पूर्वलडाकुलाई रकम वितरण सुरु

काठमाडौं, १६ कात्तिक । स्वैच्छिक अवकाशमा गएका माओवादीका पूर्वलडाकुलाई दोस्रो किस्ताको रकम वितरण सुरु भएको छ । १३ हजार नौ सय २२ लडाकुलाई दोस्रो किस्ताको रकम हस्तान्तरण सुरु भएको हो ।

सेना समायोजन विशेष समितिको टोलीले माओवादी सातौँ डिभिजनका पूर्वलडाकुलाई बुधबारबाट दोस्रो किस्ताको रकम वितरण सुरु गरेको छ । समितिका सदस्य गोपालसिंह बोहराको नेतृत्वमा रहेको टोलीले सिडिओ कार्यालय कैलालीको हाताबाट पूर्वलडाकुलाई रकम वितरण थालेको हो ।
पूर्वलडाकुलाई कृषि विकास बैंकको दुई लाख ५० हजारदेखि चार लाख रुपियाँसम्मको चेक वितरण गरिएको छ । पूर्वलडाकुले रकमले जीविकोपार्जनमा केही सहज हुने बताए । सातौँ डिभिजनअन्तर्गत एक डिभिजन र तीन सहायक शिविरका दुई हजार आठ सय १२ पूर्वलडाकु छन् ।
पहिलो दिन अवकाश रोजेका तीन सय १९ जना लडाकुले चेक बुझेका छन् । रकम बुझ्नेमा ९६ महिला र दुई सय २२ पुरुष छन् । एक लडाकुको मृत्यु भएकाले उनकी पत्नीलाई चेक वितरण गरिएको बोहराले जानकारी दिए ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारले आफ्ना पूर्वलडाकुलाई पैसा दिएर क्रान्तिलाई धोका दिएको अधिकांश पूर्वलडाकुले आरोप लगाएका थिए । उनीहरूले जनयुद्धमा लागेर धोका पाएको गुनासो गरेका छन् । पूर्वबटालियन कमान्डर दुर्गा बडालले एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले माओको सिद्धान्त बिर्सिएको आरोप लगाए ।
यस्तै, चितवनमा सिडियो कार्यालय परिसरबाट रकम वितरण सुरु भएको छ । चितवनको शक्तिखोरमा रहेका दुई हजार सात सय २२ पूर्वलडाकुलाई रकम वितरण सुरु भएको हो । यस्तै, दाङमा पनि रकम वितरण सुरु भएको छ । सिडिओ कार्यालय दाङ परिसरबाट पाँचौँ डिभिजन दहवन रोल्पाबाट घर फर्किएकालाई चेक हस्तान्तरण सुरु भएको हो । पाँचौँ डिभिजन दहवन रोल्पाअन्तर्गत दाङबाट एक हजार ६ सय ५८ पूर्वलडाकुलाई चेक वितरण गरिनेछ ।
माघ र चैतमा पहिलो किस्ता लिएर स्वैच्छिक अवकाश रोजेका सातवटै डिभिजनका १३ हजार नौ सय २२ लडाकुलाई दोस्रो किस्ताको रकम हस्तान्तरण गरिएको हो । चार तहमा विभाजन गरिएका पूर्वलडाकुलाई पहिलो तहका लागि चार लाख, दोस्रो तहका लागि तीन लाख ५० हजार, तेस्रो तहका लागि तीन लाख र चौथो तहका लागि दुई लाख ५० हजार रुपियाँ प्रदान गरिनेछ ।
सेना समायोजन सचिवालयका अनुसार पहिलो डिभिजन इलामको झापा, दोस्रो डिभिजनअन्तर्गत सिन्धुली, चौथो डिभिजन नवलपरासीको परासी, छैटाँै डिभिजन सुर्खेतको सिडिओ कार्यालयबाट रकम वितरण भइरहेको छ । २५ कात्तिकसम्म रकम वितरण गरिने योजना छ ।
यसैबीच, बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले सरकारले अवकाशमा गएका र समायोजनका लागि अयोग्य ठहरिएका लडाकुलाई दोस्रो किस्ताको रकम वितरणको विरोध गरेको छ । अयोग्य लडाकुले आफूहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा सरकारसँग वार्ता भए पनि माग सुनुवाइ नभएकोमा आपत्ति जनाएको हो । उनीहरूले अयोग्य बिल्ला खारेज गरी राष्ट्रिय सम्मान पत्र दिनुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा जेल परेका बहिर्गमित लडाकुलाई विनासर्त रिहा गर्नुपर्ने तथा पुन:स्थापनाका लागि चारदेखि ६ लाख रुपियाँसम्मको आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने माग गरेका छन् । साथै, सरकारले मंगलबार घोषणा गरेको कार्यक्रमप्रति पनि बहिर्गमित लडाकुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले आर्थिक पक्षलाई मात्र समेटेको र एक हजार बहिर्गमितलाई छुट्याइएको भन्दै बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले सरकारी राहत अस्वीकार गर्ने जनाएको छ ।