कमोडिटी बजारमा नीतिगत ब्ल्याकमेलिङ

धितोपत्र बोर्डले गरेको एउटा अध्ययनको आधारमा नेपालमा कमोडिटी बजारको भविष्यमाथि प्रश्न खडा भएको छ । बोर्डले गठन गरको अध्ययन टोलीले कमोडिटी बजारमा व्यापक बद्मासी भएको, अनधिकृतरूपमा नेपाली पुँजी विदेश पलायन गरेको, लगानीकर्ता ठगेको, नियम कानुन मिचेर कम्पनी सञ्चालन गरेको जस्ता विभिन्न प्रकारका आरोपहरू लगाइएको छ । नेपाली पुँजी बजारको नियमक निकाय बोर्डले संस्थागत रूपमा गठन गरेको अध्ययन टोलीले नै कमोडिटी बजारमा व्यापक बद्मासी भएको भनेपछि त्यसको आधारमा बजारमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनु स्वभाविक नै हो । भएको पनि त्यस्तै छ । कमोडिटी बजारमा संलग्नहरू सबै ठग नै हुन् भन्ने वहस र छलफल पनि हुन थालेका छन् ।
कमोडिटी बजारमा अहिले करिब ५० अर्व रुपियाँ लगानी भएको तथ्यांक बाहिर आएको छ । उनीहरूले करिब २४ करोड रुपियाँ कर तिरिसकेका छन् । अहिलेसम्म ५२ वटा एक्सचेन्ज दर्ता भए पनि ६ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका एक्सचेञ्जले अहिलेसम्ममा ३० अर्ब रुपियाँ पुँजी विदेश पलायन गरिसकेको भन्ने प्रतिवेदनको चिन्ता रहेको देखिन्छ । कमोडिटी एक्सचेञ्जले के कस्तो प्रकारको काम गरिरहेका छन् भन्ने कुराको अध्ययन हुनु सकारात्मक हो । कमोडिटी बजार सुरु भएको ६ वर्ष पछि भए पनि बोर्डले अध्ययन टोली गठन गरेर केही गर्न खोजेजस्तो देखाउनु पनि सकारात्मक कुरा नै हो । तर, आज पनि कमोडिटी बजारको अनुगमनको लागि तयार नभएको बोर्डले किन अध्ययन गर्‍यो, यो भने रोचक प्रश्न भएको छ । कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आएको ६ वर्षसम्म पनि नियमन र अनुगमनको लागि कहिले कानुनको अभाव देखाउने, कहिले जनशक्ति नभएको तर्क गर्ने र कहिले पूर्वाधार छैन भनेर पन्छिने गरेको बोर्डलाई यसको बारेमा अध्ययन गर्ने जागर चल्नु नै सकारात्मक कुरा हो । तैपनि, बोर्डको यो अध्ययन र त्यसले निकालेको निष्कर्षले केही प्रश्न भने खडा गरेको छ । जस्तो कि कमोडिटी बजार बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो भने आजका दिनसम्म किन नियमन र अनुगमन नगरेको ? उसको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन भने किन अध्ययनको नाममा अनावश्यक अफवाह प्रवाह गरेर बजारलाई धराशायी वनाउने प्रयास गरेको ? यस्ता प्रश्नको जवाफ धितोपत्र बोर्डका अधिकारीले दिनु पर्ने हो । आफू अन्तर्गत भएको नेप्सेको अनुगमन र नियमन पनि प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्ने बोर्डले कमोडिटी बजारको नियमन गर्ला भनेर कम आशावादी हुनु नै उत्तम हुन सक्छ ।
