सहमतिमा पूर्ण बजेट

कामचलाउ सरकारले ल्याएको एक तृतीयांश बजेटको समयावधी कात्तिक मसान्तमा समाप्त हुँदै छ । यदि, त्यस अगावै दलहरूबीच सहमति भएर बजेटको तर्जुमा गरिएन भने राष्ट्रको आर्थिक गतिविधि ठप्प हुनेछ । यो अवस्था आउन नदिन दलहरूबीच सहमति हुनै पर्छ । तर, अहिलेसम्मका गतिविधिले दलहरूबीच सहमति हुने सम्भावना निकै न्यून देखिन्छ । एकातिर दलहरूबीच सहमति नहुने अवस्था अर्कातिर सबै क्षेत्रका सरोकारका विषय बनेको बजेट रोक्न नहुने अवस्था । यसले सत्तापक्ष साथै प्रतिपक्ष दुवैलाई गम्भीरतापूर्वक निर्णय गर्न बाध्य बनाएको छ । वास्तवमा राष्ट्रको बजेटमाथि राजनीतिक खिचातानीले प्रभाव पार्नु हुँदैन । यसमा कसैको विमति पनि छैन । तर, यही बजेटमाथि निर्णायक राजनीति गर्ने परिपाटी बसाइएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई माओवादी सभासद्हरूले सदनमै कुटपिट गर्दै ब्रिफकेस तोडफोड गरे पछि बजेटमाथि राजनीति हावी भएको हो । त्यो कालो अतीतले अहिलेसम्म लखेटिरहेको छ । यस्ता बौलठ्ठीपूर्ण कार्यलाई बिर्सिएर बजेटलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने सोच नेताहरूले विकास गर्न जरुरी छ । त्यसले मात्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन मद्दत पुर्‍याउने छ ।
सत्तारुढ दलहरूले पूर्ण बजेटको तयारी गर्ने निर्णय गरेको खुल्न आएको छ । यता प्रतिपक्षीहरू भने यो सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउन नदिने अडानमा रहेका छन् । राजनीति सहमति अथवा संवैधानिक निकास दुई मध्ये एक हुनै पर्ने परिस्थितिमा सरकार भने पेलेरै भए पनि बजेट ल्याउने पक्षमा पुगेको देखिन्छ । यदि, सरकार यही तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भने कुनै पनि सहमति हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । यसले मुलुकलाई ठूलो घाटा पुर्‍याउने छ ।
डा. बाबुराम भट्टराईको काम चलाउ सरकारले सहमति नभए अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउन कसरत गर्ने देखिन्छ । यसले विपक्षीलाई मात्र होइन अध्यादेश स्वीकृत गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपतिलाई समेत अप्ठ्यारोमा पार्नेछ । सहमतिबिना पुगेका पहिलाकै अध्यादेशहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा थुप्रिरहेका छन् । अर्को अध्यादेश पनि त्यही थुप्रोमा खात लाग्ने निश्चित छ । तसर्थ, सरकारले बिनासहमति मूढाग्रही बनेर बजेट ल्याउने कसरत गर्नु बाञ्छनीय छैन । कुर्सीको आयु लम्ब्याउनकै लागि हरेक खाले तिकडम अपनाउँदै नाटक गर्नुभन्दा सरकारले सहमतिको सहज वातावरण तयार गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, राष्ट्र र राष्ट्रप्रमुखलाई नै असफल बनाउने नियत सरकारले त्याग्नुपर्छ । किनभने, राजनीतिक र संवैधानिक संकटको अवस्थामा सरकारले मनपरी गर्नु हुँदैन ।
अहिले सत्तारुढ दलहरूकै सत्ता लालचले सबै क्षेत्र तहसनहस हुँदै गएको छ । सत्ता त्यागेर सहमतिको बाटो खोली दिनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री भट्टराई गुल्मी पुगेर अरू १० वर्ष शासन गर्ने भाषण गर्दै छन् । उनको यो भाषणले प्रतिपक्षले लगाएको ‘सत्ता कब्जा’ को आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । वास्तवमा प्रधानमन्त्री भट्टराई कुनै पनि हालतमा कुर्सी छोड्न चाहँदैनन् । यहीकारण उनले पूर्ण बजेट ल्याउने, अध्यादेश स्वीकृत गर्न लगाउने र राजनीतिक तथा संवैधानिक संकटलाई जिउँदै राख्ने कसरत गरेका हुन् । सबैले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने बजेट सबैको हो । तर, यहाँ बजेटले निश्चित गरेको राष्ट्रिय ढुकुटी पनि एमाओवादीको पेवा बनेको छ । राष्ट्रको सम्पत्ति एकलौटी बनाउने काम भएका छन् । जसले गर्दा सबै क्षेत्र एमाओवादीसँग सशंकित बनेका छन् । यही अवस्था रहेसम्म पूर्ण बजेट आउने अवस्था देखिँदैन । जबसम्म राजनीतिक सहमतिद्वारा संवैधानिक संकट हटाउने पहल हुँदैन तबसम्म सबै क्षेत्रले आर्थिकलगायत सबै खाले संकट भोग्नुपर्नेछ । यो संकटबाट मुक्त पार्ने उपायहरू नभएका होइनन् । तर, त्यसमा स्वयं प्रधानमन्त्री तयार देखिँदैनन् । अहिले पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरेर उनी अर्को बितण्डा मचाउन खोज्दै छन् । अब, प्रधानमन्त्रीले बितण्डा मचाउँदै सबैलाई पेलेरै लाने सोच त्याग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री पद त्यागेर भए पनि पूर्ण बजेटका लागि डा. बाबुरामले पहल गर्नुपर्छ । यही मात्र बजेटलगायत सबै क्षेत्रमा देखिएको संकटमोचनको उपाय हो ।