गत हप्ताभर नै प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले अबको सहज राजनीतिक निकास संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसद् पुन:स्थापना र सोहीबाट नयाँ संविधान जारी गर्नु रहेको बताए । निकासको यो बाटोका बारेमा प्रम भट्टराईले गतसाता आफू सरिक सबै कार्यक्रममा पटकपटक दोहोर्याइरहे । शुक्रबारमात्र पश्चिमाञ्चलको तनहुँमा आयोजित कार्यक्रममा पनि सोही कुरालाई दोहोर्याए । पुन:स्थापित संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै भट्टराईले त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा मात्र अर्काे चुनावमा जान सकिने बताए ।
विद्यमान संविधानसभालाई आपैँm विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेका प्रम भट्टराईले सायद बल्ल थाहा पाए होलान् कि संसद् नहुँदा सरकार सञ्चालन गर्न समेत कत्तिको असजिलो हुने रहेछ । उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिमा सरकार सञ्चालनमा परेका समस्याको विम्ब पनि पाइन्छ । त्यसैले उनले दोहोर्याएका छन् कि सत्ता आफ्नो हातमा छैन । यसको मतलव हो उनी केवल कुर्सीमा मात्र बसिरहेका छन् । उनका हातखुट्टा बाँधिएका छन् र केही गर्न सक्दैनन् । सुरुमा आपैँmमा कार्यकारी अधिकार निहित रहेको बताउँदै आएका भट्टराईलाई विपक्षको दबाबमा राष्ट्रपतिले कामचलाउको संज्ञा दिएपछि भने केही हच्केका थिए । पछिल्लो समयमा आउँदा उनले पेस गरेका करिब आधा दर्जन अध्यादेश शीतल निवासमै थन्केपछि भने आफूलाई हातखुट्टा बाँधिएको रूपमा नै बुझे ।
महत्त्वपूर्ण अध्यादेश पनि विपक्षको दबाबमा शीतल निवासमा थन्किनुले राष्ट्रपति रामवरण यादवको कार्यशैली र उनका कानूनी अधिकारका बारेमा अहिले पक्ष र विपक्षमा सडकमा नै तर्क गर्न कानुनविदहरू तम्सिएका छन् । लोकतन्त्रमा संसद् नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट काम चलाउनु पर्छ । जस्तो अवस्थामा पनि राज्य सञ्चालन त गर्नै पर्छ र सरकारमा बस्नेहरूले कानुनी व्यवस्था गर्नै पर्छ । त्यसो भएको हुनाले अध्यादेश ल्याउने काम सरकारको अधिकार मात्रै नभएर जिम्मेवारी पनि हो । तर, अध्यादेश आएपछि त्यसलाई जाँचपटताल गर्ने, सही र गलत छुट्याउने, राजनीतिक, कानुनी र व्यावहारिक अवस्थाको मुल्यांकन गर्ने र अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मेवारी भने संसद् अर्थात् व्यवस्थापिकाको हो । हो, अहिले त्यही संसद् अर्थात् व्यवस्थापिका नै रिक्त छ, यस्तो अवस्थामा अध्यादेशको भविष्य के हुने भन्नेमा नै मूल समस्या छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री भट्टराईले बल्ल बुझेजस्तो छ । त्यही भएरै उनले संविधानसभा पुन:स्थापनाको विकल्प छैन भन्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको चुनावमा निर्वाचन नहुने निश्चित भएपछि दलीय सहमतिमा अगाडि बढ्ने अलिखित सहमति दलहरूका बीचमा भयो । त्यो सहमति निष्कर्षमा पनि नपुग्दै फेरि संविधानसभाको पुन:स्थापनाले चर्चा पाउन थालेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई जेठ १४ अघि भएको सहमतिको आधारमा विवादित विषयलाई अनुसूचीमा राखेर संविधान जारी गर्ने प्रस्ताव राखी ब्राजिलतिर उडे । वास्तवमा अन्तरिम संविधानले जवाफदेही शासन व्यवस्थाको मात्र परिकल्पना गरेको छ । सो परिकल्पना अनुसार अघि बढ्न व्यवस्थापिका विना असम्भव छ । तर, निर्वाचनविना अघि बढ्ने प्रवृत्ति फेरी हावी हुँदै छ र मुलुकको महत्त्वपूर्ण समय अलोकतान्त्रिक परिस्थिति सिर्जना गर्ने दिशामा खर्चिएको छ । आफूलाई लोकतान्त्रिक शक्ति मानिने राजनीतिक दलहरू र तीनका पूर्व सभासद्हरू जनादेश सकिसकेको संविधानसभा ब्युँताउने नाममा निर्वाचनै रोक्ने दिशामा अघि बढिरहेका छन् । गतहप्ता संविधानसभा हलभित्रै ती सांसद्ले आफू वर्तमानका नै सभासद् भएको दावी गरेर अलोकतान्त्रिक संस्कार स्थापित गर्ने कोसिस गरे । त्यसले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पासा फ्याकेर गएको पुन:स्थापनाको कुरालाई नै बल दिने काम गर्यो । यसले निर्वाचन विरोधी माहोल सिर्जना गर्ने कामबाहेक अर्काे विकल्प दिएन ।
