बजेट राष्ट्रपतिसमक्ष भोलि पठाइने

काठमाडौं, २६  कात्तिक । एमाओवादी नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले राजनीतिक सहमति नभए पनि आर्थिक अध्यादेश
(बजेट) स्वीकृतिका लागि सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने भएको छ ।
कांग्रेस–एमालेलगायत विपक्षी दलले सरकारविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेकै दिन शनिबार सत्तारुढ मोर्चा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिकको बैठकले जसरी भए पनि सोमबार बजेट स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो । राजनीतिक सहमतिविनाको बजेट स्वीकृत नगर्न आग्रह गर्दै विपक्षी दलले दुई दिनअघि मात्र राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले दुई दिनसम्म सहमतिका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको गठबन्धनका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी गराए । भने, ‘२७ गतेसम्म पनि सहमति नभए त्यही दिन सरकारले पूर्णबजेट राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्छ ।’
यसअघि आइतबार नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एकीकृत माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले पनि दलहरूबीच सहमति नजुटे पनि २७ कात्तिकमा सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पूर्णबजेट सिफारिस गर्ने बताएका थिए । नियमित पत्रकार भेटघाटमा प्रवक्ता सापकोटाले २७ गते नै बजेट सिफारिस गर्ने तयारी सरकार र सत्तारुढ दलहरूले गरेको जानकारी दिएका थिए । ‘२७ गतेसम्म सहमतिको प्रयास हुन्छ,’ उनले भने, ‘२८ गतेदेखि तिहार बिदा भएकाले दलहरूबीच सहमति नभए पनि २७ गते पूर्णबजेट राष्ट्रपतिको टेबुलमा पुग्छ ।’

‘सहमति नभए सरकारले चुनावको मिति तोक्छ’

काठमाडौं : मंसिर पहिलो सातासम्म पनि राजनीतिक सहमति नजुटे सरकारले चुनावको अर्को मिति घोषणा गर्ने भएको छ । सरकारले यसअघि ७ मंसिरका लागि घोषणा गरेको चुनावको मितिअघि नै सहमतिको प्रयास गर्ने र सहमति नजुटे अर्को मिति घोषणा गर्ने तयारी थालेको हो ।
‘हाम्रो मुख्य जोड सहमतिमै हुन्छ, सहमतिका लागि अधिकतम लचकता अपनाउँछौँ । ७ मंसिरअघि नै सहमति हुनेमा विश्वस्त छौँ,’ सत्तारुढ दल एकीकृत माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले नियमित पत्रकार भेटघाटमा भने, ‘मंसिर ७ सम्म पनि सहमति नजुटे सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा छलफल गरी चुनावको अर्को मिति तोकिन्छ ।’
विपक्षी दलहरूले एमाओवादीलाई चुनावमा जान चुनौती दिएको स्मरण गर्दै प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘एमाओवादीलाई चुनावका लागि चुनौती दिनुको अर्थ छैन, बरु घोषणा भएको चुुनावमा जान तयार नभएको उहाँहरू (विपक्षी) हो । सहमति नबने चुनावको मिति तोकेर सरकार अघि बढ्छ ।’
‘राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन राजालाई बिन्तीपत्रजस्तो’
एमाओवादीले विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र ‘राजालाई बिन्तीपत्र चढाएजस्तो’ भनी टिप्पणी गरेको छ ।
‘दलहरूबीच सहमति गर्ने बेला राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु नै गलत छ । राजालाई बिन्तीपत्र हालेजस्तो लागेको छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘उहाँहरू कटवाल प्रकरणदेखि सुरु गलत परम्परालाई निरन्तरता दिन खोज्दै हुनुहुन्छ ।’
सापकोटाले विपक्षी दलहरू राष्ट्रपति उचालेर सरकार अपदस्त गराउने खेलमा लागेको आरोप पनि लगाए । कांग्रेस–एमालेले सत्तालाई पुख्र्यौली सम्पत्ति ठानेको जिकिर गर्दै उनले ‘आन्दोलन त देखाउने कुरा मात्रै’ भएको तर्क गरे । (सौस)