कमोडिटी एक्सचेञ्जले पुँजी पलायन गराए भनेर कोकोहोलो मच्चाउनुको कुनै ठूलो अर्थ देखिँदैन । किनभने नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भइसकेको छ । विश्व व्यापार संगठनको नियम अनुसार नेपालमा विदेशी पुँजी आउने मात्र होइन, नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पनि पाउँछन् । नेपालले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खुल्ने कानुन तत्काल बनाउनै पर्छ । आजको विश्वमा लगानीलाई कुनै पनि नियम वा कानुनको घेरामा बाँधेर राख्न सकिँदैन । लगानीको प्रतिफल जहाँ बढी हुन्छ, लगानी त्यतै बढेर जान्छ । यो सत्य स्वीकार गर्न तयार हुनै पर्छ ।
कमोडिटी एक्सचेञ्जहरूले जे गरिरहेका छन् त्यो सही छ भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिएको होइन । भन्न खोजेको के हो भने कमोडिटी बजारमा गलत काम भएको छ भने त्यसका दोषी सवैलाई कारवाही हुनुपर्छ । करिब ५० अर्ब रुपियाँको लगानी भएको छ, करिब २० हजार सर्वसाधारण यो क्षेत्रमा संलग्न भएका छन्, ५२ वटा एक्सचेन्ज दर्ता भइसकेका छन्, २४ करोड रुपियाँ कर असुली भएको छ भने उनीहरूले गरेको काम कसरी गलत भयो ? सरकारी निकायमा नियमसंगत ढंगले दर्ता भएको कम्पनीले गरेको काम कसरी गलत भयो ? उनीहरूले कमोडिटी एक्सचेन्ज संचालन गर्नको लागि भनेर कम्पनी दर्ता गर्न पाउने तर कारोवार गर्न नपाउने भन्ने अधिकारीहरूको तर्क हो ? कमोडिटी एक्सचेन्जहरूले गलत काम गरेका छन् भने सरकारले उनीहरूसँग किन कर लिएको ? गलत काम गर्नेलाई कारवाही गर्ने हो कि कर असुल गरेर चुपचाप बस्ने ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ दिन आवश्यक छ । तर, दुर्भाग्य नै मान्नु पर्ने स्थिति छ कि सरकारको कुनै पनि निकाय यी प्रश्नको जवाफ मैले दिनु पर्छ भन्ने जिम्मेवारी लिन तयार भइरहेका छैनन् । कम्पनी रजिस्टार कार्यालयका अधिकारीहरू आफूहरूले कम्पनी दर्ता गरिदिएको मात्र हो भन्छन् । कर असुल गर्ने निकायका अधिकारीहरू कर वुझाउन ल्याए हामीले वुिझदियौँ भन्छन् । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीलाई नेपालमा कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनमा छन् भन्ने कुरा आधिकारिक रूपमा थाहा छ कि छैन ? धितोपत्र बोर्डको नाता कमोडिटी एक्सचेन्जहरूसँग कसरी जोडिन्छ ? यस्ता प्रश्नहरू जवाफको प्रतिक्षामा छन् ।
कमोडिटी बजारको सन्दर्भमा सरकारी निकायहरू नीतिगत ब्ल्याकमेलिङ् गरिरहेका छन् । कम्पनी दर्ता गर्दा जे जस्तो काम गर्ने भनेर दर्ता भएको छ, त्यही प्रकृतिको काम गर्दा त्यो काम किन अवैध हुने ? कमोडिटी बजार सम्बन्धि नियम कानुन नै थिएनन् भने किन कम्पनी दर्ता गर्न दिएको ? ६ वर्षसम्म किन काम गर्न दिएको ? यति हजार मान्छे ठगिउन, यति अर्व रुपियाँ विदेश पलायन होस् अनि हामी हेराँैला भनेर सरकार रमिते बनेको होइन भन्ने आधार के छ ? युनिटी र हर्बाे प्रकरणमा सरकारले जसरी लाखौँ सर्वसाधारणलाई ठग्न सहज वातावरण वनाइदिएको थियो, कमोडिटी बजारमा पनि त्यही संस्करण दोहोरिने त हैन भन्ने गम्भीर चिन्ता पनि बढेर गएको छ ।