विगतमा अध्यादेश दिशाविहीनताको अँध्यारो व्यवस्था हो भनेर राष्ट्रपतिलाई उछाल्ने विपक्षी दलहरू अहिलेको अवस्थामा आफ्नो दायित्व के हुने भन्नेमा स्थिर छन् । भट्टराई सरकारले आफूअनुकूल सरकार चलाउन संविधानसभा विघटन गरेको हो भन्ने विगतमा निष्कर्ष निकालेका विपक्षी दलहरूले त्यसको विरोधमा आफूलाई उभ्याउनु भनेको नै निर्वाचन रोज्नु हो । त्यसका लागि विपक्ष दलले निर्वाचन गराउन संविधान संशोधन गराउन सरकारलाई दबाब दिने, संशोधनका लागि संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउने धारा प्रयोग गर्न सहमति दिने र निर्वाचनको विकल्प छैन भन्ने अभिमतलाई स्थापित गर्नुपर्छ । तबमात्र विपक्ष दलको भूमिका सही अर्थमा विपक्षी ठहरिनेछ । नत्र, अध्यादेश ल्याउने अधिकार सरकारलाई छैन भन्ने विपक्षी दलको भनाई अलाप मात्र हुनेछ । सरकारले आवश्यक सबै अध्यादेश ल्याउनेछ र अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने सरकारको उद्देश्य पूरा हुनेछ । यो कुरामा राष्ट्रपति पनि जोगिन सक्ने छैनन् किनकि मुलुक त जसरी पनि सञ्चालन गर्नै पर्छ । अन्त्यमा शीतल निवास अध्यादेशका लागि सिहदरवारसँग सम्झौता गर्नु बाहेकको विकल्पमा रहने छैन ।
अहिले विपक्षी दलहरूको कमजोर भूमिकाले गर्दा नै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई निशाना बनाउन खोजेका हुन् । सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीका विपक्षी होइनन्, उनी त सरकारका सहयोगी हुन् । अघोषित रूपमा विपक्षीले एमाओवादीको निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा साथ दिएकाले नै राष्ट्रपति चेपुवामा परेका हुन सक्छन् । राष्ट्रपतिले विपक्षीका दबाबमा बोलेको कामचलाउ सरकार, विकल्पविना अध्यादेशको रोकावट र केही सार्वजानिक स्थानमा गरेका अभिव्यक्तिका बारेमा आपैँm समीक्षा गर्न थालिसकेको शीतलनिवास स्रोतले सार्वजनिक गरिसकेको छ । एक तिहाई बजेटको समयावधि सकिन थालिसकेकाले पनि राष्ट्रपति थप चिन्तित बनेको कुरा शुक्रबार मात्र अर्थशास्त्रीहरूसँग व्यक्त गरेका छन् । विपक्षीको विवेकशून्य कार्यशैलीका कारण पनि राष्ट्रपति सरकारका सहयोगी नै हुन् भन्ने कुरा अबका दिनमा पुष्टि हुँदै जानेछ । लोकतन्त्रका पक्षधर असल विपक्षीले संकटग्रस्त मुलुकलाई आशा देखाउन सक्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।
यतिबेला सडक र राजनीतिक सतहमा झांगिँदै गएको ठूलो समस्या भनेको दलहरूबीचको धु्रवीकरण हो । यो यस्तै गतिमा अघि बढ्दै जाने हो भने मुलुक खतरनाक मोडमा पुग्न बेर लाग्दैन । एकातिर एमाओवादी र मधेसवासी गठबन्धन, अर्काेतिर एमाले, कांग्रेसलगायत विपक्षी दलहरूको मोर्चाबन्दीमा देखिएका समीकरणले मुलुक दुई धु्रवमा विभक्त देखिन्छ । एकथरीले आफ्ना माग आक्रामक रूपमा राख्ने बाहेक अर्काे विकल्प देख्दैन भने अर्काेथरीले जातीय, क्षेत्रीय र लिंगीय समस्या नै नरहेको तर्क गर्दै छ । यी अतिवादीकोणबाट मुलुकलाई जोगाउन फेरि पनि सहमतिको आधारमा निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन ।
प्रतिक्रिया