विगतमा संविधानसभाको म्याद सकिनै लाग्दा पुन: म्याद थप्ने बेला दलहरूबीच सहमतिका लागि भन्दै घनीभूत रूपमा 
छलफल हुन्थ्यो । मानौँ दलहरूले अब त केही गरी हाल्छन् कि जस्तो गर्थे । तर, परिणाम केही आउँदैनथ्यो । अहिले संविधानसभा छैन, म्याद थप्न आवश्यक पनि छैन । दलहरू आफूलाई सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गरेर आरामका साथ बसे जस्तो गरेका छन् । तर, जनतालाई भुलाइराख्न र तत्काल देखापरेका विषयमा सहमतिमा पुग्न प्रयास गरेको जस्तो देखाउनकै लागि भए पनि बेलाबेलामा वार्ता भने गर्ने गरेका छन् । संविधानसभा विघटनपछि लगामविनाको घोडा बनेको एमाओवादी सरकार र उसको पार्टी राष्ट्रपतिलाई धम्क्याउने र विपक्षीहरूलाई पेलेरै भए पनि जे मन लाग्यो त्यही गर्दै आएको छ । विपक्षीहरूले प्रतिक्रिया जनाउनुबाहेक दह्रोसँग प्रतिवाद गर्न सकेका छैनन् । त्यसैको फाइदा उठाउँदै विपक्षीका यावत् कुरालाई लत्याउँदै वर्तमान सरकार आफूअनुकूलको पूर्णबजेट ल्याउन खोज्दै छ । त्यसका लागि राजनीतिक संकटको निकासका लागि भन्दै वार्ताको नाटक पनि गरेको छ । माओवादीसँग हुने वार्ता ‘हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ’ जस्तो मात्र भएको छ । एकलौटी हिसाबले काम गर्ने गरी पार्टीभित्र निर्णय गर्छ र जनतालाई भ्रम पार्न, दलहरूलाई अल्मल्याउन वार्ता भन्छ । वार्ता भन्ने कुरा माओवादीको कुटिल चाल मात्र हो । त्यसैले, त्यति सजिलै सहमतिमा पुग्ने छाँटकाँट देखिँदैन ।
देशको अस्थिर राजनीतिबाट जनता आजित भएका छन् । सहमतिका लागि दलहरूबीच वार्ता हुन्छ, राष्ट्रपतिसँग वार्ता हुन्छ तर परिणाम केही आउन सकेको छैन । तर, वार्ताको अर्को विकल्प पनि नदेखेका जनता वार्ताबाटै केही सकारात्मक परिणाम आइदिए हुन्थ्यो भन्नेमा अझै आशावादी छन् । दसैँलगत्तै राष्ट्रपतिले ठूला दलसँग सहमतिमा पुग्न गरेको अनुरोध, कांग्रेस र एमालेले गरेको शुभकामनासहितको चियापानमा छिट्टै सहमति गर्ने भने पनि त्यो दिन देख्न पाइएको छैन, छिट्टै पाइएला जस्तो पनि छैन । माओवादीले कांग्रेस र एमालेलाई अनि कांग्रेस र एमालेले माओवादीलाई सहमतिको बाधक देखेका छन् । तर, वास्तविक सहमतिको बाधक को हो छुट्याउने जनताले हो । जनतालाई त्यो निर्णय गर्ने अधिकार पनि दिइएको छैन । असोज २ गते चार ठूला दलबीच छलफल हुँदा संविधानसभा पुन:स्थापनाभन्दा नयाँ निर्वाचनमा जाने सहमति भइसकेको हो । त्यसलाई ओझेलमा पार्ने गरी माओवादीले संविधानसभा पुन:स्थापनाको कुरा ल्याएर बनिसकेको सहमतिलाई लत्याउने काम गर्यो । केही दिन अघिमात्रै पनि दलहरूबीच चुनावमा जाने सहमति भएको छ । त्यो पनि कतिञ्जेल टिकाउ हुन्छ भन्न सकिँदैन । तैपनि सहमति भएको छ । चुनावमा जाने सहमति भइसकेपछि त्यसका लागि आवश्यक अन्तरिम संविधानको संशोधन, सहमतीय सरकार गठनलगायत यावत् कुरामा सहमतिमा पुग्न राष्ट्रपतिले भूमिका खेल्नुपर्छ । सहमतिको बाधक यो सरकार हो भने राष्ट्रपतिले नै कामचलाउ भनेको सरकारलाई कतिन्जेलसम्म टिकाइराख्ने हो ? एकातिर कामचलाउ अर्कोतर्फ सहमतिको बाधक बनेको सरकारका बारेमा राष्ट्रपतिले उचित कदम चाल्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता भइसक्यो ।
राष्ट्रपतिका बारेमा माओवादीले अनावश्यक प्रचारबाजी गरेर त्यो संस्थालाई कमजोर पार्ने काम गरेको छ । कुनै बेला प्रधानमन्त्री स्वयंले कांग्रेसको राष्ट्रपति भने । अहिले आएर उनले कु गर्न लागेका थिए तर कसैले साथ नदिएको भन्दै अनर्गल प्रचार गरिरहेका छन् । सरकारले पठाएका अध्यादेशविना अवरोध स्वीकृत गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति संवैधानिक हुन् भन्दै आए पनि माओवादीका पछिल्ला भनाइले पनि राष्ट्रपतिमा शक्ति छ उनले त्यो शक्ति प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने लागेको छ । प्रतिपक्षीले सशक्त रूपले सरकार र माओवादीको प्रतिवाद गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरू कमजोर देखिएका छन् । माओवादीले गर्ने एकलौटी निर्णयका बाधक राष्ट्रपति बनेका छन् । यो संस्था उसका लागि भालुको कन्पट भएको छ । त्यसै हुँदा माओवादी आपैँmले मनगढन्ते कुराहरूको मिडियाबाजी गर्ने राष्ट्रपतिले त्यसका बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै जानु पर्ने कुराले त्यही भनिरहेको छ । राष्ट्रपतिले माओवादीका अध्यक्षलाई बोलाई आफूले ‘दलहरूको सहमति बेगर कुनै निर्णय नलिने’ भनेको समाचार पत्रपत्रिकामा आयो । अहिलेको अवस्थामा नेपाली जनताका लागि यो भन्दा दु:खद समाचार अर्को हुन सक्दैन । दलहरूबीच सहमति नभएकै कारण संविधानसभा विघटन भयो । माओवादीको एकलौटी निर्देशनमा मंसिरमा चुनाव हुने भने पनि हुन नसक्ने पक्का भयो । देश प्रतिदिन संकटको भुमरीमा पर्दै छ । आजसम्म जे जति काम भएका छन् ती सबै सहमतिमा नभई दबाब, धम्की र बाध्यतामा भएका छन् । दबाबविना दलहरूले सहमति गरी संकटको निकास दिने सम्भावना देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा अभिभावकीय स्थानमा रहेका राष्ट्रपतिले दलहरूको सहमतिविना आफूले कुनै कदम नचाल्ने, दलहरूले सहमतिमा जे निर्णय गर्छन् त्यो आफूलाई मान्य हुने भन्नुले उही ‘नखाउँ भने दिनभरीको सिकार, खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ भने जस्तो भएन र †
दलहरूबीच सहमति हुने भएको भए मुलुक आज यो अवस्थामा आइपुग्ने थिएन । अनि राष्ट्रपतिलाई तिमी मुलुकका अभिभावक हौ संकटको निकासका लागि पहल गर भन्नु आवश्यक नै थिएन । मुलुकले अभिभावकबाट संकटको निकास खोजिरहेको अवस्थामा दलहरूले चाल्ने कदमबाहेक आफूले अरू कुनै निर्णय नगर्ने भनेर कसलाई खुसी पार्न खोजेका हुन् ? यदि, माओवादीको डरले यसो भनिएको हो भने राम्रो काम त माओवादीले कहिल्यै पनि गरेन अब पनि छाडिदिए भैगो नि † उसलाई मुलुकको चिन्ता होइन बरु सत्ताको छ । नेपाली जनताको होइन, माओवादी कार्यकर्ताको छ । त्यसैले अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने, पूर्णबजेट ल्याई विकासका नाममा रकम छुट्याई टाठाबाठा कार्यकर्ता पाल्ने उद्देश्य राखेको छ । यस्ता कामलाई रोक्नु पर्ने राष्ट्रपतिले सहमतिमा मात्र कदम चाल्छु भन्नुले जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजे जस्तो देखिँदै छ । माओवादीको डरले ‘दलहरूको सहमतिबेगर कुनै निर्णय नलिने’ भन्ने राष्ट्रपतिलाई तिम्रो भूमिका के हो ? नेपाली जनताले तिमीलाई किन भत्ता खुवाएर पालेका हुन् भनेर प्रश्न गरे भने त्यतिबेला राष्ट्रपतिले उत्तर दिनु पर्छ कि पर्दैन ? देश दिनप्रतिदिन संकटमा फस्दै गएको बेला आफूले कुनै कदम नचाल्ने भन्ने राष्ट्रपतिलाई जनताले किन भत्ता खुवाएर पाल्ने ? दलहरूबीच हुने सहमतिलाई प्रमाणीकरण गर्ने बाहेक संकटका बेला अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नगर्ने हो भने राणाकालमा हुने गरेका निर्णयमा खड्ग निशाना छाप लगाइन्थ्यो । त्यसैगरी राष्ट्रपतिका नाममा एउटा छाप बनाउने र त्यसैले प्रमाणित गर्ने काम गर्ने हो कि ? किन गर्नुपर्यो राष्ट्रपतिको चुनाव, किन पाल्नु पर्यो राष्ट्रपतिलाई ? त्यही छापलाई सुरक्षित बाकसमा राख्ने दलहरूका बीच सहमति भएपछि निकालेर लगाउने गरे हुँदैन र ? यदि, दलहरूको सहमतिपछि मात्र राष्ट्रपतिले कदम चाल्ने हो भने राणाकालको त्यो खड्ग निशाना छाप र वर्तमान राष्ट्रपतिमा फरक के हो जनतालाई भन्दिनुपर्यो ।
प्रतिक्रिया