मत-विमत

निरन्तर ओरालोतिर अर्थतन्त्र

सौर्य अनलाइन २०६९ असोज २४ गते ०:११ मा प्रकाशित

सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत भएको दाबी गर्दै आए पनि यसको भित्री अवस्था भने खोक्रो भइसकेको छ । आमनागरिकले सरकारबाट राहत नपाएर आहत पाइरहेका छन् । अहिलेसम्म अर्थतन्त्र चल्नु भनेको मनसुन राम्रो हुनु र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्स नै हो । दैनिक करिब १५/१६ सय युवा कामको खोजीमा पलायन भइरहेका छन् । आन्तरिक लगानी घटिरहेको छ । आधारभूत अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विप्रेषण बढ्यो भनेर सरकारले गौरव गर्नु भनेको नभएको पगरी लगाउनु बाहेक अरू केही हुन सक्दैन ।
आन्तरीक स्रोतको अभाव भइरहेको बेला विप्रेषणमा मात्र भर पर्नु उचित होइन । यसका लागि विप्रेषण कसरी बढ्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विदेश जानेको संख्या बढेकाले मात्रै हामीकहाँ विप्रेषण बढेको हो । रेमिटयान्सबाट आएको सबै पैसा पुन: उपभोगमा जाने गरेको छ । रोजगारीका लागि युवाहरू सबै विदेशिइरहेको वर्तमान समयमा ग्रामीण क्षेत्र बूढाबूढी र अपांगको हातमा परेको छ । गाउँमा मलामी जाने युवा पाउन समेत् गाह्रो छ । २० लाखभन्दा बढी जनशक्ति बाह्य मुलुकमा रोजगारी गर्दैछन् । ग्रामीणक्षेत्र दिनप्रतिदिन सुनसान बन्दै गएको अवस्था छ । हामी कहाँ आन्तरीक उत्पादन छैन । अधिकांश सामान आयत गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयात गर्दा भन्सार, अन्त:शुल्क सरकारको मानसिकता र मूल्यांकन गर्ने परिपाटी गलत रहेको कारण जुन रूपमा राजस्व उठनु पथ्र्यो त्यो उठ्न सकेको छैन । रेमिट्यान्स रकम नआउने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र कुन दिशामा जान्थ्यो भनेर कल्पना नै गर्न सकिने अवस्था छैन । रेमिटयान्सले मुलुक चलिरहको यथार्थतालाई बिर्सनु नै सरकारको ठूलो कमजोरी हो । रेमिटयान्सको क्रम बढदै गएमा यसले देशलाई अपांग बनाउन सक्छ ।
अर्थतन्त्रलाई राजनीतिसँग जोड्न खोज्ने तर त्यसका लागि आवश्यक कौशल नभएका राजनीतिक दल र नेताका कारण मुलुक बर्बादी तिर लम्किरहेको छ । यो भन्दा अघि एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेबित्तिकै डा. बाबुराम भट्टराईले दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर सहजै हासिल गर्न सक्ने भन्दै विभिन्न खाले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । तर विडम्वना उनी प्रधानमन्त्री भए पनि उनले बोलेको कुराले सार्थकता पाउन सकेन । उनले पुन: आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकमा पुर्‍याउने बताए पनि वृद्धिदर ५ प्रतिशत पनि हासिल गर्न नसक्नुलाई कसरी ठूलो उपलब्धि मान्ने ? अझ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैँकले त आगामी वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत भन्दा कम रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता न्यूनीकरण गर्न सरकार असफल रहेका कारण आर्थिक वृद्धिदर अझ तल ओर्लने निश्चित छ । लोकतन्त्र बहालीपछि एकपटक बाहेक सहज तवरमा बजेट प्रस्तुत गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नसमेत राजनीतिक दलहरू असफल रहे । पूर्ण बजेट समयमै जारी गर्ने वातावरण नबन्नुले पनि अर्थतन्त्र खल्बलिँदै गएको हो । दलीय अहं, राजनीतिक संक्रमणको मारमा बजेटलाई पार्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि सर्वसाधारणको जीविका कष्टकर बन्दै गएको हो । यो सरकारले ल्याएको एक तृतियांस बजेट सकिन लागीरहेको छ । यस्तै अवस्था रहे बिरामीले अक्सिजन मात्र होइन सिटामोलसमेत खान नपाउने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले पनि अबको दिनमा सरकार नरम रूपमा प्रस्तुत हुनैपर्ने बाध्यता छ । किनकी राजनीतिक सहमती बिना बजेट आउन सक्दैन । संसद नभएका बेला अध्यादेश बाहेक अर्को विकल्प नभएपनि पूर्ण बजेट ल्याउन भने राजनीतिक सहमती अपरिहार्य छ ।
बजेट भनेको राजनीतिक, सामाजिक र संवैधानिक दस्ताबेज हो । संवैधानिक दस्ताबेजको हिसावले राष्ट्रपतीलाई, राजनीतिक दस्ताबेजले दलहरूलाई र सामाजिक दस्ताबेजको रूपमा समाजले आकांक्षा गरेको कुरा बजेटले दिन सक्नुपर्छ । अन्तरीम संविधानले पनि राज्यसंचालनको आधार दलहरू बीचको न्यूनतम साझाकार्यक्रमलाई बजेटले समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा अर्थतन्त्र अहिले ओरालो गतिमा छ । प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले अरू कुरा नउठाई राजस्व बढिरहेको, सोधनान्तर स्थितीमा उच्च वचत भएको, चालु खाता वचतमा र वैदेसिक मुद्रा पर्याप्त रहेको बताउने गरेका छन् । उनीहरू १२ महिनालाई धान्न सक्ने अवस्था रहेको दाबी गर्छन् । यस्तो कुरा बढनुले मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन । सरकारले प्रक्षेपण गरेको .दुई सय ४० अर्ब भन्दा बढि राजस्व उठेको बताउँदै आएको छ । हाम्रो राजस्व क्षमता भनेको करिव ४ सय ५० अर्ब हो । यस अर्थमा दुई सय ४० अर्ब राजस्व परिचालनलाई ठूलो प्रगति कसरी मान्ने ?
अहिले दण्डहिनता बढेको छ । सरकारले मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न एकातर्फ बजार अनुगमन र निरीक्षण जस्तो कार्य गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ घुसखोरी पनि संस्थागत हुँदै गइरहेको अवस्था विद्यमान छ । अनुगमन र नियमनलाई सरकारले निरन्तरता दिन सकेको छैन । दोषीलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । आम जनताले प्रयोग गर्नुपर्ने दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य बढिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बँैकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ११ दशमलब ९ प्रतिशतको मूल्यलाई हेर्ने हो भने यो धेरै माथी पुगीसकेको छ । गरिवलाई परिचय पत्र बाँड्दैमा गरिवी निवारण हुने र युवा स्वरोजगार कोष संचालन गर्देमा युवा रोजगार हुने होइन । लगानी वर्ष घोषणा गरे पनि यो असफल भएको छ । किनकी लगानी नै नबढेपछि के को लगानी वर्ष । सरकारले लोडसेडिङ १२ घण्टामा झार्न निर्देशन दिएपनि यो पनि कागजमै मात्रै सिमित रहेको छ । एकातिर बिद्युत् संकटकालको कुरा गर्ने अर्को तिर लोडसेडिङ घटाउन निर्देशन दिने जस्ता कार्यले सरकारप्रति विश्वास गर्ने आधार गुम्दै गएको छ ।
हाम्रो आन्तरीक उत्पादन बढ्न सकेको छैन । आन्तरीक उत्पादन बढ्न उद्योग धन्दा चल्नुपर्‍र्यो । रोजगारी पाउनु पर्‍यो । भएका उद्योग बन्द भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा निर्यात व्यापार बढन सक्दैन । निर्यात बढनको लागी आन्तरीक उत्पादन बढनै पर्छ । लोडसेडिङले चरम सीमा नाघिसकेको छ । सुरक्षा छैन , सडकको अवस्था ध्वस्त छ । श्रम समस्या जस्ताको तस्तै छ । उद्योग प्रतिस्थापन र लगानीको कुरा आउने संभावना छैन । सरकार यी कुरामा संवेदनशील नभई आफू पपुलिस्ट हुने कार्यमा मात्र सिमित रहेको छ । गरिवलाई परिचय पत्र बाँड्ने, राष्ट्रिय गौरवको परियोजना ल्याउने भन्ने कुरा गरे पनि यथार्थमा राज्यले आम नागरिकलाई सुरक्षाको अनुभूति समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रमा कसरी सुधार आउला ?

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय