अधिकारको न्यायिकपनमा जटिलता

अधिकारको न्यायिकपन भन्नाले अधिकारको उल्लंघनमा पीडितले उपचारको लागि स्वतन्त्र तथा पक्षपात नगर्ने निकायमा उजुरी गरी उपचार प्राप्त गर्ने तथा त्यस्तो निकायले उल्लंघन भइसकेको वा हुन लागेको अवस्थामा उपचार दिने कुरा नै हो । यस न्यायिकपनले अधिकारको प्रत्याभूती मात्र होइन स्वतन्त्र निकाय जस्तै न्यायीक र अर्धन्यायिक आदि निकायबाट प्रभावकारी कार्यान्वयनको समेत सुनिश्चितता गर्नु पर्छ । अर्थात, प्रभावकारी न्यायिक निकायबाट कानुनी उपचार प्राप्त गर्ने कुराले कानुनी कार्यविधिगत (समय, सहजता,आर्थिकपन,आदेश निणर्य कार्यानयन आदि) उपचार र पीडितलाई न्याय हुने दुबै कुरालाई न्यायिकपनले इगिंत गर्छ । न्यायिकपन आपैँmमा महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको कार्यान्वयन यसको पैरवीकर्ताहरूका लागि एउटा निरन्तरको चुनौती रहिआएको छ । अनुबन्धमा रहेका अधिकार र सिद्धान्तहरूलाई अघि बढाउन चालिएका निरन्तर प्रयासहरूका बाबजुद यी अधिकारहरूका उल्लंघन सबै समाज र संस्कृतिमा व्यापक रही आएका छन् ।
आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारहरूको प्रचलन पूर्ण न्यायिक हुन्छ । तर, यसकाविरोधीहरू, यी अधिकारहरूमा कानुनी प्रक्रियाबाट पहुँच पुर्‍याउन सकिँदैन भन्ने दाबी गर्छन् । जेसुकै दाबी गरिए पनि युएनको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार समितिले कुनै खास कानुनी प्रणालीमा घरेलु अदालतहरू आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारका सबै वा केही तत्त्वमात्र लागू गराउन सक्षम भए पनि प्रभावकारी उपचार भने उपलब्ध हुनैपर्छ भन्छ । प्रभावकारी हुने सबै उपचारहरू पहुँचयोग्य, सर्वसुलभ र यथासमय हुनुपर्छ । उपचार अदालतले वा उजुरी सुन्न सक्षम अरू कुनै पनि निकायले दिलाउन सक्छ । उपचार प्राप्त गर्ने एक मात्र साधन अदालत भएकाले पीडितहरूले त्यसमा पहुँच पाउनुपर्छ र सुनुवाइको अधिकार प्रत्याभूत गरिनुपर्छ । यो मानव अधिकार र कानुनी शासनकाबीच आधारभूत सम्बन्धको कुरा हो । व्यापक सामाजिक परिचालन, राजनीतिक क्रियाकलाप र सञ्चार अभियानका साथ कानुनी कारवाहीले धेरै व्यक्तिका जीवन जोगाउन वा सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण साधन कोरूपमा कार्य गर्छ । तसर्थ, घरेलु अदालत, प्रशासकीय न्यायाधिकरण, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकाय तथा अन्य कानुनी निकायहरू यस अधिकारलाई अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण साधनहरू हुन् । समग्र विश्वमा विगतमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई न्याययोग्यता प्रदान गर्न अदालतहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । कतिपय संविधानहरूले न्याययोग्यता स्वीकार गरेका छन् । यो क्रम पनि क्रमश: विकास हुँदैछ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ ले आफ्नो मौलिक हक खण्डमा यसलाई आत्मसात गरेको पाइन्छ । संविधानले समानता र अविभेदको अधिकार (धारा १३), स्वास्थ्य, वातावरण तथा नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार (१६), शिक्षा तथा संस्कृतिको अधिकार (१७), रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको अधिकार (१८), खाद्य संप्रभुताको अधिकार (१८), सामुहिक सौदावाजी तथा ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने अधिकार ( ३०) आदिको व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ यस अधिकारलाई पनि मौलिक हकको रूपमा लिई यी अधिकारको उल्लंघनमा संवैधानिक उपचार माग्न जान पाउने नेपाली नागरिकको हक सुनिश्चित गरिएको छ । तसर्थ, यदि आर्थिक, समाजिक अधिकारको उल्लंघन हुन्छ भने आफ्नो मानव अधिकारको रक्षार्थ संवैधानिक उपचारको हक (धारा ३२) अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतबाट असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्न लगाई आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिने हँुदा यो अधिकार न्याययोग्य छ भन्ने कुरा दर्शाउँछ । संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई मौलिक हकको पालना गराउन उपयुक्त आदेश वा रिटहरू जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएकाले यी अधिकारको उल्लंघनमा उपचार प्राप्त गर्न सकिने हुनाले अर्को पाटोबाट पनि यसको न्याययोग्यतालाई पुष्टि गर्छ । दुर्भाग्य, अन्तरिम संविधानले मौलिक अधिकारको व्यवस्था गर्दा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरेर ती अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा असजिलो अवस्था सिर्जना गरेको छ । यस प्रावधानले अधिकारहरूको प्रचलन र कार्यान्वयनलाई सीमितता प्रदान गरेको छ । यद्यपी, यसले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उल्लंघनका विषयहरूको अदालतमा प्रवेशलाई भने कुनै कठिनाई वा असजिलो बनाउँदैन ।
नेपालमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उल्लंघन हुन पुगेमा सोको लागि न्याय माग्न जाने उपचारको माध्यमहरूमा अदालत तथा अर्ध–न्यायिक निकायहरू नै हुन्न । अनुबन्धमा लेखिएका अधिकारहरूको संरक्षण गर्नु, उल्लंघनमा उपचार एवं न्याय प्रदान गर्नु पक्ष राष्ट्रको कर्तव्य र दायित्व हो । नेपाल पक्ष भएको सन्धि, सम्झौता नेपाल कानुनसरह हुने सन्धि ऐनको व्यवस्थाले सरकारलाई थप उत्तरदायी बनाएको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका केही अधिकारलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले समेत मौलिक हक खण्डमा प्रत्याभूत गरेकोले अधिकारको उल्लंघनमा उपचार माग्न झन् सजिलो भएको छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उल्लंघन भएमा स्थानीय अर्धन्यायिक निकायहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, श्रम कार्यालय, खाद्य प्रविधी तथा गुण नियन्त्रणको कार्यालय, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय स्थानीय स्तरमा भएको उल्लंघनहरूमा उपचारको लागि जान सकिन्छ । शिक्षाको अधिकार, ट्रेड युनियन अधिकार, खाद्यान्नको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार आदी जस्ता विषयमा भएका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उल्लंघनमा उल्लेखित निकायहरूवाट पनि न्याय प्राप्त हुन सक्छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अन्तर्गतका केही अधिकारहरू नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मौलिक हक खण्डमा उल्लेख भएकाले ती अधिकारहरूको उल्लंघनमा सोही संविधानको संवैधानिक उपचारको हक अन्तर्गत सोझै अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरी उपचार माग गर्न सकिन्छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार न्याययोग्य भएको र लागू गराउन सकिनेको अधिकारको रूपमा निर्णयहरूमा परिभाषित गरेको छ । मानव अधिकार संरक्षणमा मुख्य जिम्मेवारी पाएको एक मात्र राष्ट्रिय संस्था राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भएकाले आयोगमा अनुवन्धले उल्लेख गरेका अधिकारको उल्लंघनमा उजुरी दिएर आफ्नो गुमेको अधिकारलाई पुन:स्थापना गर्ने माध्यम आयोग पनि हुन सक्छ ।
वर्तमानमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यापक विकासले राज्यमात्र होइन व्यक्तिलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय मानिन थालिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा व्यक्तिले संचार गर्न पाउने अधिकारलाई मान्यता प्रदान गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समितिमा व्यक्तिले संचार वा गुनासो राख्न पाउने अधिकार नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अनुवन्धको ऐच्छिक प्रलेखमा मात्र स्वीकार गरेको थियो । आज आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धमा यस सम्बन्धी समितिमा पनि यस व्यवस्थालाई स्वीकार गरिएको छ । यस ऐच्छिक प्रलेखले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको हननका सम्बन्धमा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा व्यक्ति/समूहले गुनासो वा उजुरी गर्न पाउने अधिकारलाई मान्यता प्रदान गरेको छ । १० डिसेम्बर २००८ मा यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाले ग्रहण गरेको हो भने यस ऐच्छिक प्रलेखलाई २४ डिसेम्बर २००९ देखि हस्ताक्षरको लागि खुला राखिएको छ । अत: आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूती र यी अधिकारको न्यायिकतालाई प्रवद्र्धन गर्न नेपालले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको ऐच्छिक प्रलेखलाई अबिलम्ब अनुमोदन गर्नुपर्दछ । यसबाट आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको न्यायिकताका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार समितिलाई राज्यपक्षहरूले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा निहित आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू उल्लंघन भएको अवस्थामा उजुरीहरू प्राप्त गर्न तथा विचार गर्नका सथै घरेलु तहमा न्यायमा पहुँच हासिल गर्न सक्षम बनाउँछ ।