अर्थबजार

प्राधिकरणको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा फिर्ता हुंदै

सौर्य अनलाइन २०६९ असोज २५ गते ०:२३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २५ असोज । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल ठेकेदार कम्पनी इम्प्रिजिलो इटालीबीच मिलापत्रपछि प्राधिकरणविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा रहेको मुद्दा फिर्ता हुने भएको छ ।
एक साताभित्र सो मुद्दा फिर्ता हुने भएको हो । मुद्दा फिर्ताका लागि प्राधिकरणको टोली बुधबार इटालीतर्फ गएको छ । इम्प्रिजिलो र प्राधिकरणबीच रहेको भुक्तानी विवाद गत १६ साउनमा मिलापत्रमा टुंगिएपछि इटालीमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको अदालत इन्टरनेसनल चेम्बर अफ कमर्समा रहेको मुद्दा फिर्ता गर्न टोली गएको हो ।
टोलीमा सञ्चालक सदस्य विश्वप्रकाश गौतम, कानुन विभागका निर्देशक गोसाईं केसी, प्राधिकरण तालिम केन्द्रका प्रमुख गोविन्दराज खरेल र मिलापत्रका लागि नेगोसेसन गरेका प्राधिकरण निर्देशक सुनील ढुंगेल छन् । प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठसमेत कम्पनीसँग छलफल गरी मुद्दा फिर्ताका लागि आगामी शनिबार इटाली जाने कार्यक्रम रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार टोलीले कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल, पहिला भएको मिलापत्र अनुसार दाबी रकम तिर्ने प्रतिबद्धतासहित अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिने कार्यक्रम छ ।
कम्पनीले आयोजना निर्माणको क्रममा बन्द, हडतालका कारणले थप रकम लागेको भन्दै त्यसविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताले अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले समेत उक्त कम्पनीको पक्षमा निर्णय गर्दै प्राधिकरणले सन् २००७ मा दुई करोड डलर तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । फैसलाअनुसार रकम नपाएपछि कम्पनीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो भने प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गरेको थियो । रकम नपाएपछि दुई करोड डलरको ब्याज र जरिवाना गरी पाँच करोड १० लाख डलर अर्थात् करिब चार अर्ब नेपाली रुपियाँ दाबी गरेको थियो ।
मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा प्राधिकरण र कम्पनीबीच विभिन्न चरणमा छलफल भई ८५ लाख डलर र कम्पनीले कर तिर्न बाँकी एक अर्ब गरी करिब पौने दुई अर्ब तिर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिपछि प्राधिकरणले पुनरावदेन अदालतमा रहेको मुद्दा फिर्ता गरिसकेको छ । एक साताभित्र सबै मुद्दा फिर्ता लिएर टोली नेपाल फर्कने कार्यक्रम छ । गत साउनमा पाँच वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत चल्दै आएको उक्त मुद्दाको मिलापत्र भएको थियो । मिलापत्रमा ६ महिनाभित्र प्राधिकरणले इम्प्रिजिलोलाई ८५ लाख अमेरिकी डलर तिरिसक्नेछ भने कम्पनीले तिर्न बाँकी एक अर्ब रुपियाँ कर पनि प्राधिकरणले तिर्नेछ ।
मिलापत्र नभएको भए प्राधिकरणले चार अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने थियो तर मिलापत्रले थोरै रकम तिरे हुने निर्णय भएको थियो । ६ महिनाभित्र ८५ लाख डलर नतिरे ३ प्रतिशतका दरले उक्त कम्पनीलाई ब्याज तिर्ने सहमतिसमेत भएको छ । प्राधिकरणले ६० लाख डलर दिनुपर्नेमा विवादका कारण रोकेपछि प्राधिकरणविरुद्ध कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पुगेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चल्दा नेपालको नकारात्मक छवि बन्ने भन्दै प्राधिकरणले पहल थालेको थियो । एक सय ४४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी सन् १९९७ मा निर्माण सुरु गरी सन् २००२ को अगस्टमै विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको थियो ।
टोली ठूलो भएकोमा विरोध

काठमाडौं : प्राधिकरण र सिभिल ठेकेदार कम्पनीबीच भएको मिलापत्रका लागि सानो टोली गए पुग्ने भए पनि धेरैजना इटाली गएकोमा प्राधिकरणभित्रै चर्को विरोध भएको छ ।
ऋणमा थलिएको प्राधिकरणलाई व्ययभार हुनेगरी धेरैजना गएकोमा प्राधिकरणकै कर्मचारीले चर्को विरोध जनाएका हुन् । ‘एक/दुईजना गए पुग्नेमा चार/पाँचजना किन जानुपर्‍यो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘मिलापत्र भइसकेको अवस्थामा त्यसको मुद्दा फिर्ता लिनका लागि मात्र जम्बो टोली जानु आवश्यक थिएन, अनावश्यक व्यक्ति पनि पठाइएका छन् ।’

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय