प्राधिकरणको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा फिर्ता हुंदै

काठमाडौं, २५ असोज । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल ठेकेदार कम्पनी इम्प्रिजिलो इटालीबीच मिलापत्रपछि प्राधिकरणविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा रहेको मुद्दा फिर्ता हुने भएको छ ।
एक साताभित्र सो मुद्दा फिर्ता हुने भएको हो । मुद्दा फिर्ताका लागि प्राधिकरणको टोली बुधबार इटालीतर्फ गएको छ । इम्प्रिजिलो र प्राधिकरणबीच रहेको भुक्तानी विवाद गत १६ साउनमा मिलापत्रमा टुंगिएपछि इटालीमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको अदालत इन्टरनेसनल चेम्बर अफ कमर्समा रहेको मुद्दा फिर्ता गर्न टोली गएको हो ।
टोलीमा सञ्चालक सदस्य विश्वप्रकाश गौतम, कानुन विभागका निर्देशक गोसाईं केसी, प्राधिकरण तालिम केन्द्रका प्रमुख गोविन्दराज खरेल र मिलापत्रका लागि नेगोसेसन गरेका प्राधिकरण निर्देशक सुनील ढुंगेल छन् । प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठसमेत कम्पनीसँग छलफल गरी मुद्दा फिर्ताका लागि आगामी शनिबार इटाली जाने कार्यक्रम रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार टोलीले कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल, पहिला भएको मिलापत्र अनुसार दाबी रकम तिर्ने प्रतिबद्धतासहित अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिने कार्यक्रम छ ।
कम्पनीले आयोजना निर्माणको क्रममा बन्द, हडतालका कारणले थप रकम लागेको भन्दै त्यसविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताले अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले समेत उक्त कम्पनीको पक्षमा निर्णय गर्दै प्राधिकरणले सन् २००७ मा दुई करोड डलर तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । फैसलाअनुसार रकम नपाएपछि कम्पनीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो भने प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गरेको थियो । रकम नपाएपछि दुई करोड डलरको ब्याज र जरिवाना गरी पाँच करोड १० लाख डलर अर्थात् करिब चार अर्ब नेपाली रुपियाँ दाबी गरेको थियो ।
मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा प्राधिकरण र कम्पनीबीच विभिन्न चरणमा छलफल भई ८५ लाख डलर र कम्पनीले कर तिर्न बाँकी एक अर्ब गरी करिब पौने दुई अर्ब तिर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिपछि प्राधिकरणले पुनरावदेन अदालतमा रहेको मुद्दा फिर्ता गरिसकेको छ । एक साताभित्र सबै मुद्दा फिर्ता लिएर टोली नेपाल फर्कने कार्यक्रम छ । गत साउनमा पाँच वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत चल्दै आएको उक्त मुद्दाको मिलापत्र भएको थियो । मिलापत्रमा ६ महिनाभित्र प्राधिकरणले इम्प्रिजिलोलाई ८५ लाख अमेरिकी डलर तिरिसक्नेछ भने कम्पनीले तिर्न बाँकी एक अर्ब रुपियाँ कर पनि प्राधिकरणले तिर्नेछ ।
मिलापत्र नभएको भए प्राधिकरणले चार अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने थियो तर मिलापत्रले थोरै रकम तिरे हुने निर्णय भएको थियो । ६ महिनाभित्र ८५ लाख डलर नतिरे ३ प्रतिशतका दरले उक्त कम्पनीलाई ब्याज तिर्ने सहमतिसमेत भएको छ । प्राधिकरणले ६० लाख डलर दिनुपर्नेमा विवादका कारण रोकेपछि प्राधिकरणविरुद्ध कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पुगेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चल्दा नेपालको नकारात्मक छवि बन्ने भन्दै प्राधिकरणले पहल थालेको थियो । एक सय ४४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी सन् १९९७ मा निर्माण सुरु गरी सन् २००२ को अगस्टमै विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको थियो ।
टोली ठूलो भएकोमा विरोध

काठमाडौं : प्राधिकरण र सिभिल ठेकेदार कम्पनीबीच भएको मिलापत्रका लागि सानो टोली गए पुग्ने भए पनि धेरैजना इटाली गएकोमा प्राधिकरणभित्रै चर्को विरोध भएको छ ।
ऋणमा थलिएको प्राधिकरणलाई व्ययभार हुनेगरी धेरैजना गएकोमा प्राधिकरणकै कर्मचारीले चर्को विरोध जनाएका हुन् । ‘एक/दुईजना गए पुग्नेमा चार/पाँचजना किन जानुपर्‍यो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘मिलापत्र भइसकेको अवस्थामा त्यसको मुद्दा फिर्ता लिनका लागि मात्र जम्बो टोली जानु आवश्यक थिएन, अनावश्यक व्यक्ति पनि पठाइएका छन् ।’

प्रतिक्रिया