सत्ताकै आयु लम्ब्याउन भगिरथ प्रयत्न गरिरहेका एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बारम्बार बोली फेर्ने र बोली अनुसारको कर्म नगर्ने नेतामा गनिन्छन् । भनिन्छ, उनी स्थान, मानिसको उपस्थिति, समय र मौसम अनुसार कुरा गर्छन् । जसका कारण उनलाई धेरैले विश्वास गर्न नसकिने नेताका रूपमा चिन्न थालेका छन् । आफ्ना कुरामा अड्न नसक्ने र सहमति भएका विषयलाई लत्याउँदै हिड्ने दाहाल प्रवृत्तिले मुलुकलाई राजनीतिक संकटमा धकेलेको आरोप अन्य दलका नेताले लगाउने गरेका छन् । जुन आरोपलाई मित्थ्या आरोप भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । वास्तवमा अध्यक्ष दाहाल झुट बोलेर केही समय लोकप्रिय बने । तर, विस्तारै उनको वास्तविक मनसाय सबैले बुझ्दै गए । अहिले उनी ठूलो दलको प्रमुख नेता हुँदाहुँदै पनि अन्य दलका नेताले पत्याउने अवस्था छैन । सोही पार्टीका उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई झुट बोल्न माहिर नेता भनेर परिभाषित गर्नेले दाहाललाई पनि सोही पगरी गुथाएका छन् । शक्तिशाली नेतालाई अविश्वास गर्ने वातावरण बन्नु भनेको मुलुकलाई घाटा हुनु हो । राष्ट्र राजनीतिक र संवैधानिक संकटमा फसिरहेको अवस्थामा नेताहरू अविश्वासी बन्नु राम्रो पक्ष होइन । यसले मुलुकलाई दूरगामी घाटा पुर्याउँछ । तसर्थ, सबै नेताले झुटको खेती गर्न छाडेर मुलुकलाई समस्या समाधान गर्न दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ । यसले मात्र लक्ष्यमा पुग्न मार्ग प्रशस्त गर्छ ।
एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल केही समय अघिसम्म संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गराउने पक्षमा दत्तचित्त भएर खटेका थिए । उनले संविधानसभाको निर्वाचनभन्दा अन्य विकल्प देखेकै थिएनन् । तर, अहिले आएर संविधानसभा पुन:स्थापनाका लागि दौडधुप गर्दैछन् । एमाओवादीले संविधानसभा विघटन हुनुमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लाई दोषी देखाउँदै आएको थियो । तर, आफ्नो अपराध लुकाउनमात्र उसले त्यो आरोप अरूलाई लगाएको हो भन्ने पनि खुल्दै गएको छ । यही कारणले अध्यक्ष दाहाल संविधानसभा पुन:स्थापनाको लबिङ्मा कस्सिएर लागेको हुनुपर्छ । तर, दाहालको पहिलो काम आफूप्रति आईलागेको अविश्वासको फलामे पर्खाल विश्वासले तोड्न सक्नुपर्छ । अन्यथा अरूलाई थाङ्नामा सुत्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ, ढाँट र छलको खेल छाडेर दाहालले सबैलाई विश्वासमा लिएर हिड्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
अहिले सबै दलभित्र नयाँ चुनाव कि संविधानसभा पुन:स्थापना भन्ने बहस जोडतोडले चलेको छ । कांग्रेस र एमालेभित्र पनि दुईखालकै विचार बोकेर हिड्नेहरू देखापरेका छन् । यही समयमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल निर्वाचन छाडेर पुन:स्थापनातर्फ लागेका छन् । उनको नियतप्रति शंका नगर्ने हो भने सबै कुरा सहज रूपमा अगाडि बढ्ने थियो । तर, उनलाई विश्वास गर्ने आधारहरू भने सारै न्यून छन् । संविधानसभाले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न नसक्नुमा मुख्यरूपमा एमाओवादीको छल नीति नै थियो । रिसोर्टमा वार्ता गर्दा १० प्रदेशमा सहमति गरेर फर्किएका दाहालले भोलिपल्टै त्यसलाई लत्याए, पहिला खस, ब्राह्मण, दसनामी समूहलाई उचालेर पछि जनजातिलाई आन्दोलन गर्न उक्साउनुका साथै विभिन्न समयमा गरेका सहमति पूरा नगरेको आरोप दाहालमाथि लागेको छ । उनै दाहाल अहिले संविधानसभा पुन:स्थापना कम खर्चिलो हुने, अर्को चुनाव गर्नु नपर्ने, सबै मुद्दा मिल्ने लगायतका कोसेली लिएर कांग्रेसको आँगनमा पुगेका छन् । तर, कांग्रेस एमालेलगायतका दलले के कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ भने यदि संघीयता र राज्यको शासकीय स्वरूप जस्ता मुद्दाहरू पुन:स्थापनाभन्दा अगावै मिल्छन् भने त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ । सायद यसले राजनीतिक र संवैधानिक संकट हटाउन निकै ठूलो मद्दत गर्ने छ । अब कुरो रह्यो एमाओवादी नेताको विश्वास कतिसम्म गर्ने भन्ने । त्यसमा भने अहिले नै सोच विचार पुर्याउनुपर्छ । त्यसका लागि वर्तमान सरकारका स्थानमा राष्ट्रिय सरकार निर्माणलाई पहिलो सर्त बनाउनै पर्छ । एमाओवादीले कतै सत्ता, सदन र सडक सबै आफ्नै बनाउन खोजेको त छैन ? यो प्रश्नमा पनि प्रतिपक्ष दलले चनाखोपूर्वक सोच्नै पर्छ । दाहालको उद्देश्य अर्को पनि हुन सक्छ । त्यो के भने विभाजित भएर गएको वैद्य समूहका सभासदलाई ४० प्रतिशत पुग्न नदिने उनी हरेक तरिकाले सोच्ने र अर्काको अहित हुने काम गर्छन् । तर, सँधै अविश्वास गरेर पनि काम बन्दैन । तसर्थ, मुलुकसामु आइपरेका राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट समाधानका लागि सबै दल मिल्नुको विकल्प छैन । यसका लागि सर्वप्रथम दलहरूबीच रहेको अविश्वासको वातावरण हटाउनैपर्छ ।
प्रतिक्रिया