मत-विमत

राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री संघर्ष

सौर्य अनलाइन २०६९ कार्तिक ५ गते २:०९ मा प्रकाशित

राजनीतिक संक्रमणको चक्रव्यूहमा फसेको यो वर्षको दसैँ उल्लासमय हुने छाँट देखिएन । कार्तिकका दिनहरू जसरी चिसिँदै छन्, सहमतिका सम्भावनाहरू पनि त्यत्तिकै कठ्याग्रिँदै छन् । महँगी, गरिबी, लुट, भ्रष्टाचार, गुण्डागर्दी, अपराधजस्ता नकारात्मक प्रवृत्तिले देशको भविष्य अन्धकारमय बन्दैछ । राज्य संयन्त्र जर्जर हुँदैछ । परम्परागत, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचना भत्कँदो छ । कमिसनतन्त्र र कालोबजारीले अर्थतन्त्र थला पर्दैछ । डा. विश्वम्भर प्याकुरेललगायतका वरिष्ठ अर्थविद्हरूको दावीलाई पत्याउने हो भने अबको केही महिनाभित्रै मुलुकको अर्थव्यवस्था टाँट पल्टिँदैछ । युरोपको एउटा चर्चित ‘थिंक ट्यांक’ संस्थाको प्रतिवेदनको दावी छ संसारमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक हस्तक्षेप हुने देश नेपाल  हो ।
आखिर खराब राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्वले निम्त्याउने राष्ट्रिय दुर्भाग्य यो भन्दा अलग हुने कुरै भएन । हालै नोवेल शान्ति पुरस्कारद्वारा सम्मानीत युरोपेली युनियनअन्तर्गतको युरोपेली संसदमा प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने दुर्लभ मौका पाएपछि पेरीसडाँडाको फुर्ती थामिनसक्नु गरी बढेको छ । माओवादी आन्दोलनको साम्राज्यवादीकरण र नेपाली समाजको ईसाईकरणमा अभूतपूर्व योगदान पुर्‍याउनुको साथै वृहत्तर लुम्बिनी परियोजनामार्फत् फ्रि–तिब्बत अभियानलाई बल पुर्‍याएपछि पश्चिमाहरूले प्रचण्डलाई जे पुरस्कार दिए त्यो स्वाभाविककै हो । रुस–चीनको प्रगतिशील विश्व गठबन्धन विरुद्ध ‘क्रियाशील’ इण्डो–वेस्टर्न’ ब्लकको कारिन्दा हुन कबुल गरेका प्रचण्ड–बाबुरामहरूबाट सत्ताको निम्ति अनगिन्ती राष्ट्रघात र जनघात हुने सम्भावना ज्यूँको त्यूँ छ ।
वर्षमा ६ पटक इन्धनको मूल्यवृद्धि गरेर जनताको ढाड नराम्ररी सेकेको बाबुराम सरकार जानिबुझिकन राष्ट्रपतिसँग जोरी खोज्दैछ । राष्ट्रिय सहमति भाँड्न सबैभन्दा बढी जिम्मेवार ठानिएको वर्तमान सरकारले अलापेको शान्ति, लोकतन्त्र र सहमतिको बेसुरा रागले समस्त देशवासीको निन्द्रा विथोलिएको छ । त्यागको लामा–लामा प्रवचन सुनाउने प्रधानमन्त्री भट्टराई बरु प्राण त्याग्न तयार छन्, तर कुर्सी त्यागको निम्ति पटक्कै राजी छैनन् ।
बृहद राष्ट्रिय सहमति बिना † प्रधानमन्त्री पद नत्याग्ने रे † बरु बालुवाटारमै ‘सहिद’ हुने रे † कस्तो लाजमर्दो हठ † भूतपूर्व क्रान्तिकारीको कति अमर्यादित पदलोलुपता † सेनापति कटुवाल काण्डमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट अचानक हात धुनु परेको घटनाबाट पाठ सिकेको † दावी गर्ने भट्टराईको सत्ता हठलाई युरिया हाल्ने देशी विदेशी रहस्यमय वैदेशिक शक्तिकेन्द्रबारे बेलैमा अध्ययन गर्नुपर्ने भयो । सर्टिफिकेटले विद्वान करार गरे पनि राजनीतिक जीवनमा अज्ञानी भट्टराईको केयरटेकर सरकार बहुआयामिक राष्ट्रिय विपत्तिको रचनाकार सावित भएको छ । आफ्नो असंवैधानिक क्रियाकलाप विरुद्ध कसैले औँलो उठाउनासाथ त्यो विरुद्ध तल्लो स्तरको गालिगलौज गर्दै जाइलाग्नुले भट्टराईमा राजनीतिक संस्कारको सर्वथा अभाव रहेको प्रष्ट हुन्छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिको लक्ष्मण रेखालाई ननाघी राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति फुकी–फुकी कदम चाल्ने राष्ट्रपति आफ्नो सत्ता स्वार्थमा बाधक देखिएपछि भट्टराई आफ्नो प्रचलित आदतअनुरुप नै गाली गलौजमा उत्रिए । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको शालीनतालाई कमजोरी ठान्दै एकपछि अर्को अलोकतान्त्रिक कदम चाल्दै आएका प्रधानमन्त्रीलाई सजग गराउन केही समय अगाडि कठोर अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्रीले सन्तुलन गुमाए । अधिनायकवादी सत्ता यात्रामा प्रवृत्त भट्टराई सरकारलाई कडा चेतावनी दिँदै मुलुक बर्वाद हुँदा आफूँ चूप नबस्ने घोषणा गरेर राष्ट्रपतिले कुनै गल्ती गरेका छैनन्, बरु जनभावनाको सम्मान गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिको औकातमाथि प्रश्न उठाउने कृतघ्न प्रधानमन्त्रीलाई मुलकबासीको प्रश्न छ– संविधानत: पदमुक्त (कामचलाउ) प्रधानमन्त्रीको रूपमा मर्यादित राष्ट्रपतिमाथि पाँडे गाली गर्ने तपार्इंको हैसियत के हो ?
प्रचण्ड– बाबुराम यतिबेला सबैभन्दा बढी हैरान एक मात्र निर्वाचित संस्था राष्ट्रपतिसँग छन् भन्ने प्रष्टै देखियो । सेनाको परामाधिपति, संविधानको संरक्षक र पालक एवं संवैधानिक निकायहरूमाथिको तजबिजी अधिकारको कारण राष्ट्रपति उनीहरूको निरंकुश सत्ता यात्राको प्रमुख दुश्मन जस्तो देखा परिरहेका छन् । राष्ट्रपतिलाई फकाएर ट्रयाकमा लिने दाउपेच असफल भएपछि तर्साएर गलाउने प्रपञ्चमा प्रचण्ड बाबुरामहरू तल्लीन छन् । देशभक्त, स्वच्छ र लोकतान्त्रिक छविमा जनप्रियता बटुलिरहेका राष्ट्रपतिले जब राजनीतिक निकासको निम्ती संविधानको पूजा मात्र नगरी कठोर कदम चाल्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए, सत्तामा मोज गरिरहेको एमाओवादी–मधेसी नेतृत्वको भ्रष्ट र राष्ट्रघाती सरकारको सातोपुत्लो उड्यो । यसैबीच पब्लिसिटी स्टन्टमा रमाइरहेको वर्तमान सरकारले वीरबलको खिचडीजस्तो लम्बेतान कार्ययोजना अगाडि सारेर दुनियाँ हँसाएको छ । विश्वप्रसिद्ध बेलायती साहित्यकार जर्ज बनार्ड शा ले एक प्रसंगमा भनेको ‘जब कोही चरित्रहीन ठहर्छ, तब उसले नैतिक कर्मको पाखण्ड प्रदर्शन गर्न थाल्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति सरकारका हर्ताकर्ताहरूको हकमा ठयाम्मै लागू हुन्छ ।
संसद पुन:स्थापना मार्फत गुमेको सत्ता र शक्ति फेरी हाँसिल गर्ने प्रचण्डको उखरमाउलो प्रयास अन्तत: ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा सावित हुनेभयो । हाँस्यास्पद विडम्बना यस्तो छ कि सरकारी कुर्सीबिना मरेतुल्य प्रचण्ड आफ्नो मनचिन्ते झोलीबाट विभिन्न नेता र ‘नागरिक अगुवा’ लाई प्रधानमन्त्री पद बाँड्दैछन् । कांग्रेसलाई हरियो घाँस देखाएर संसद पुन:स्थापना गर्नासाथ मधेसी जनजाति आड एवं इन्डो–अमेरिकन व्याकिङ्मा प्रधानमन्त्री पद पड्काउने दाउपेचमा प्रचण्ड रहेको रहस्य कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले बुझिँदिँदा मुलुक नयाँ विपत्तिबाट