सम्पादकीय

आयु लम्ब्याउने बजेट

सौर्य अनलाइन २०६९ मंसिर ७ गते ०:२० मा प्रकाशित

प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै कामचलाउ सरकारले दुईतिहाई बजेट ल्याएको छ । सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार बनेपछि त्यही सरकारले पूर्णबजेट ल्याउन पाउने बताउँदै आएका विपक्षीहरू असहमतिमै बजेट आएपछि बिलखबन्दमा परेका छन् । दलीय स्वार्थले ग्रस्त नेताहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि मुलुक बजेटविहीन बन्ने अवस्था आएको थियो । बजेटकै कारण राष्ट्रपति अप्ठ्यारोमा परेका थिए । प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष आ–आफ्नै अडानमा रहँदा कर्मचारीलाई समेत तलब–भत्ता खुवाउन अप्ठ्यारो अवस्था आइसकेको थियो । यो अवस्थालाई लामो सम यसम्म धान्न सक्ने शक्ति राज्यसँग थिएन । यसरी हेर्दा बजेट आउनु पथ्र्यो, आयो । तर, तत्कालका लागि राहत मिले पनि दुई तिहाई बजेटले अर्थतन्त्रको विकास हुँदैन । बजेटलाई पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता भनिएको छ । नयाँ योजनाहरू नआउने र राजस्वबाट संकलित ५० अर्ब रुपियाँ सरकारले आफूखुसी खर्च गर्न पाउने यो बजेट, बजेट नभएर सत्ताको आयु लम्ब्याउने माध्यम भएको छ । ३ खर्ब ५१ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख रुपियाँ सोलोडोलो विनियोजन गरेर विषयगत खर्च नछुट्याई ल्याएको बजेटले कार्यकर्ता पोस्ने ठाउँ भने प्रशस्त राखेको छ । अर्थविद्हरूले यो बजेट नभएर सत्ताको आयु लम्ब्याउने चालबाजी मात्र भएको बताएका छन् । वास्तवमा कहाँ, के कति खर्च गर्ने भन्ने समेत् नछुट्याई बजेट आउनु भनेको सत्ताको आयु लम्ब्याउने प्रपञ्च मात्र हो भन्न सकिन्छ ।
मुलुक र जनताको हितमा कुनै काम गर्न नसक्ने बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्थामा सरकार पुग्नु भनेको राष्ट्रको दायित्वबाट पन्छिनु हो । प्रतिपक्षहरूको विरोध, अर्थविद्हरूको सल्लाह र अन्तरिम संविधानको प्रावधानलाई समेत् बेवास्ता गर्दै सरकार मनमौजी ढंगले अगाडि बढ्ने निर्णयमा पुगेको देखिन्छ । सरकारको यो अभ्यास राष्ट्र र जनताका लागि घातकसिद्ध हुनसक्छ । संसद् भएको अवस्थामा एकमना सरकार हुँदा पनि बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रतिपक्षीको भावनाको कदर गर्ने चलन थियो । अहिले एमाओवादीको नेतृत्वमा रहेको कामचलाउ सरकारले त्यो परम्परा पनि तोडेको छ । यसले पनि वर्तमान सरकार मुलुक र जनताप्रति भन्दा पनि अरू कोही प्रति जवाफदेही हुन पुगेको प्रतित हुन्छ । अर्थविद्हरूले यस बजेटलाई आफ्नो आयु बढाउने सरकारको वकपत्रको संज्ञा दिएका छन् । वास्तवमा यो एउटा वकपत्र मात्र सावित भएको छ । अध्यादेश बजेटले आर्थिकरूपले राष्ट्रलाई गतिशील बनाउँदैन । यसले अर्थतन्त्रमा नकरात्मक प्रभाव पार्छ सकारात्मक होइन । तसर्थ, सत्ता घटकले अझै पनि सहतिको बाटो खोज्नुपर्छ । अन्यथा मुलुक राजनीतिक र आर्थिकरूपले अझ संकटतर्फ धकेलिने छ ।
कामचलाउ सरकारले ल्याएको दुई तिहाई बजेट दस्तावेज ‘छली नेताको लिखित भाषण’ जस्तो भएको आरोप लागेको छ । यो आरोपलाई खण्डन गर्ने ठाउँ बजेट दस्तावेजमा छैन । वैशाखमा चुनाव गर्ने, सेना समायोजनका लागि रकम दिने, राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालयका लागि रकम विनियोजन गर्ने भनिएको छ । यी सबै शीर्षकमा के कति रकम खर्च गर्ने भन्ने समेत छुट्याइएको छैन । ‘आए आँप गए झटारो’ भन्ने युक्तिलाई चरितार्थ गर्दै बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । यो वास्तविक दायित्व नबुझेको एउटा मूढमतिले गरेको ठट्टा जस्तो भएको छ । कमसेकम बजेट ल्याउँदा अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेको बजेट कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र पुरानै ढर्रामा उठ्ने ५० अर्ब राजस्व मनपरी खर्च गर्न पाउनेभन्दा अर्को सोच राखेर ल्याएको हो भन्ने लाग्दैन । यो आफ्नै हातमा डाडुपन्यू भएका बखत आफ्नो पोल्टो भरौँ भन्ने सोचबाट प्रेरित छ । तसर्थ, यो बजेट बजेट नभएर सत्ताको आयु लम्ब्याउने दस्तावेज मात्र हो भन्न सकिन्छ । राष्ट्र, जनता र प्रतिपक्षलाई वेवास्ता गरेर ल्याएको बजेटको कुनै अर्थ रहँदैन । तसर्थ, फेरि पनि सहमतिको बाटो पहिल्याउने काम सत्तापक्षबाटै गरिनुपर्छ । अन्यथा, मुलुक असफलतातर्फ उन्मुख हुनेछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय