निरन्तर असफल बजेट वार्ता

नेपालीका महान् चाडपर्व समाप्त भए । दसैँ–तिहारजस्ता चाडपर्वमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले जनताका लागि शुभकामना सन्देश प्रचार गरे । राष्ट्रिय संकटको लपेटामा परेका विषयहरू जिउँदै राखेर यसबीचमा नेताहरूले पनि दसैँ–तिहार भव्यरूपमा मनाए । सदाबहार बनेको आरोप–प्रत्यारोपलाई निरन्तरता दिन पनि बिर्सिएनन् । तिहार सकिएको भोलिपल्ट एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ‘बजेट विषय’ लिएर राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय भए तर नतिजा निस्किएन । आ–आफ्नै अनुकूलको अवस्थाको खोजी र आफ्नै स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेर गरेका वार्ता सफल हुनेतर्फ लक्षित थिएनन् र छैनन् । अर्कालाई शुभकामना दिनेहरूले आफ्नो धरातलीय यथार्थतिर ध्यान नदिनु आपैँmमा अनौठो मानिएको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बदनाम हँुदै गएको वर्तमान कामचलाउ सरकार साँच्चै निकम्मा सावित भएको छ । यसले राजनीतिक संकट अझ घनीभूत बनाउने, संवैधानिक संकट गहिर्‍याउने र संविधानसभाको गला रेट्ने काम गर्‍यो । र, महँगीको मारमा पिल्सिएका जनतालाई दसैँ–तिहारको शुभकामना दियो । प्रतिपक्षीले साथ नदिएकाले काम गर्न नसकेको बताउने प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा जुन अनुपातमा मूल्यवृद्धि भयो त्यस अनुपातमा यसअघि कहिल्यै मूल्यवृद्धि भएको थिएन । जसरी अहिले खुलारूपमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ, यसअघि यति घृणित तरिकाले भ्रष्टाचार भएको थिएन । अहिले यिनै प्रधानमन्त्री जनतालाई शुभकामना सन्देश दिएर सत्ता नछाड्ने अडान व्यक्त गर्दै छन् । साथै, जसरी भए पनि बजेट ल्याएर सत्ता टिकाउने खेलमा लागेका छन् ।
एमाओवादीले सत्ता छाड्दैन भन्ने अब सबैले थाहा पाएका छन् । उसका सामु अहिले एउटा जटिल समस्या उपस्थित भएको छ– बजेट । प्रतिपक्षी र राष्ट्रपतिलाई जसोतसो बजेटमा सहमतिमा ल्याउन सके अर्को एक वर्ष सत्ताको ‘तर मार्न’ पाइन्थ्यो भन्ने एमाओवादीको सोच छ । यही सोचअनुरूप आइतबार बजेट अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने भनिएको थियो तर राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्रीले बजेट अध्यादेश लैजान सकेनन् । अब उक्त अध्यादेश मंगलबार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्ने बताइँदै छ । आज चार प्रमुख दलबीच भएको वार्तापछि निर्णय गर्ने भनिए पनि वार्ता सफल हुने कुनै लक्षण देखिँदैन । किनकि दलहरूबीचमा समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि सरकार विस्थापनको मुद्दाले प्राथमिकता पाएको छ । यो अवस्थामा फकाएर, धम्क्याएर, छक्याएर जसरी हुन्छ बजेट पास गर्न सके एमाओवादीलाई पुग्छ । अब, उसको त्यो उद्देश्य पूरा गर्न राष्ट्रपति र प्रतिपक्षीले दिन्छन् दिँदैनन् हेर्न बाँकी छ । किनकि, बजेटले मंसिर दोस्रो साताभन्दा परसम्म धान्न सक्ने अवस्था छैन । यसैलाई मध्यनजर राखेर होला एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले तिहारको मुखैमा प्रतिपक्षीलाई फकाउन चारवटा प्रस्ताव प्रक्षेपण गरेका थिए । बेलाबेला उट्पट्याङ प्रस्ताव ल्याउन सिपालु दाहालले ल्याएका प्रस्ताव अहिलेसम्म सबै अलपत्र परे । अहिले ल्याएको नयाँ प्रस्तावका अगाडि पनि उनले ‘तर बजेटमा भने सहमति गर्नुपर्ने’ भन्ने अडान कायमै राखे । अर्थात्, पहिले सहमतिको राष्ट्रिय सरकार त्यसपछि पूर्णबजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण विषयमा दाहाल प्रवेश गर्न चाहँदैनन् ।
बजेटलाई राजनीतिक हतियार नबनाउन प्रधानमन्त्री भट्टराईले आह्वान गरे । तर, बजेटलाई सत्ताघटक र प्रतिपक्षहरू कसैले पनि राजनीतिक हतियार बनाएका छैनन् । त्यो बजेट सत्ता छाड्नै नचाहने, राष्ट्रिय सरकार गठनको कुरै सुन्न नचाहने र संविधानबमोजिम चल्न नमान्नेको कुल्चाइमा परेको मात्र हो । अहिले सहमतिको राष्ट्रिय सरकार गठन हुने हो भने भोलि नै बजेट पारित हुन्छ । बजेट प्रस्तुत गर्न नदिन प्रतिपक्षी लागेका छन् । तर, नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग एमाओवादीको सर्वसत्तावादविरोधी नाराबाहेक बजेट रोक्नैपर्ने अर्को हतियार छैन । उनीहरू महँगी र भ्रष्टाचारलाई किटानसाथ उठाउन सकिरहेका छैनन् । जनताका मुद्दा सम्बोधन नभए जनताले कुनै पक्षलाई साथ दिने देखिँदैन । तर, एमाओवादीको धुत्र्याइँ, कप्ट्याइँ र भ्रष्टाचारी चरित्रका कारण जनता सशंकित बनेका छन् । अर्थात्, सहमति गर्ने तर पालना नगर्ने दलका रूपमा एमाओवादी स्थापित छ । यसले गर्दा बजेट पास गर्न पाए अर्को एक वर्ष सजिलै सत्ता सञ्चालन गर्ने र राज्यको ढुकुटी रित्याउन पाउने वातावरण बनाउन एमाओवादी घुर्की, धम्की, वार्ता, आश्वासन र नाटकको हतियार बोकेर हिँडेको छ । राष्ट्रपति, प्रतिपक्षहरू, सर्वसाधारण, उद्योगपति, साहु–महाजन, बुद्धिजीवीलगायत सबैमाथि उनीहरू तिनै हतियार प्रयोग गर्दै छन् । हेरौँ, बजेटको अवस्था कस्तो हुन्छ । तर, वार्ता भने सफल हुने देखिँदैन । असफल वार्ताले निरन्तरता पाउनु भनेको राष्ट्रकै दुर्भाग्य हो ।