सत्ताबाहिर रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लगायतका दलले बजेट रोक्न राष्ट्रपति गुहार्ने भएका छन् । यता सरकार भने राष्ट्रपतिले बजेट स्वीकृत नगरे राष्ट्रपतिलाई अपदस्त गर्ने धम्की दिँदै छ । एकातिर प्रतिपक्षमा रहेकाहरू बजेटलाई नै मुद्दा बनाएर सत्तारुढ हुने कोसिसमा लागेका छन् भने अर्कातिर सत्ताका घटक प्रतिपक्षलाई लतारेरै बजेट ल्याउने पक्षमा देखिन्छन् । यही कारण सरकारका मन्त्री र सत्ताघटकका नेताहरू सुनियोजित ढंगले राष्ट्रपतिलाई धम्क्याउँदै आफ्नो पक्षमा लालमोहोर लगाउन बाध्य बनाउन तल्लीन छन् । नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई अहिलेसम्म थाङ्नामा सुताउँदै आएको एकीकृत नेकपा (माओवादी) लाई अहिले प्रतिपक्षीहरूसँग कुनै डर छैन । अन्तरिम संविधानले ‘दलहरूबीचको सहमति’ भने पनि एमाओवादी त्यसलाई मान्ने पक्षमा देखिँदैन । उसलाई राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत नगरे आफूले राज्य ढुकुटी ब्रह्मलुट मचाउन पाइँदैन कि भन्ने मात्र छ । यस अर्थमा नै एमाओवादी कहिले राष्ट्रपतिले ‘कु’ गर्ने भए, कहिले राष्ट्रपति कांग्रेसको बने’ र ‘कहिले राष्ट्रपति पनि असंवैधानिक हुन्’ भनेर प्रचार गरिरहेको छ । यो सबै हुनुमा एमाओवादीभन्दा नेपाली कांग्रेस र एमाले नै बढी दोषी छन् । किनकि उनीहरूको निकम्मापनकै कारण एमाओवादीले एकलौटी रूपमा सत्ता सञ्चालन गर्न सकेको हो । राष्ट्रका जल्दाबल्दा मुद्दा उठाएर जनताको मन छुने कार्य गर्न प्रतिपक्षी असफल देखिन्छन् । यिनै प्रतिपक्ष कमजोर देखिएकाले सत्तारुढ घटकका नेताहरू अरू २५ वर्ष शासन गर्ने धम्की दिँदै छन् । यो अवस्था तोड्न जनताका मुद्दा प्रतिपक्षले उठाउन सक्नुपर्छ । बजेट पारित नभएपछि वर्तमान सरकारले सत्ताको साँचो थपक्क आफूहरूलाई बुझाउँछ भनेर प्रतिपक्ष बस्नु हुँदैन ।
१२ बुँदे सहमति र अन्तरिम संविधान २०६३ को सहमतीय आधार भत्काएर अगाडि बढिरहेको एमाओवादीलाई नकारात्मक र असंवैधानिक कार्य गर्न उकास्ने कांग्रेस र एमाले पनि हुन् । एमाओवादीका नेताहरूले पहिलादेखि नै सहमति तोड्दै आएका थिए । जब पहिलो सहमति उसले कार्यान्वयन गरेन त्यही बखत प्रतिपक्षले उसको नियत बुझ्न सक्नुपथ्र्यो । त्यसबेला सत्ता प्राप्तिलाई नै प्राथमिकता दिने र अहिले पनि सत्ताकै लागि ‘बार्गेनिङ’ गर्ने विपक्षी मनसाय खासै राम्रो होइन । पक्कै पनि एमाओवादीले संविधान, निर्वाचन, बहुलवाद र लोकतान्त्रिक पद्धति रुचाएको छैन । उसको लक्ष्य लोकतन्त्र र गणतन्त्र पनि होइन । यसबीचमा एमाओवादीले आफ्नो नीति त्याग्यो, युद्ध त्याग्यो, हतियार त्याग्यो, आफ्नो सेना त्याग्यो, पार्टी विभाजन भयो, कार्यकर्ताको सपना भताभुंग भयो, जनताले पत्याउन छाडे र अब ऊसँग सत्ता मात्र बाँकी छ । यदि एमाओवादीले अब त्यो सत्ता पनि त्याग्ने हो भने वास्तवमा ऊसँग केही रहने छैन । यही कारणले गर्दा एमाओवादीले सत्ता छाड्दा पनि छाड्दैन । तर, सधैँ मनमौजी ढंगले सत्ता सञ्चालन गर्न सकिँदैन । प्रतिपक्षले बजेटलाई नै सत्तामा उक्लने भर्याङ ठानेका छन् भने त्यो पनि गलत हो । सत्ता प्राप्तिका लागि जनताका मुद्दाहरू उठाएर सशक्त आन्दोलन गर्न सक्नुपर्छ ।
एमाओवादीले राष्ट्रपतिलाई धम्क्याएर असंवैधानिक र सर्वसत्तावादी योजना स्वीकृत गराउन खोजेको वास्तविकता हो । तर, प्रतिपक्ष पनि तिनै राष्ट्रपतिलाई आफू अनुकूल बनाएर सत्तारोहण हुन खोजेको यथार्थ बिर्सन मिल्दैन । अहिले प्रतिपक्षसँग बजेट भाषणको ब्रिफकेस खोसेर तोडफोड गर्नसक्ने अवस्था छैन, आन्दोलनले सरकार पाइँदैन र सरकार संविधान मान्ने पक्षमा पनि छैन । यसले गर्दा प्रतिपक्षको आधार भनेको राष्ट्रपति मात्र देखिन्छन् । जसलाई एमाओवादीका नेताले धम्क्याएरै आफू अनुकूल बनाउँदै छन् । वास्तवमा अहिले राष्ट्रपतिसामु निकै जटिल अवस्था खडा भएको छ । सहमति र सहकार्यका लागि उनले जति अनुरोध गरे पनि दलहरू तयार भएनन् । यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधान र विज्ञहरूको सहाराको भर पर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान कामचलाउ सरकार हटाउँदा राष्ट्रपतिलाई जनताले कुनै दोष लगाउने अवस्था छैन । राज्यकोषबाट आफ्नो पेट भर्नेहरूले बाहेक अरूले विरोध गर्ने देखिँदैन । तर, त्यसपछिका लागि भने स्पष्ट कार्ययोजना आउन सक्नुपर्छ । यिनै प्रतिपक्षलाई सत्तामा पुर्याउनकै लागि मात्र राष्ट्रपतिले कदम चाल्नुपर्छ भन्ने छैन । प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने, नयाँ निर्वाचन गर्ने र राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्ने सरकारको खाँचो छ । त्यसतर्फ राष्ट्रपतिले सोच्नुपर्छ । एमाओवादीको सुनियोजित धम्की र कांग्रेस–एमालेको दुर्बल रोदनले मुलकलाई निकास दिँदैन । तसर्थ, राष्ट्रपतिले ठोस कदम चाल्न जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया