सरकारले पूर्णबजेट ल्याइछाड्ने

काठमाडौं, ४ मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल बजेटका विषयमा सहमतिमा नआएपछि सत्तारूढ दल एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल असहमतिबीच आर्थिक अध्यादेश (बजेट) प्रस्तुत गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । राष्ट्रपतिले डाकेको छलफलमा आइतबार सहमति नजुटेपछि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासबाट बाहिरिँदै गर्दा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले यस्तो निष्कर्ष सुनाएका हुन् । प्रमुख चार दलका शीर्ष नेतालाई डाकेर राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सहमतिमै नयाँ चुनाव, बजेट र सरकारका विषयमा निकासमा पुग्न दबाब दिएका थिए ।

प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेलगत्तै राष्ट्रपति डा. यादवले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि भेटी दलहरूको सहमतिविना पूर्णबजेटमा आफूले स्वीकृति जनाउनु गैरसंवैधानिक हुने स्पष्ट पारेका थिए । राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि अझै अन्तिम प्रयास गर्न प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईलाई आग्रह गर्दै एकतिहाइ बजेट भने स्वीकृत गर्ने संकेत गरेका थिए । राष्ट्रपतिले बजेटबारे सोमबार पुन: प्रमुख दलका शीर्ष नेता र प्रधानमन्त्रीसँग छलफलसमेत गर्ने भएका छन् । त्यसका लागि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री, एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई सोमबार बिहान संयुक्त रूपमा डाकेका छन् ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यकताको सिद्धान्तअनुरूप एकतिहाइ बजेट ल्याउन आफूले स्वीकृति जनाउन सक्ने भए पनि पूर्णबजेटका लागि दलहरूबीच सहमति अनिवार्य भएको बताएका थिए । आइतबार नै पूर्णबजेट राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने तयारी गरेका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग भेट गरेपछि सरकारले बजेटमा सहमति जुटाउन सोमबार अन्तिम प्रयास गर्ने भन्दै रोकेका छन् । सोमबार सहमति भए पूर्णबजेट र नभए एकतिहाइ बजेट अध्यादेश सिफारिस गर्ने तयारी सरकारको छ ।
‘राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि अझै प्रयास गर्न आग्रह गरेपछि आज (आइतबार) प्रस्तुत गर्ने भनिएको अध्यादेश रोकिएको हो,’ प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव विश्वदीप पाण्डेले सौर्यसँग भने, ‘सरकारले मंगलबार राष्ट्रपतिसमक्ष पूर्णबजेट पेस गर्नेछ ।’
नेताहरूसँगको भेटमा पनि राष्ट्रपतिले सहमतिबाटै बजेट ल्याउनुपर्ने अन्यथा आफूले स्वीकृति जनाउन नसक्ने बताएका थिए । ‘बजेटका विषयमा सहमति भइदिए सजिलो हुन्थ्यो,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटपछि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले भने, ‘सहमति नभए संविधानको धारा ९६ (क) अनुसार जाने आसय उहाँ (राष्ट्रपति) ले व्यक्त गर्नुभएको छ ।’
दाहालले राष्ट्रपतिसामु प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको भेटमा तीन विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए । उनले पूर्ववर्ती झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पेस गर्ने वा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले प्रस्तुत गरेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी बजेट प्रस्तुत गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमा सहमति नभए सरकारले बजेट अध्यादेश पेस गर्ने र स्वीकृत गर्ने/नगर्ने जिम्मा राष्ट्रपतिलाई दिने बताउँदै उनी बाहिरिएका थिए ।
‘नयाँ कार्यक्रमसहितको बजेटमा सहमति गर्न सकिँदैन भने कांग्रेसबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष भएका बेला तयार भएको चार सय २९ अर्बको बजेट नै ल्याउँm भन्ने कुरा राखेँ, त्यो कांग्रेस एमालेले मानेन्, गत वर्षकै बजेटलाई निरन्तरता दिएर लैजाउँm भनेँ, त्यो पनि कांग्रेस–एमालेले मानेनन्,’ दाहालले बैठकपछि भने, ‘अब हुँदैहुँदैन भने संविधानको मर्मअनुसार राष्ट्रपतिलाई दिउँm, उहाँले जे गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा भयो ।’
पूर्णबजेटमा सहमति नभए एकतिहाइ बजेट ल्याएर तत्कालको आर्थिक संकट समाधान गर्ने मनस्थितिमा सरकार पुगेको छ । उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सहमतिविना पूर्णबजेट नआउने बताए । ‘बजेटलाई राजनीतिसँग जोडेर नहेरौँ,’ गच्छदारले भने, ‘सरकारले प्रयास गर्दागर्दै पनि सहमतिविना पूर्णबजेटको सम्भावना छैन’ गच्छदारले राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि भने ।
प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र एमालेले सहमतिमा पूर्णबजेट ल्याउन सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने अडान प्रस्तुत गरेका थिए । नयाँ चुनावका लागि सहमतिको सरकार गठन गर्ने समझदारी भइसक्दा पनि त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त नगरेकाले पूर्णबजेटमा सहमति जनाउन नसकिने उनीहरूको भनाइ थियो ।
‘मुलुकलाई निकास दिन ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प छैन र त्यसका लागि सहमतीय सरकार गठन गर्नुपर्छ,’ एमाले अध्यक्ष खनालले सौर्यसँग भने, ‘सहमतीय सरकार बनेपछि त्यसैले सहमतिमा पूर्णबजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा राष्ट्रपतिसमक्ष राख्यौँ ।’
कांग्रेस सभापति कोइरालाले पनि समग्र विषयमा सहमतिमा पुग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राजनीतिक सहमतिको विश्वासयोग्य वातावरण नबनेसम्म बजेटमा सहमति जनाउन नसकिने धारणा राष्ट्रपतिसमक्ष व्यक्त गरेका थिए । ‘एक्लै बजेट ल्याउने हो भने अलग्गै कुरा हो, होइन भने सबै कुरामा सहमतिमा आउनुपर्छ,’ कोइरालाले भने, ‘जबसम्म विश्वासको वातावरण बनेर राजनीतिक सहमति बन्दैन तबसम्म स्थिति यथावत् छ ।’

सरकारमा पनि सहमति गर्ने आश्वासन
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले मंसिरको दोस्रो साताभित्र बजेट, चुनावका साथै सहमतिको सरकारका विषयमा सहमतिमा पुग्ने आश्वासन राष्ट्रपतिलाई दिएका छन् । सहमतिका लागि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच दुई पक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता थालेर छिटो टुंगोमा पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
कांग्रेस सभापति कोइरालाले सहमतिका लागि नेताहरू एक्लाएक्लै बसेर छलफल गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । ‘अब यो संकटलाई नलम्याई छिटो टुंगोमा पुग्नेछौँ,’ कोइरालाले भने ।
चुनावमा सामान्य सहमति जुटेको उल्लेख गर्दै एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले भने, ‘तर, सरकारका विषयमा सहमति भएको छैन सहमति हुनका लागि पाँच–सात दिन लाग्न सक्छ, सरकार र निर्वाचनका विषयमा गम्भीर ढंगले छलफल गर्छौँ ।’
कोइरालाले विपक्षी दलको संयुक्त निर्णय यथावत् रहेको उल्लेख गर्दै सरकार आपैँmले घोषणा गरेको मितिमा चुनाव हुन नसकेकाले उसमाथि नैतिक संकट पनि थपिएको दाबी गरे । ‘सरकारले एकलौटी नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्‍यो, आपैँmले घोषणा गरेको निर्वाचन सम्भव नभएपछि अब छाडेर सहमतिका लागि बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ,’ कोइरालाले भने, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) माथि आक्षेप लगाउने, उहाँलाई शिकार बनाउने र मानमर्दन गरेर निकाल्ने भन्ने कुरा होइन, एकलौटी चुनाव घोषणा गरेको र चुनाव गराउन नसकेको नैतिक जिम्मेवारी लिएर छाड्नुपर्छ ।’
एमालेका अध्यक्ष खनालले निकासका लागि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने जिकिर गरे । ‘देशलाई नयाँ संविधान आवश्यक छ, त्यसका लागि नयाँ संविधानसभाको चुनाव हुनुपर्छ र चुनाव गर्न सहमतिको सरकार चाहिन्छ,’ खनालले भने, ‘जसले बजेटलगायत सबै काम गर्छ ।’
राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार, चुनावी प्रक्रिया र बजेटका विषयमा छिटो सहमतिमा पुग्न दलका नेताहरूलाई पुन: दबाब दिएका थिए । ‘तपाईंहरूले जे गर्ने हो, सहमति गरेर ल्याएको म गर्न तयार छु,’ राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै गच्छदारले भने, ‘राष्ट्रपतिले निर्वाचन, बजेट र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि सहमतिमा पुग्न जोड दिनुभएको छ ।’