सरकारी विद्यालयको दुरावस्था

शिक्षामा सबैको पहुँच र सबैलाई साक्षर बनाउने उद्देश्यसहित शिक्षा नीति अगाडि सारिए पनि त्यो असफल हुने देखिएको छ । अधिकांश विपन्न वर्गका जनताका छोरा–छोरी पढ्ने सरकारी विद्यालयको विद्यार्थी भर्ना संख्या ह्वात्तै घटेपछि यस्तो अवस्था देखिएको हो । उपत्यकाकै कतिपय विद्यालयमा भर्ना संख्या शून्य भएको खवर बाहिर आएका छन् । यसले सरकारी विद्यालय बन्द हुने प्रक्रियामा पुगेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस, बास र कपासजस्ता विषय मानिसका नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्छन् । स्वास्थ्य र शिक्षित नागरिक नै राष्ट्रका सम्पत्ति हुन् । नीति निर्मातालाई यो कुरा थाहा नभएको पनि होइन । तर, सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना नै हुन छाडेपछि शिक्षित नागरिकको कल्पना गर्नु मनासिव हुँदैन । विश्वका अधिकांश मुलुकमा सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुनु भनेको विद्यार्थीका लागि गौरवको विषय बनिरहेको अवस्थामा हाम्रो मुलुकमा भने सरकारी विद्यालयप्रति वितृष्णा जाग्नु राम्रो होइन । यो सामान्य विषय पनि होइन । सरकारी विद्यालयमा शिक्षकहरूले राम्रो तलब पाउँछन् । निजी विद्यालयमा भन्दा सुविधा पनि राम्रै पाएका छन् । तथापि, विद्यार्थी संख्या भने घट्दो छ । सरकारी विद्यालयप्रतिको यो वितृष्णाले सरकारको शिक्षामा गरिएको लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तै भएको छ । यसलाई सम्बन्धित क्षेत्रले गम्भीरतापूर्वक लिएर सच्याउन जरुरी छ ।
सरकारी विद्यालयमा किन विद्यार्थी भर्ना संख्या न्यून भइरहेको छ ? किन भर्ना संख्या शून्यमा झर्‍यो र विद्यालय नै वन्द गर्नु पर्ने अवस्था आईपुग्यो ? अब के गर्दा सरकारी विद्यालयतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सकिन्छ ? यसको खोजी गर्न जरुरी छ । अहिले प्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म सरकारी भएकै कारणले बेकम्मा बन्दै छन् । निजी पहलमा स्थापित काठमाडौं विश्वविद्यालय र सामान्य बोर्डिङ स्कुलतर्फ विद्यार्थीको अत्यधिक आकर्षण बढिरहेको अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि इतिहास बोकेको नन्दीग्राम विद्यालयप्रति समेत आकर्षण घटेको छ । यसले के स्पष्ट गर्छ भने विद्यार्थीहरूले सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुनु भनेको समय वर्वाद गर्नु हो भन्ने ठानेका छन् । सरकारको शिक्षा नीति पनि असफल छ । सरकारी विद्यालयमा पढ्नु र नपढ्नु समान हो भन्ने ठम्याँईं निम्नवर्गीय अभिभावकमा परेको देखिन्छ । अब, प्रश्न उठ्छ राष्ट्रको सवैभन्दा ठूलो लगानी भएको शिक्षा क्षेत्रको दुरावस्था हुनुमा को दोषी छ ? के यसलाई सच्याउन सकिँदैन ? पक्कै पनि दोषी पत्ता लगाउन र सच्याउन सकिन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय बेलैमा सचेत हुनुपर्छ ।
सरकारी विद्यालय भन्ने वित्तिकै त्यहाँ राजनीति हुन्छ, आन्दोलन र हड्ताल हुन्छ साथै शिक्षकहरूले पढाउँदैनन् भन्ने सन्देश गएको छ । वास्तविकता पनि त्यही हो । कतिपय जुलुसमा र नेताको भाषण सुनाउन सरकारी विद्यालयकै विद्यार्थी प्रयोग गरिन्छ । द्वन्द्वकालमा सरकारी पक्ष र विद्रोही पक्षबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित साथै प्रताडित सरकारी विद्यालयहरू नै भए । अधिकांश शिक्षकले राजनीति गर्नमै समय बिताई दिए । पढाइ शून्य बन्दै गयो । सरकारी विद्यालयमा एसएलसीको नतिजा निरासाजनक देखियो । शिक्षकहरू कुनै एक पार्टीको झन्डा बोकेर आन्दोलन र जुलुसमा सरिक भएको दृश्य सबैले देखिरहेकै छन् । पढाइ भएन र भए पनि गुणस्तरीय हुँदै भएन । बोर्डिङ स्कुलहरूसँग कुनै पनि विषयमा सरकारी विद्यालयले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । यो अवस्थामा विद्यार्थी भर्ना नहुनु स्वभाविक हो । सरकारी विद्यालयमा दक्ष शिक्षक छैनन् भए पनि आफ्नो दक्षता अन्तै प्रयोग गर्छन् । अब यथास्थितिबाट सरकारी शिक्षा अगाडि बढ्ने र प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था छैन । यसका लागि आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । विषयवस्तुमा ज्ञान भएका क्षमतावान शिक्षक, विद्यालयमा राजनीतिक क्रियाकलाप नियन्त्रण र शिक्षालाई उपयोगी बनाउन सके मात्र सरकारी विद्यालया विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सकिन्छ । सरकारी विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूले पनि अब विद्यार्थीको उज्वल भविश्यका लागि एकपटक गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ । साथै सरकारले पनि सरकारी विद्यालयहरूलाई बोर्डिङ स्कुलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउनुपर्छ । अन्यथा हाम्रो जस्तो गरिब देशको ठूलो लगानी प्रतिफल शून्य हुने मात्र होइन भविष्यमा सबै सरकारी विद्यालय विद्यार्थी अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ ।