ओसिएलाई प्रधानमन्त्रीले पत्राचार गर्ने

काठमाडौं, २१ कात्तिक । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को विवाद समाधानका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले गरिरहेको प्रयासभन्दा फरक सुझाव दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय निकाय अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र एसियाली ओलम्पिक कमिटी (ओसिए) लाई मनाएर विवाद समाधानमा अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले राखेपलाई सुझाव दिएका हुन् ।
‘अधिकार सम्पन्न आइओसीले एउटा कमिटीलाई मान्यता दिएको छ भने राज्यभित्रको सर्वोच्च अदालतले अर्कोलाई । यस्तो स्थितिमा राज्य हातखुट्टा भाँचिएभैँm भएको छ । वास्तवमै हामी चेपुवामा परेका छौँ,’ पेस्की फछ्र्योटका लागि गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझाउन मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको उक्त समितिका पदाधिकारी, राखेप सदस्य–सचिव युवराज लामासहित खेलाडी संघ, कर्मचारी संघका प्रतिनिधिसँग भेटघाट गर्दै राखेप संरक्षकसमेत रहेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, ‘यस्तो स्थितिमा हामी हस्तक्षेप गर्ने मनस्थितिमा छैनौँ । समस्या सामना गरेर समाधान गर्नुपर्ने स्थिति छ ।’
ओलम्पिक विवाद समाधानमा स्थिर नदेखिएको राखेप केही महिनाअघि सर्वोच्च अदालतको निर्देशन कार्यान्वयन शाखाले निर्णय कार्यान्वयन भएको जानकारी पाउँm भनी पत्राचार गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई मिचेरै जाने भन्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतद्वारा मान्यताप्राप्त भनिएको रुक्म शम्शेर राणा नेतृत्वको एनओसी सक्रिय हुन नसकेपछि विवाद समाधानको प्रक्रिया त्यत्तिकै अड्किएको छ । यसपछि राखेपको अप्रत्यक्ष नेतृत्वमा कर्मचारी संघ, खेलाडी संघ, ओलम्पियन संघलगायतले ध्रुव कमिटीविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । २०६७ सालमा सर्वोच्च अदालतले रुक्म नेतृत्वको एनओसीलाई आधिकारिक भनेपछि नेपालमा दुईवटा ओलम्पिक कमिटी अस्तित्वमा छन् ।
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले ओलम्पिक विवाद क्यान्सरजस्तै बनिरहेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको शिर झुकिरहेको बताए । ‘यो त राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनेको छ । देशको शिर निहुरिएको छ । देशको प्रतिनिधि हुनुपर्नेमा ओलम्पिक कमिटी कुनै स्वार्थसिद्ध समूहमा सीमित भएको छ ।’ डा. भट्टराईले भने ।
प्रतिनिधि टोलीले बिहीबार बस्ने ओसिएको बैठकमा नेपालको एजेन्डा मुख्य हुन गइरहेको जानकारी दिँदै बैठकअघि नै पत्राचार गरेर नेपालको स्थितिबारे जानकारी गराइदिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले आफूले पत्राचार गरिदिने आश्वासन दिए । ‘केके लेख्नुपर्ने हो भन्नुस्, म पठाइदिन्छु,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीले नै अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद निकायलाई विवाद समाधानका लागि पत्र लेख्न लागेको यो सम्भवत: पहिलोपटक हो । यसअघि राखेप र खेलकुद मन्त्रालयले आइओसी र ओसिएलाई यस विवाद समाधानका लागि पत्राचार गरे पनि त्यसमा खासै उनीहरूले उत्सुकता दिएका थिएनन् ।
प्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले खेलकुदलाई माया नगर्ने व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्दा समस्या आएको बताए । ‘आगामी दिनमा गैरखेलकुदप्रेमीको खेलकुद प्रवेश अन्त्य गर्दै लैजानुपर्छ,’ उनको सुझाव छ  ।
ओलम्पिक मामिलाबारे अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञका रूपमा राखेपले नियुक्त गरेका रविराज कर्णिकारले ध्रुवबहादुर प्रधान नेतृत्वको एनओसीले ओलम्पिक चार्टरको व्यापक मात्रामा उल्लंघन गरेको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराए । ध्रुव कमिटीका सदस्यसमेत रहेका रविराजको उक्त कमिटीसँग विवाद भएपछि राखेपले ओलम्पिक विवाद समाधानका लागि उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जानकारका रूपमा नियुक्त गरेको थियो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक विष्टले खेलाडीहरू गम्भीर मारमा परेको बताउँदै राखेप संरक्षकका रूपमा आइओसी र ओसिएलाई पत्राचार गरिदिन आग्रह गरे । उनले नयाँ र राम्रा मान्छे आवश्यक रहेको भन्दै एनओसीको निर्वाचन गरिनुपर्ने माग गरे ।
एनओसी अधिकारीले टेरेनन्
पेस्की फछ्र्योटका लागि गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले मंगलबार प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईको अध्यक्षतामा केही महिनाअघि बसेको राखेप बोर्ड बैठकद्वारा उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्य छानबिन समितिले तीन महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार फछ्र्योट हुनुपर्ने १६ करोड ५२ लाख ८२ हजार पाँच सय ४१ रुपियाँ ६२ पैसामध्ये ६ करोड, ३८ लाख नौ हजार तीन सय ९१ रुपियाँ १० पैसा फछ्र्योट हुन बाँकी छ । छानबिन समितिका अनुसार सातवटा संघले पेस्की फछ्र्योट गरेका छैनन् र ती प्राय: ध्रुव प्रधान नेतृत्वको एनओसीसहित त्यसका पदाधिकारी रहेका संघ छन् । ध्रुव प्रधान अध्यक्ष रहेको जिम्न्यास्टिक संघ, महासचिव जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नेपाल स्की संघ, उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको हक्की संघ सदस्य रहेका लामा टेन्डी अध्यक्ष रहेको बास्केटबल संघले पेस्की फछ्र्योट गरेका छैनन् । त्यस्तै, सिन्जिनकाई कराते र गोर्खा एक्सन मार्सल आर्टले पनि पेस्की फछ्र्योट गरेको छैन । छानबिन समितिका अनुसार एनओसीले ६० लाख र बास्केटबल संघले ५६ लाख रुपियाँ पेस्की फछ्र्योट गर्न बाँकी छ । प्रतिवेदनमा पेस्की फछ्र्योटका लागि कारबाहीस्वरूप असुलउपरको सुझाव दिइएको संयोजक तिम्सिनाले जनाएका छन् ।