स्थानीय निकायको चुनाव गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौ, २३ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय निकायको चुनाव उपयुक्त समय हेरी गराउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बुधबार १० वर्षदेखि सम्पन्न हुन नसकेको स्थानीय निकायको चुनाव गर्न आदेश दिएको हो । ‘लामो समयदेखि रिक्त स्थानीय निकायको चुनाव उपयुक्त समय हेरी गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
०५४ सालमा सम्पन्न निर्वाचित स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ०५९ मा सकिएको थियो । कार्यकाल सकिएदेखि चुनाव हुन नसक्दा स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार मौलाउन थालेको भन्दै १६ फागुन ०६८ मा रिट दायर गरिएको थियो । जनप्रतिनिधि अभावमा दलीय सहमतिमा सञ्चालन भएको स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार, अनियमिततादेखि जनताका काम हुन नसकेकाले तत्काल चुनाव गराउन माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
यसअघि सर्वोच्चले दलीय सहमतिमा सञ्चालन हुँदै आएको दलिय संयन्त्र भंग गर्न निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्चले दलीय संयन्त्र अवैधानिक भएको ठहर गरेपछि स्थानीय निकायहरू कर्मचारीको भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । कर्मचारीका भरमा स्थानीय निकाय सञ्चालन भए पनि जिल्ला–जिल्लामा राजनीतिक संयन्त्र भने सक्रिय छ ।