संविधानसभा विघटनपछि नेपाली राजनीतिभित्र जरा गाडेको सिआईए एजेन्डा स्थापित गर्न पार्टीहरू लागिपरेका छन् । संविधानसभामा नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवालले राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र, संघीयता र जनमत संग्रहको एजेन्डा पेस गरे र यसलाई कमल थापाले नेतृत्व गरेको राप्रपा नेपालले राष्ट्रिय एजेन्डा बनायो । संविधानसभाद्वारा गणतन्त्रको घोषणापछि राप्रपा नेपालमार्फत उठाइएको जनमत संग्रहभित्रको निहितार्थ पुष्पकमल दाहालदेखि प्रदीप नेपाल, बाबुराम भट्टराईदेखि शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलसम्मले अहिले उठाउनुको पछाडिको उद्देश्य के हो र नाभी कहाँ छ भन्ने वास्तविकता अहिले आएर छर्लंग हुँदै छ ।
०६२/६३ को संयुक्त आन्दोलन ०६३ वैशाख ११ गतेको संसद् पुन:स्थापनापछि जेठ ४ गते पश्चिमाहरूको रणनीतिमा तथाकथित म्याग्नाकार्टाका नाममा यहाँका नेताले धर्मनिरपेक्षताको घोषणासहित राजाका अधिकार कटौती गरे । माघ १ गते अन्तरिम संविधानको घोषणा गर्दै राजतन्त्र निलम्बन गरे । अन्तरिम संविधान मधेसी जनअधिकार फोरमका नाममा संघीयता र मधेस प्रदेशको माग राख्दै जलाइयो । लहानमा माओवादी नेता राम कार्कीको नेतृत्वमा गोली चलाइयो । एकजना निर्दोष बालकको हत्या गर्दै मधेस आन्दोलन चर्काइयो, साम्प्रदायिक भड्काव सिर्जना गर्दै रौतहट हत्याकाण्ड र मोहित खाँको हत्या गर्दै कपिलवस्तु हत्याकाण्ड गराइयो । यसरी आठबुँदे सम्झौता गर्दै संघीयतालाई अन्तरिम संविधानमा प्रवेश गराइयो । जेठ ६ मा गर्ने भनिएको चुनाव मंसिरमा सारियो र अन्तत: चैत, वैशाखमा पुर्याइयो । धर्मनिरपेक्षता र संघीयता घुसाइसकेपछि बाँकी रह्यो राजतन्त्र । त्यसलाई वैधानिक रूपमा दलाई लामा मोडलमा परिणत गर्न संविधानसभा निर्वाचनपछि डा. बाबुराम भट्टराईले सांस्कृतिक राजा भने र प्रचण्डले सिंहानुक मोडल ।
एकातर्फ सात दलको तर्फबाट गिरिजाबाबुले डा. कर्णसिंहको मध्यस्थतामा संवैधानिक राजतन्त्र राख्ने सम्झौता गरेर राजाबाटै सपथ लिएर सत्तामा गए अर्कोतर्फ पश्चिमा एजेन्डा बोक्दै चक्रव्यूहमा फस्दै गए । अन्तत: जेठ १४ गते प्रस्तावित गणतन्त्रका घोषणा भयो । त्यसपछि आयो जनमत संग्रहको एजेन्डा, त्यो पनि राजावादी आवरणमा आफूलाई कट्टर राजतन्त्रको समर्थक भएको दाबी गर्दै कमल थापाले राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र र संघीयताको जनमतसंग्रहको एजेन्डा उठाएर सूत्रपात गरे । यसका पछाडि राजा र तत्कालीन सात राजनीतिक दलका साथै कोइराला, राजा र डा. कर्णसिंह बीचको सम्झौता तुहाउँदै वैधानिकता सिद्ध गर्ने उद्देश्य केन्द्रित थियो र छ । यो एजेन्डा कमल थापाले अगाडि सारेपछि पञ्चायतभित्रका वैचारिक नेता राजेश्वर देवकोटा र रविन्द्रनाथ शर्माले राप्रपा नेपाल परित्याग गरे ।
कुरा यतिमा मात्र सीमित छैन । यो एजेन्डाभित्रको षड्यन्त्र कति दीर्घकालीन रणनीतिक उद्देश्य केन्द्रित छ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको अन्तिम म्याद समयसीमा तोक्दै ताजा निर्वाचन र जनमतसंग्रह भन्यो । त्यसपछि डा. बाबुराम भट्टराईले निर्वाचनको एजेन्डा अघि सारे, पुष्पकमल दाहालले अरू विषय टुंग्याउन विवादित विषयमा जनमतसंग्रह भन्न थाले, शेरबहादुर देउवाले पुन:स्थापना र जनमत संग्रह भन्न थाले । यही एजेन्डामा धकेल्न कमल थापाले राजेश्वरको हजुरी गर्दै एकीकरण प्रस्ताव लगे । सूर्यबहादुर थापाले यो षड्यन्त्र बुझिसकेपछि आफ्नै पार्टीभित्रको घोषित पश्चिमा (सिआइए) खेमालाई निष्काशन गरेर एकीकरणमार्फत षड्यन्त्रको ढोकालाई बन्द गरिदिए । यही एजेन्डा ऐमालेभित्र पूर्व मालेका केही नेताले पछिल्लो कलेवरमा सार्वजनिक गरे । बिरालोलाई खास्टो ओढाएर ढाके पनि आफ्नो स्वाभाविक चरित्र म्याउँ गरिहाल्छ । त्यस्तै, कांग्रेसभित्र रहेर पनि विश्वबन्धु थापाको पहिचान बनाएका देउवा, दाहाल, भट्टराई, थापालगायत विजातीय तत्वहरूको पुन:स्थापना र जनमत संग्रहको मिलन सतहमा बोलिएको होइन योजनाबद्ध रूपमा सिआईए प्लान्टेड पश्चिमा एजेन्डा हो । किन हुन सक्दैन पुन:स्थापना र जनमत संग्रह ?
अब जाउ जनमतसंग्रहभित्रको नाभी रणनीति कहाँ छ ? आजभन्दा ३८ वर्ष पूर्व सानो हिमाली राज्य सिक्किम जसलाई राष्ट्रघाती लेण्डुप दोर्जेले संविधानसभामार्फत भारतमा बिलय गराए । यसलाई वैधानिकता दिन सिक्किममा जनमत संग्रह गराइयो र संविधानसभाको निर्णयलाई वैधानिकता दिइयो । जसको कारण सिक्किमी मुक्ति आन्दोलन सदाका लागि समाप्त भयो । हाम्रो अलि भिन्न छ धम निरपेक्षताका पक्षधर दाहाल, भट्टराई, देउवा, नेपाल र हिन्दू राष्ट्रको वकालत वाह्य रूपमा गर्ने कमल थापा राष्ट्रिय अखण्डताको कुरा गर्ने पूर्वसेनापति कटुवाल जनमत संग्रहको एजेन्डामा रहस्यमय रूपमा एउटै केन्द्रमा किन छन् ? आफँैमा प्रश्नचिह्न खडा छैन र ?
४ जेठ ०६३ देखि यताका सबै घोषणाहरू अवैधानिक रूपमा गरिएका छन् र त्यसकै आधारमा भएको संविधानसभा विघटन भएको छ । यो अवस्थामा जनमत संग्रहमार्फत पश्चिमा डलरको खोलो बगाएर धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्दै, ख्रिष्टानीकरण, जातीय संघीयता संस्थागत गर्दै विखण्डन, राजतन्त्रको मुद्दा सदाका लागि समाप्त अन्तत: पहिलो चरणमा तिब्बतविरोधी केन्द्र र दोस्रो चरणमा स्वयं भारत विखण्डन गर्ने वृहत र दीर्घकालीन रणनीतिकेन्द्रित उद्देश्य जनमत संग्रहभित्रको आन्तरिक पाटो हो । अब जाउ, पात्रहरू कसरी अगाडि आएका छन् ? संघीयताको विरोध गर्ने नेकपा मसाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहिर संघीयताको विरोध गर्ने चित्रबहादुर केसीले संविधानसभामा राजमोको तर्फबाट ७ प्रदेश प्रस्ताव गर्ने, हिजोसम्म पार्टीका निर्णयहरूमा कहीँ पनि नोट अफ डिसेन्ट नगरेका प्रदीप नेपाल संघीयताको विरोधी बन्ने, सांस्कृतिक राजा भन्ने बाबुरामले पुष्पलालको खोल ओढ्ने, कमल थापाले बिपीवादी भन्नसमेत लाज नमान्ने र ज्ञानेन्द्रको अर्को अनुहार दाबी गर्ने ।
जनमत संग्रहको एजेन्डामा एउटै केन्द्रमा खास्टो भित्रबाट म्याउँदै आइपुगेका यी पात्रहरू भरिया मात्र हुन् । भरिया जुनसुकै रूप, रंग र कलरको होस् उसले मालिकको भारी बोक्ने हो । जनमतसंग्रह, पुन:स्थापना भन्ने विजातीय तत्त्वहरू एउटै केन्द्रका भरिया भएको प्रष्ट छ । नेपाललाई अर्को अफगान बनाउने नयाँ चालबाजीअन्तर्गत पुन:स्थापनाको एजेन्डा आएको छ । खासगरी दमननाथ ढुंगानालाई कांग्रेसले किनारा लगाइदिएपछि पश्चिमाको गोटी बनेका रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेस विभाजन गर्न भूमिका निभाउँदै मूल कांग्रेसमै बसेको रहस्य बल्ल खुल्दै छ । ०३६ सालपूर्व परशुनारायणको नयाँ भूमिकामा रामचन्द्र र विश्वबन्धु भूमिकामा शेरबहादुरको संविधानसभा पुन:स्थापनाको बोली जनमतसंग्रहमा बहुलवादी बनेर पञ्च बनेजस्तै हो । आजभन्दा ३५ वर्षअघि सिक्किम विलयपछि बिपी कोइरालाले नेपाल फर्केर निभाएको भूमिका सुशील कोइरालामाथि आइपुगेको छ भने कमरेड पुष्पलालले निभाएको भूमिका कमरेड मोहन वैद्यमाथि आइपुगेको छ । इतिहासको यो संगीन मोडमा हिजो माले, मसाले, मण्डले र पार्टीभित्र परशुनारायण चौधरी प्रवृत्तिविरुद्ध बिपीले जसरी संघर्ष गर्नुभयो, ठीक त्यही अवस्थामा सुशील कोइरालाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रूपमा आइपुगेको छ । परिस्थिति फरक छ, अहिले ०३६ मा जस्तो होइन, जित्नै पर्छ । यदि कांग्रेसभित्रको शेरबहादुर, रामचन्द्र, परशुनारायण प्रवृत्ति र एमाओवादी, एमालेको ढुलमुल र मधेसवादी दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न नसके राष्ट्रको अस्तित्व नामेट हुनेछ । त्यसपछि नयाँ अफगान बनाउँदै हमिद कारजाई बन्न हिँडेका दाहाल–भट्टराई प्रवृत्ति र लादेन प्रवृत्तिका तराईका दक्षिणपन्थी क्षेत्रियतावादीहरूबाट मुलुकलाई रक्षा गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन । यस कारण अबको राजनीतिक निकास ०६३ जेठ ४ बाटशुरु भएको त्रुटीबाट नसच्याई मुलुक अगाडि जानै सक्तैन । यसर्थ, अन्तरिम संविधानको विघटन, छिमेकी चीन र भारतलाई विश्वस्त तुल्याउँदै जलाधारमा आधारित कोसी, गण्डकी र कर्णाली संघीय स्वरूप, स्थानीय स्वशासन र विकेन्द्रीकरण, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण नै अबको निकास हो ।
संविधानसभा विघटनपछि नेपाली राजनीतिभित्र जरा गाडेको सिआईए एजेन्डा स्थापित गर्न पार्टीहरू लागिपरेका छन् । संविधानसभामा नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवालले राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र, संघीयता र जनमत संग्रहको एजेन्डा पेस गरे र यसलाई कमल थापाले नेतृत्व गरेको राप्रपा नेपालले राष्ट्रिय एजेन्डा बनायो । संविधानसभाद्वारा गणतन्त्रको घोषणापछि राप्रपा नेपालमार्फत उठाइएको जनमत संग्रहभित्रको निहितार्थ पुष्पकमल दाहालदेखि प्रदीप नेपाल, बाबुराम भट्टराईदेखि शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलसम्मले अहिले उठाउनुको पछाडिको उद्देश्य के हो र नाभी कहाँ छ भन्ने वास्तविकता अहिले आएर छर्लंग हुँदै छ ।
०६२/६३ को संयुक्त आन्दोलन ०६३ वैशाख ११ गतेको संसद् पुन:स्थापनापछि जेठ ४ गते पश्चिमाहरूको रणनीतिमा तथाकथित म्याग्नाकार्टाका नाममा यहाँका नेताले धर्मनिरपेक्षताको घोषणासहित राजाका अधिकार कटौती गरे । माघ १ गते अन्तरिम संविधानको घोषणा गर्दै राजतन्त्र निलम्बन गरे । अन्तरिम संविधान मधेसी जनअधिकार फोरमका नाममा संघीयता र मधेस प्रदेशको माग राख्दै जलाइयो । लहानमा माओवादी नेता राम कार्कीको नेतृत्वमा गोली चलाइयो । एकजना निर्दोष बालकको हत्या गर्दै मधेस आन्दोलन चर्काइयो, साम्प्रदायिक भड्काव सिर्जना गर्दै रौतहट हत्याकाण्ड र मोहित खाँको हत्या गर्दै कपिलवस्तु हत्याकाण्ड गराइयो । यसरी आठबुँदे सम्झौता गर्दै संघीयतालाई अन्तरिम संविधानमा प्रवेश गराइयो । जेठ ६ मा गर्ने भनिएको चुनाव मंसिरमा सारियो र अन्तत: चैत, वैशाखमा पुर्याइयो । धर्मनिरपेक्षता र संघीयता घुसाइसकेपछि बाँकी रह्यो राजतन्त्र । त्यसलाई वैधानिक रूपमा दलाई लामा मोडलमा परिणत गर्न संविधानसभा निर्वाचनपछि डा. बाबुराम भट्टराईले सांस्कृतिक राजा भने र प्रचण्डले सिंहानुक मोडल ।
एकातर्फ सात दलको तर्फबाट गिरिजाबाबुले डा. कर्णसिंहको मध्यस्थतामा संवैधानिक राजतन्त्र राख्ने सम्झौता गरेर राजाबाटै सपथ लिएर सत्तामा गए अर्कोतर्फ पश्चिमा एजेन्डा बोक्दै चक्रव्यूहमा फस्दै गए । अन्तत: जेठ १४ गते प्रस्तावित गणतन्त्रका घोषणा भयो । त्यसपछि आयो जनमत संग्रहको एजेन्डा, त्यो पनि राजावादी आवरणमा आफूलाई कट्टर राजतन्त्रको समर्थक भएको दाबी गर्दै कमल थापाले राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र र संघीयताको जनमतसंग्रहको एजेन्डा उठाएर सूत्रपात गरे । यसका पछाडि राजा र तत्कालीन सात राजनीतिक दलका साथै कोइराला, राजा र डा. कर्णसिंह बीचको सम्झौता तुहाउँदै वैधानिकता सिद्ध गर्ने उद्देश्य केन्द्रित थियो र छ । यो एजेन्डा कमल थापाले अगाडि सारेपछि पञ्चायतभित्रका वैचारिक नेता राजेश्वर देवकोटा र रविन्द्रनाथ शर्माले राप्रपा नेपाल परित्याग गरे ।
कुरा यतिमा मात्र सीमित छैन । यो एजेन्डाभित्रको षड्यन्त्र कति दीर्घकालीन रणनीतिक उद्देश्य केन्द्रित छ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको अन्तिम म्याद समयसीमा तोक्दै ताजा निर्वाचन र जनमतसंग्रह भन्यो । त्यसपछि डा. बाबुराम भट्टराईले निर्वाचनको एजेन्डा अघि सारे, पुष्पकमल दाहालले अरू विषय टुंग्याउन विवादित विषयमा जनमतसंग्रह भन्न थाले, शेरबहादुर देउवाले पुन:स्थापना र जनमत संग्रह भन्न थाले । यही एजेन्डामा धकेल्न कमल थापाले राजेश्वरको हजुरी गर्दै एकीकरण प्रस्ताव लगे । सूर्यबहादुर थापाले यो षड्यन्त्र बुझिसकेपछि आफ्नै पार्टीभित्रको घोषित पश्चिमा (सिआइए) खेमालाई निष्काशन गरेर एकीकरणमार्फत षड्यन्त्रको ढोकालाई बन्द गरिदिए । यही एजेन्डा ऐमालेभित्र पूर्व मालेका केही नेताले पछिल्लो कलेवरमा सार्वजनिक गरे । बिरालोलाई खास्टो ओढाएर ढाके पनि आफ्नो स्वाभाविक चरित्र म्याउँ गरिहाल्छ । त्यस्तै, कांग्रेसभित्र रहेर पनि विश्वबन्धु थापाको पहिचान बनाएका देउवा, दाहाल, भट्टराई, थापालगायत विजातीय तत्वहरूको पुन:स्थापना र जनमत संग्रहको मिलन सतहमा बोलिएको होइन योजनाबद्ध रूपमा सिआईए प्लान्टेड पश्चिमा एजेन्डा हो । किन हुन सक्दैन पुन:स्थापना र जनमत संग्रह ?
अब जाउ जनमतसंग्रहभित्रको नाभी रणनीति कहाँ छ ? आजभन्दा ३८ वर्ष पूर्व सानो हिमाली राज्य सिक्किम जसलाई राष्ट्रघाती लेण्डुप दोर्जेले संविधानसभामार्फत भारतमा बिलय गराए । यसलाई वैधानिकता दिन सिक्किममा जनमत संग्रह गराइयो र संविधानसभाको निर्णयलाई वैधानिकता दिइयो । जसको कारण सिक्किमी मुक्ति आन्दोलन सदाका लागि समाप्त भयो । हाम्रो अलि भिन्न छ धम निरपेक्षताका पक्षधर दाहाल, भट्टराई, देउवा, नेपाल र हिन्दू राष्ट्रको वकालत वाह्य रूपमा गर्ने कमल थापा राष्ट्रिय अखण्डताको कुरा गर्ने पूर्वसेनापति कटुवाल जनमत संग्रहको एजेन्डामा रहस्यमय रूपमा एउटै केन्द्रमा किन छन् ? आफँैमा प्रश्नचिह्न खडा छैन र ?
४ जेठ ०६३ देखि यताका सबै घोषणाहरू अवैधानिक रूपमा गरिएका छन् र त्यसकै आधारमा भएको संविधानसभा विघटन भएको छ । यो अवस्थामा जनमत संग्रहमार्फत पश्चिमा डलरको खोलो बगाएर धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्दै, ख्रिष्टानीकरण, जातीय संघीयता संस्थागत गर्दै विखण्डन, राजतन्त्रको मुद्दा सदाका लागि समाप्त अन्तत: पहिलो चरणमा तिब्बतविरोधी केन्द्र र दोस्रो चरणमा स्वयं भारत विखण्डन गर्ने वृहत र दीर्घकालीन रणनीतिकेन्द्रित उद्देश्य जनमत संग्रहभित्रको आन्तरिक पाटो हो । अब जाउ, पात्रहरू कसरी अगाडि आएका छन् ? संघीयताको विरोध गर्ने नेकपा मसाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहिर संघीयताको विरोध गर्ने चित्रबहादुर केसीले संविधानसभामा राजमोको तर्फबाट ७ प्रदेश प्रस्ताव गर्ने, हिजोसम्म पार्टीका निर्णयहरूमा कहीँ पनि नोट अफ डिसेन्ट नगरेका प्रदीप नेपाल संघीयताको विरोधी बन्ने, सांस्कृतिक राजा भन्ने बाबुरामले पुष्पलालको खोल ओढ्ने, कमल थापाले बिपीवादी भन्नसमेत लाज नमान्ने र ज्ञानेन्द्रको अर्को अनुहार दाबी गर्ने ।
जनमत संग्रहको एजेन्डामा एउटै केन्द्रमा खास्टो भित्रबाट म्याउँदै आइपुगेका यी पात्रहरू भरिया मात्र हुन् । भरिया जुनसुकै रूप, रंग र कलरको होस् उसले मालिकको भारी बोक्ने हो । जनमतसंग्रह, पुन:स्थापना भन्ने विजातीय तत्त्वहरू एउटै केन्द्रका भरिया भएको प्रष्ट छ । नेपाललाई अर्को अफगान बनाउने नयाँ चालबाजीअन्तर्गत पुन:स्थापनाको एजेन्डा आएको छ । खासगरी दमननाथ ढुंगानालाई कांग्रेसले किनारा लगाइदिएपछि पश्चिमाको गोटी बनेका रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेस विभाजन गर्न भूमिका निभाउँदै मूल कांग्रेसमै बसेको रहस्य बल्ल खुल्दै छ । ०३६ सालपूर्व परशुनारायणको नयाँ भूमिकामा रामचन्द्र र विश्वबन्धु भूमिकामा शेरबहादुरको संविधानसभा पुन:स्थापनाको बोली जनमतसंग्रहमा बहुलवादी बनेर पञ्च बनेजस्तै हो । आजभन्दा ३५ वर्षअघि सिक्किम विलयपछि बिपी कोइरालाले नेपाल फर्केर निभाएको भूमिका सुशील कोइरालामाथि आइपुगेको छ भने कमरेड पुष्पलालले निभाएको भूमिका कमरेड मोहन वैद्यमाथि आइपुगेको छ । इतिहासको यो संगीन मोडमा हिजो माले, मसाले, मण्डले र पार्टीभित्र परशुनारायण चौधरी प्रवृत्तिविरुद्ध बिपीले जसरी संघर्ष गर्नुभयो, ठीक त्यही अवस्थामा सुशील कोइरालाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रूपमा आइपुगेको छ । परिस्थिति फरक छ, अहिले ०३६ मा जस्तो होइन, जित्नै पर्छ । यदि कांग्रेसभित्रको शेरबहादुर, रामचन्द्र, परशुनारायण प्रवृत्ति र एमाओवादी, एमालेको ढुलमुल र मधेसवादी दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न नसके राष्ट्रको अस्तित्व नामेट हुनेछ । त्यसपछि नयाँ अफगान बनाउँदै हमिद कारजाई बन्न हिँडेका दाहाल–भट्टराई प्रवृत्ति र लादेन प्रवृत्तिका तराईका दक्षिणपन्थी क्षेत्रियतावादीहरूबाट मुलुकलाई रक्षा गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन । यस कारण अबको राजनीतिक निकास ०६३ जेठ ४ बाटशुरु भएको त्रुटीबाट नसच्याई मुलुक अगाडि जानै सक्तैन । यसर्थ, अन्तरिम संविधानको विघटन, छिमेकी चीन र भारतलाई विश्वस्त तुल्याउँदै जलाधारमा आधारित कोसी, गण्डकी र कर्णाली संघीय स्वरूप, स्थानीय स्वशासन र विकेन्द्रीकरण, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण नै अबको निकास हो ।
प्रतिक्रिया