एमालेद्वारा विरोध

काठमाडौं, १७ कात्तिक । एमालेले अनमिनको प्रमाणीकरणबाट अयोग्य ठहरिएका माओवादीका तीन हजार पूर्वलडाकुलाई जनही दुई लाख रुपियाँ दिने सरकारको निर्णयप्रति विरोध जनाएको छ । सरकारको उक्त निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै एमालेले निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर नेपालस्थित तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मिसन अनमिनद्वारा अयोग्य ठहरिएका पूर्वलडाकुलाई रकम दिने निर्णयप्रति विरोध जनाएका हुन् । अध्यक्ष खनालले बाल सैन्य भर्ती गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिविपरीत उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई लडाकुका रूपमा स्थापित गर्न र लडाकु नरहेकालाई लडाकुसरह मान्यता दिन सरकारले यस्तो गरेको निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । सरकारको यस्तो निर्णय मानवअधिकारविरोधी कदम, नीतिगत भ्रष्टाचार र राज्यकोष दुरुपयोगको घीनलाग्दो नमुना भएको एमालेले जनाएको छ ।
‘राज्यकोषबाट करिब ६० करोड रकम बाँडेर अयोग्य लडाकुहरूलाई आºनो राजनीतिक स्वार्थका निम्ति दुरुपयोग गर्ने एमाओवादी नेतृत्वमा सञ्चालित सरकारको भ्रष्ट एवं घृणित कार्यप्रति एमाले घोर विरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।’
दसैँअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाखका दरले रकम दिने निर्णय गरेको थियो । ३ हजार अयोग्य लडाकुलाई दुई लाखका दरले रकम दिँदा राज्यकोषमा ६० करोड व्ययभार थपिन्छ ।
द्वन्द्वकालमा सुरक्षा निकाय छाडेका ‘भगौडा’लाई राहतका नाममा राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने तयारी भइरहेको समाचारप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको एमालेले जनाएको छ । एमालेले त्यस प्रकारको स्वेच्छाचारी एवं भ्रष्ट क्रियाकलाप अविलम्ब बन्द गर्न सरकारसमक्ष