तत्काल जोगिएको छ । प्रचण्डको प्रधानमन्त्री आश्वासन ‘ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु’ उखानसँग तुलनायोग्य छ । सुशीललगायत आधा दर्जन कांग्रेस एमाले नेता र केही नागरिक समाजवालाहरूले पनि त्यो ढाँटको निम्तो पाइसकेको बुझिन्छ । प्रचण्डको प्यान्डोरा बक्सबाट आश्वासनका पुरिया बाहेक के निस्किएला र ? संसदीय राजनीतिमा खली खाएका गिरिजा र माधव नेपाललाईसमेत छलछाम र षड्यन्त्रमा महारथ प्राप्त प्रचण्डले राष्ट्रपतिको उधारो आश्वासनको थाङ्नामा सुताइदिएपछि उनको राजनीतिक चेक बाउन्स हुने ‘ओपन सेक्रेट’ राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भइसकेको छ । त्यसैले सहमतिको राजनीतिमा दलहरूले एमाओवादीसँग नगदमा कारोबार गरुन् उधारोमा होइन ।
प्रचण्डलाई सत्ता चाहियो † किनकि उनलाई अर्बाैंको घोटाला लुकाउनु छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अख्तियार र अदालतको मुद्दाबाट जोगिनु छ । ज्यूधनको सुरक्षाका निम्ति पनि उनलाई सत्ता नभई भएन । त्यसमा बाधक बाबुरामलाई हटाउने भित्र खेल चलमलाउँदा उनले झन्डै राजनीतिक बाह्रौँ खेलाडी बन्नु परेन । दिल्लीको विश्वास अझै जित्न र कांग्रेसलाई सरकारको कमान सम्हाल्नबाट रोक्न प्रचण्ड त्यो पौराणिक महादेवको नियति रोज्न बाध्य भए जो अंगपतन भइसकेको सतीदेवीको लासजस्तो सरकारलाई काँधमा बोकेर रुँदै हिँड्नुपर्ने ‘पोजिसन’ मा छ । एमालेसमेत संसद् पुन:स्थापनाको विपक्षमा उभिएपछि राष्ट्रिय राजनीतिले ताजा निर्वाचनको कोर्स लिएको छ । ‘मास हिस्टेरिया अफ ग्रिड’ को मनोदशा भोगिरहेका प्रचण्ड–बाबुरामहरू सत्ता विनाको आदर्श राजनीतिको कल्पना गर्नै नसक्ने हालतमा पुगिसके । बाबुराम सरकारले मुलुकलाई मल्टिपल अर्गान फेलियर मा पुर्‍याउनु अगावै राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिको ‘रेस्क्यु मिसन’ सुरु गरी सर्वदलीय सरकार गठनको वातावरण निर्माण गरिदिनु पर्छ । बाँकी रह्यो सर्वदलीय राष्ट्रिय सहमतीय सरकारको नेतृत्वको अहिल्यै सुध्रीसकेको एक महत्त्वपूर्ण घटक ने.क.पा–माओवादीलाई सरकारको प्रधानमन्त्रीत्व दिलाउनु सबैभन्दा बुद्धिमता ठहर्ला । जनयुद्धको वास्तविक स्वामित्व बोकेको मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको माओवादीलाई आगामी चुनावका लागि पनि कांग्रेस, एमालेले त्यति त्याग गर्न सक्नुपर्छ । किनकि किरण नेतृत्वमा रहेको शक्तिशाली विद्रोही धार र मोर्चालाई बहिष्कारमा धकेलेर गरिने चुनावले मुलुकको भावी राजनीतिमा बहुआयामिक द्वन्द्व निम्त्याउने प्रवल सम्भावना रहन्छ । सबैभन्दा उपयुक्त यो विकल्पमा दलीय सहमति नजुटेमा कम्तिमा देशभक्त स्वच्छ र भिजनरी नेताको छवि बनाएका नारायणमान विजुक्छेको नेतृत्वमा चुनावी नयाँ सरकार गठन गरिनुपर्छ । नागरिक समाज एवं स्वतन्त्र व्यक्तित्वको कभरमा देखापर्ने आइएनजिओ, ‘रअ’ वा सि.आइ.एको तलबी एजेन्टको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने भूल कदापी नगरियोस । आशा गरौँ, प्रधानमन्त्री बन्ने झूठो सपना देखिरहेका यस्ता वरिष्ठ नागरिकहरूको सूची अन्तत: प्रचण्डको डस्टबीनमा फ्याँकिने छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय