बेरोजगारी, युवा पलायन र स्वरोजगार कोष

नेपाल बेरोजगारीको समस्याबाट आक्रान्त छ । बर्सेनि चार लाख युवा श्रमबजारमा प्रवेश गरिरहेका छन् । तिनलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिन नसक्दा मुलुकको अवस्था बिकराल बन्दै गएको छ । नेपालको अर्थव्यवस्था रेमिटयान्सले मात्र धान्न खोज्नु मुलुकको हितमा हुन सक्दैन । मुलुक राजनीतिक संक्रमणबाट ग्रुजिरहेको तथा उद्योगधन्दा स्थापना हुन नसक्दा युवा वर्ग विदेशिन बाध्य छन् । मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र त्यसमा पनि नेपालजस्तो मुलुकका लागि स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु अति आवश्यक देखिएको छ ।
मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने दायित्व सरकारको हो । यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै छ । यसका लागि मुलुकमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण चाहिन्छ । मुलुकभित्र ठूलो लगानीको क्षमता र उपयुक्त अवस्था नभएकाले त्यसको विकल्पका रूपमा सानो लगानी र स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कवि पाँच वर्षअघि स्थापना भएको युवा स्वरोजगार कोष सम्भावना र आशा गरिए अनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन् । स्वरोजगार कोषको स्थापनापछि पहिलो वर्ष करिब सात लाख मान्छेले आवेदन दिएकामा त्यसमध्ये साढे तीन लाख मान्छेलाई तालिम दिइयो । तर, उनीहरूलाई कर्जा दिने काम गरिएन । तालिम मात्र महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, तालिम पछाडि कर्जा प्रवाह गर्नेबारे गृहकार्य हुनुपथ्र्यो त्यो भएन । सरकारले कर्जा दिन बैंक र वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिन सकेन । सबै जिल्लाका गाउँ–गाउँका लक्षित युवालाई कर्जा प्रवाह गर्ने माध्यम नै निर्धारण नगरिकन यसलाई लोकप्रिय बन्ने कार्यक्रमका रूपमा ल्याइयो । यो नै मुलुकको लागि एउटा विडम्बना बन्न पुग्यो ।
स्वरोजगार कोषको आ.व. ०६७/६८ सालको नतिजा हेर्दा तीन जिल्लामा २७ जना युवा मात्र स्वरोजगार बनेको देखिन्छ । आ.व. ०६८/६९ मा यो कार्यक्रम ३७ जिल्लामा पुग्यो । कृषि विकास बैंकले पनि यस क्षेत्रमा लगानीको तयारी गरेको हुनाले अहिले ५८ जिल्लामा स्वरोजगार कार्यक्रम पुगेको दाबी कोषले गरेको छ । आ.व. ०६७/६८ मा ७० लाख मात्र कर्जा प्रवाह भएको थियो भने ०६८/६९ मा करिब ४२ करोड रुपियाँ कर्जा लगानी भएको पाइन्छ । ०६९ असार मसान्तसम्म कोषसँग ४० वटा वित्तीय संस्थाले सम्झौता गरेकामा त्यसमध्ये केहीले रकम फिर्ता लिएका छन् । ०६९ जेठमा नयाँ नियमावली आयो । त्यसमा स्वरोजगार कोषको लगानी, बंैक, वित्तीय संस्था र सहकारी मार्फत जाने भनिएको छ । सहकारीमार्फत ऋण प्रवाह गर्ने भनिए पनि सहकारीले प्राप्त गर्ने कोषको रकम र वास्तविक लक्षित समूहमा युवा उद्यमशीलकै क्षेत्रमा प्रयोग हुनेमा अझै दुबिधा रहेको छ । लामो समय राजनीतिक पार्टी र युवा संगठनबीच एक अर्कामा कोषको प्रयोग र दुरूपयोगमा भएका बहस, आरोप, प्रत्यारोप र विवादका कारण यसले आशातीत काम गर्न सकेन । स्वरोजगार कोषले सहकारीबाट ऋण प्रवाह गर्ने भने पनि प्रक्रियामा सबैको एकमत हुन सकेको छैन ।
युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले कोष स्थापना भए पनि यसले खासै काम गर्न सकेको छैन । कोषले पुँजी अभावलाई प्रमुख समस्याका रूपमा स्विकार्दै दुई लाख रुपियाँसम्मको ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गर्‍यो । ऋण लिनेले परियोजना नै धितोमा राखेपछि कोषले ऋण उपलब्ध गराउँछ । ऋणीले ऋणको किस्ता चुक्ता गरेपछि सो किस्तामा लाग्ने व्याजको ६० प्रतिशत रकम सम्बन्धित ऋणीलाई नै अनुदानको रूपमा फिर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ । यो सँगै वर्तमान सरकारले ल्याएको तत्काल राहत कार्यक्रम ०६८ मा युवा स्वरोगार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि, घरेलु उद्योग र सेवा व्यवसाय गर्न चाहनेलाई दुई लाख रुपियाँ ऋण उपलब्ध गराउने, ब्याजमा ६० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ । तैपनि, कोषले लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार काम गर्न सकेको छैन । स्वरोजगारका लागि विनियोजन गरिएको रकम उपयोग हुन नसक्नु, ऋण लिएका युवाले पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्नु, स्वरोजगारका लागि प्रशिक्षणमा ठूलो रकम खर्च हुनु तर प्रशिक्षण लिएकाले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्नु यसका प्रमुख समस्या छन् ।
कोषले विद्यमान बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्नमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्ने हँुदा यसलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । स्वरोजगारीका माध्यमबाट बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने र युवालाई उद्यमशील बनाउन व्यावसायिक ज्ञान र प्रविधि सिकाएर मात्रै हुँदैन । सबभन्दा आधारभूत कुरा उनीहरूमा उद्यमशीलता विकास गरी उत्पादनमुखी र स्वरोजगार बनाउनुपर्छ । कोषलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने विनाधितो ऋण प्रवाह गर्दा ऋणीलाई पनि जिम्मेवार बनाई ऋण तिर्न सक्ने क्षमता विकास गराउनुपर्दछ । राज्यमा जसको पहुँच छ तिनलाई मात्र कोषको सेवा पुग्छ भन्ने सोचाइलाई अन्त्य गराउनुपर्छ । कतिपय सहकारी समुदायबाट सञ्चालित भनिए पनि निश्चित व्यक्ति र समूहबाट चलाइएका छन् । कोषको रकम निश्चित व्यक्ति र समूहको फाइदाका लागि प्रयोग हुने जोखिमबाट बच्न प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली आवश्यक छ । राज्यले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । विगतमा साना किसान विकास कार्यक्रम, महिला सहकारी, महिला समुदाय बचतजस्ता कार्यक्रम आए । त्यसमा राज्यले ऋण मिनाहा गर्‍यो । सोहीकारण स्वरोजगार कोषको रकम पनि मिनाहा हुन्छ भन्ने मानसिकता सिर्जना भएको छ । यसका लागि स्वरोजगार कार्यक्रमको स्पष्टता र समयानुकुल परिमार्जन गर्नुपर्दछ । स्वरोजगार कोषको रकम लागनी गर्दा युवाहरूमार्फत एक घर एक करेसाबारी वा नियमित फलफूलका विरुवा हुर्काउने अवधारणासहित लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यस्तै गाई, बाख्रा पालनलगायतका पशुपालन व्यवसाय कोषको प्राथामिकतामा पर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समयमा आएर कतिपय बैंकहरू स्वरोजगार युवाहरूलाई लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन् । कतिपय युवाहरू व्यवसाय गर्ने भनेर तालिम लिएको नभइकन पैसा लिने हिसाबले मात्र तालिम लिएको अवस्था छ । त्यस अर्थले पनि वास्तविक लगानीका लागि माग भएको हो वा होइन र यसको प्रभावकारिता र आवश्यकता बारे ऋण लगानी गर्नुपूर्व अध्ययन गरिनुपर्छ । पैसाकै खाँचोले मात्र मान्छे बेरोजगार भएका हैनन् । अहिले गाउँगाउँमा सहकारी संस्था र वित्तीय संस्था छन् । कतिपय गाउँमा पैसाको खाँचो छैन । काम गर्न खोज्नेका लागि पैसा गाउँमा पनि छ । स्थानीयस्तरमा भएका स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने विचार गरिएमा र त्यस प्रकारका संभावनालाई युवा स्वरोजगार कोषले सहजीकरण गरिदिएमा स्थानीयस्तरमा भएका स्रोत र साधनको प्रयोगबाट नै युवा स्वरोजगार हुन सक्छन् । यसले युवा पलायनलाई रोकी गाउँमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेछ । यसको लागी युवा स्वरोजगार कोष राजनीतिको तरंगबाट बाहिर आउनुपर्छ । अनि मात्रै कोषको कार्य प्रभावकारी हुन सक्छ ।