काठमाडौं, २२ कात्तिक । माओवादी लडाकु शिविरमा आर्थिक अनियमितता भएको आवाज उठेपछि छानबिन गर्न गठित एमाओवादी सचिव पोष्टबहादुर बोगटी नेतृत्वको आयोगले तीन महिनामा पनि काम पूरा गर्न सकेको छैन ।
गत साउनमा काठमाडौंमा सम्पन्न पार्टीको सातौँ विस्तारित बैठकमा एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी गठित बोगटी आयोगले पटक–पटक म्याद थप्दै छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । विस्तारित बैठकका सहभागीले शिविरमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै आक्रोश पोखेपछि पार्टीले बोगटीको संयोजकत्वमा ‘क्यान्टोनमेन्टभित्रको हिसाबकिताब छानबिन आयोग’ गठन गरेको थियो । ‘हामीलाई पार्टीका अन्य जिम्मेवारी पनि थिए, त्यसकारण समयमै काम थाल्न सकिएन,’ आयोग संयोजक बोगटीले भने, ‘ढिला गरी काम थाल्यौँ, पार्टीको अरू काममा पनि व्यस्त हुनुपरेकाले काम ढिलै भएको छ ।’
आयोगमा एमाओवादी नेता हितराज पाण्डे र डोरप्रसाद उपाध्याय सदस्य छन् । पाण्डे केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव हुन् भने उपाध्यायलाई पनि केन्द्रीय कार्यालयमै जिम्मेवारी तोकिएको छ । ‘सरकार, पार्टी र माघमा हुने महाधिवेशन तयारीको जिम्मेवारीसमेत भएकाले पूरै समय आयोगलाई दिन सकिएको छैन,’ बोगटीले भने, ‘तापनि, छानबिनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । छानबिनको काम सकिएपछि प्रतिवेदन तयार पारेर पार्टीलाई बुझाउँछाँै ।’
आयोगले सबै शिविरका तत्कालीन कमान्डरबाट हिसाबकिताब बुझिसकेको छ । ‘हामीले सबै क्यान्टोनमेन्टका कमान्डरबाट हरहिसाब माग्यौँ । हरहिसाब आइसकेको छ,’ बोगटीले भने, ‘उजुरी र हिसाब–किताबको छानबिनपछि प्रतिवेदन तयार पार्छाैं ।’ विस्तारित बैठकमा परेका मौखिक उजुरीबाहेक लिखित उजुरी नपरेको उनले बताए ।
उनका अनुसार सरकारबाट निकासा भएको रकम, प्रतिलडाकु उठाइएको लेबी र कमान्डरले बुझाएको हिसाबको विवरणको छानबिनपछि आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनेछ । ‘हामी क्यान्टोनमेन्टभित्र हिसाब–किताबको यथार्थ स्थिति, कमीकमजोरीसमेत किटान गरेर प्रतिवेदन बुझाउँछौँ,’ उनले भने, ‘थप कुरा पार्टीको निर्णयबमोजिम नै हुनेछ ।’
०००
५ मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति–सम्झौतापछि लडाकुलाई अस्थायी शिविर स्थापना गरिएका थिए । त्यसपछि दलहरूबीच लडाकु, शिविर र हतियार राखिएको कन्टेनरको नियमित अनुगमनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघबाट अनुगमनकर्ता बोलाउने सहमति भएको थियो । लगत्तै २२ मंसिरमा भएको सहमतिअनुरूप संयुक्त राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मिसन (अनमिन) शिविर र हतियारको अनुगमन गर्न नेपाल आएको थियो । उक्त सहमतिबमोजिम नै अनमिनले लडाकु प्रमाणीकरण गरेको थियो ।
सात मुख्य शिविर र २१ सहायक शिविरमा लडाकु बस्न थालेको एक वर्षपछि मात्रै दोस्रो चरणको प्रमाणीकरण गरिएको थियो । प्रमाणीकरणमा लडाकुको संख्या १९ हजार ६ सय २ कायम भएको थियो । पहिलो चरणको अभिलेखीकरणमा ३० हजारभन्दा बढी लडाकु थिए । प्रमाणीकरणमा ४ हजार ८ जना अयोग्य ठहरिएका थिए भने आठ हजार लडाकु अनुपस्थित थिए ।
शिविर व्यवस्थापन खर्च
भरणपोषण : २,७४,१६,९७,५८४
मासिक भत्ता : ५,८२,७२,५७,०२४
पूर्वाधार निर्माण : २७,१०,०३,०१७
अन्य खर्च : २२,४४,५१,५२१
कृष्णबहादुर महरामार्फत : ४६,१०,६७,२००
जम्मा : ९,५२,५४,७६,३४६
स्रोत : शान्ति मन्त्रालय, शिविर व्यवस्थापन सचिवालय
शिविरमा उनीहरूको भरणपोषण, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत व्यवस्थापनतर्फ सरकारले रकम उपलब्ध गराएको थियो । सुरुमा प्रतिलडाकु प्रतिदिन ६० रुपियाँ भरणपोषण खर्च उपलब्ध गराइएको थियो । ०६५ असोजदेखि भरणपोषणतर्फ सुगमताअनुसार प्रतिलडाकु प्रतिदिन ७२ देखि ११० रुपियाँ उपलब्ध गराइएको थियो । सुरुमा मासिक ३ हजारका दरले भत्ता पाउँदै आएकामा ०६५ असोजदेखि ५ हजार र ०६८ साउनदेखि ६ हजार ५ सय रुपियाँ भएको थियो ।
मासिक भत्ता र भरणपोषण खर्च सुरुमा कमान्डरलाई एकमुष्ट र पछि पूरै पैसा नपाएको गुनासोपछि चेकमार्फत लडाकुलाई नै दिइएको थियो । मासिक भत्ताबाट एक लडाकुले एक हजारका दरले लेबी बुझाएका थिए । लडाकुले लेबी सम्बन्धित शिविरका कमान्डरलाई बुझाउने गरेका थिए । असन्तुष्ट लडाकुले यही रकममा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । पूर्वकमान्डर भने भौतिक पूर्वाधारमा लेबीको धेरै हिस्सा खर्च भएको दाबी गर्छन् । ‘सुरुमा त टेन्ट थिए । पछि मात्रै बाँसका भित्तामा माटोले लिप्ने र टिनले छाउने गरी टहरा बनाउन प्रतिटहरा १ लाख रुपैयाँ आएको थियो,’ एक पूर्वब्रिगेड सहायक कमान्डरले भने, ‘तर, सरकारले दिएको पैसाले नपुगेर हामीले उठाएको लेबी रकम पनि खर्च गरेका थियौँ । यसमा पिएलएको श्रमदान पनि छ ।’
अनमिनको तथ्यांकअनुसार नै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गतको शिविर व्यवस्थापन सचिवालयले रकम निकासा गर्ने गरेको थियो । पछि केहीले शिविर छाडेको र केहीको मृत्यु भएको अनमिनको रिपोर्टअनुसार १९ हजार ५ सय २५ लाई मात्रै रकम निकासा भएको थियो । ०६८ मंसिरदेखि भएको लडाकु पुनर्वर्गीकरणमा तीन हजार लडाकु अनुपस्थित थिए । उनीहरूको मासिक भत्ता र भरणपोषणबापतको रकम पुनर्वर्गीकरणको रिपोर्ट आउनुअघिसम्म निकासा भइरहेको थियो । अनमिनले अयोग्य ठहर्याएका ४ हजार ८ जना ०६४ देखि ०६७ पुस/माघसम्म शिविरमा राख्दा लेबी नै खर्च भएको रिपोर्ट पूर्वकमान्डरहरूले आयोगलाई बुझाएका छन् ।
प्रतिक्रिया