएपछि त्यसैमा टेकेर विदेशीको इशारामा यिनीहरूले आफू फस्ने काम आपैँm गरे । यिनीहरूबाट कुनै संविधान बन्दैन । त्यस्तै भयो । अब पनि यिनीहरू त्यस्तै फटाहा कुरा गरेर देश र जनतालाई धोका दिन खोज्दै छन् ।
संविधानसभाका स्रष्टा यिनै बाबुराम भट्टराई हुन् । यिनी र प्रचण्ड मिलेर ठूलो षडयन्त्र गरे । मुलुकलाई संवैधानिक विवादमा फसाएर आफ्नो पदलाई निरन्तरता दिन ०६९ जेष्ठ १४ गते नयाँ संविधान दिन नसक्ने निहँु थापेर संविधानसभा भंग गराए । संविधानसभा खारेज भएपछि प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति काम चलाउको रूपमा पनि पदासीन हुन पाउने प्रावधान अन्तरिम संविधानमा कतै छैन ।  संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेको खण्डमा मात्र प्रधानमन्त्रीलगायत उनको मन्त्रिपरिषद् अर्को संसदीय निर्वाचनसम्म काम चलाउको रूपमा पदासीन रहिरहन सक्थे । नयाँ संविधान बनेपछि अर्को राष्ट्रपति निर्वाचित नभएसम्म राष्ट्रपनि पदमा रहिरहन सक्थे । तर, संविधानै नबनी संविधानसभा खारेज भएपछि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको पद कसरी कुन संविधानबाट सुरक्षित भइरहन्छ ? अन्तरिम संविधानबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिचाहिँ पदासीन भइरहने अनि प्रधानमन्त्रीचाहिँ मात्र हट्नुपर्ने ? कस्तो विडम्बना ? सत्य कुरा यो हो कि राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री दुबै त्यही संविधानसभाबाट निर्वाचित भएकाले यी दुबै पदमा रहिरहन पाउँदैनन् । पदावधि समाप्त भइसकेका राष्ट्रपतिलाई सक्रिय बन्न दबाब दिएर आ–आफ्ना ठम्फू बजाइरहेका छन् । अत्याचारको पराकाष्ठा भनेको यही हो ।
दु:खको कुरा, भारतले जसरी भए पनि बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाइछाड्ने अठोट गरेको थियो । अत: अनेकौँ षडयन्त्र गर्दै भारतीय गुप्तचर संस्थाको रोहबर र निर्देशनमा आपसमा फुटेका छानी–छानी भ्रष्ट मधेसी नेतालाई मिलाएर प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगिल्लो रातमा चार बँुदे सहमतिमा टेकेर प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्ति हुन्– बाबुराम । ४ बुँदे सहमति गरेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका पहिचान, मूल्य र मान्यता तोडमोडगर्दै देश बिगार्ने मात्र काम गरे । उनले ज्यानमारा, अपहरणकारी, भ्रष्टहरूको संरक्षण गरे, मन्त्रिमण्डलमा समावेस गरे । इसाईहरूको चर्चमा जानको लागि आइतबार सरकारी बिदा दिन सक्रिय बने । स्मरणरहोस्– त्यस्तै सर्वोच्च अदालतलगायत नेपालका अदालतहरूमा कम्युटर व्यवस्थादेखि अदालतभित्र आवश्यक सोफा–फर्निचरहरू सबै क्रिस्चियनको सहयोगमा व्यवस्था गरिएको छ भनिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा भोलिका दिनमा नेपालका अदालतहरूले इसाईहरूको पक्षमा काम गर्न लागेमा देशको अवस्था कस्तो होला ? यसबारे प्रधानन्यायाधीशलगायत सबै न्यायधीशले पत्ता लगाई व्यवस्थापनलाई कारबाही गर्नसक्नु पर्दछ । यसरी कैयाँै अपराधीहरूलाई कैद मिनाहा गरेर जेलबाट निकाल्ने निर्णयमा दोषी अहिलेको देशद्रोही सरकार छ । यस्ता कुरामा पनि सर्वोच्च अदालतले नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ ।
बाबुरामले संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिएर देशलाई भँड्खारोमा पार्ने काम गरे । उनले दुनियाँलाई बेबकुफ बनाएर घुर्कीका साथ सत्ता छाड्न मिल्दैन भने । वास्तवमा उनले घोषणा गरेको निर्वाचन गर्न नसकेपछि उनी आपैँm भाग्नु पर्ने होइन ? खोई कहाँ छ बाबुराममा नैतिकता ? उनी भारतपरस्त हुन् भन्ने कुरा सर्वव्यापी छ । तर, ज्याद्रो र पदलोलुपहरूलाई कुनै नैतिकताको कुरो नहँुदोरहेछ । नयाँ संविधान नआएपछि ०६३ को अन्तरिम संविधान समेत स्वत: खारेज भएको हुँदा त्यसको वैधानिक मान्यता गुमिसकेपछि भूतपूर्व बनिसकेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री अझै किन देशलाई भाडतन्त्रमा परिणत गराउन खोज्दै छन् ?

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय