सरकारले गत साता जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दस्तुरमा भारी वृद्धि गर्यो । दस मेगावाटको आयोजनाका लागि २ लाख रुपियाँ तिरे पुग्नेमा अब २० लाख तिर्नुपर्ने भयो । ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् नियमावली, २०५० लाई संशोधन गरी लाइसेन्सको भाउ बढाउने निर्णय गरेपछि मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रमा दुईवटा असर प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने देखिएको छ । पहिलो, केही हदसम्म भए पनि झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्ति कम हुन जानेछ, जसले गम्भीर प्रकृतिका लगानीकर्ताले मात्र लाइसेन्स लिन्छन् । अर्काे, नेपालको जलविद्युत् आयोजनाहरूमा फेरि पनि विदेशी कम्पनीको प्रभुत्व बढ्ने भयो । किनभने, विदेशी कम्पनीका लागि लाइसेन्स दस्तुर केही होइन । नेपालीहरूले लाइसेन्स लिने, अध्ययन गराउने, पिपिए गराउने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गराउने आदि काम गरेर निर्माण नगरेका पनि होइनन् । तर, लाइसेन्स जारी भएको अनुपात र निर्माण भएकाको अवस्था हेर्दा दयनीय देखिन्छ । अर्काे प्रकारले झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्ति २०६१ यता ह्वात्तै बढेर गएको देखिन्छ । अहिले मन्त्रालयले करिब १६ हजार मेगावाट बराबरको लाइसेन्स जारी गरिसकेको छ, तर एक प्रतिशत पनि निर्माण भएको छैन । त्यसैले नेपालीले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर देशलाई लोडसेडिङमुक्त पार्लान् भनी अपेक्षा गर्नु थप अन्धकारतर्फ धकेलिनु हो ।
अहिलेको हिसाबमा एक मेगावाट आयोजना बनाउन सामान्यतया १५ करोड रुपियाँ लाग्छ । गत साता राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको तल्लो मोदी १ (१० मेगावाट) आयोजनाको लागत १९ करोड रुपियाँभन्दा बढी पर्यो । विद्युत् प्राधिकरणले बनाएका आयोजनाहरू त्यसै पनि निर्धारित लागतभन्दा बढी हुने नै भयो । तर, निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजना पनि विविध कारणवस महँगो पर्न थालेका छन् । तल्लो मोदी १ मा लिएको ऋण तिर्न नै १० वर्ष लाग्ने देखिएको छ । यति लामो अवधिसम्म धैर्य गर्नु भनेको जलविद्युत् आयोजना लगानीयोग्य नहुनु हो । आयोजनाको लागतको अनुपातमा लाइसेन्स दस्तुर अहिले पनि नगण्य नै मानिन्छ । उदाहरणका लागि ११ मेगावाटको लाइसेन्स लिन दुई वर्षका लागि ६० लाख रुपियाँ दस्तुर लाग्ने भयो । अर्काे एक वर्ष थप्यो भने थप ३० लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने भयो र लाइसेन्सको कुल अवधि पाँच वर्षका लागि १ करोड ५० लाख रुपियाँ । यता आयोजनाको कुल लागत (१ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ) को हिसाबमा लाइसेन्स दस्तुर भनेको शून्य दशमलब ९ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । अर्थात्, डेढ अर्बको आयोजना बनाउनेले डेढ करोड रुपियाँ पनि तिर्न सकेन भने त्यसले आयोजना बनाउन सक्दैन भन्ने पक्का हुन्छ । कुन कम्पनी वा व्यक्ति आर्थिक रूपले कति सक्षम छ भन्ने जाँच्ने कडी नै लाइसेन्स दस्तुर हुन आएको छ । अर्काेतर्फ, जति सक्दो चाँडो अध्ययन पूरा नगरी पाँच वर्षसम्म बस्ने हो भने प्रवद्र्धकलाई थप दस्तुर तिरिरहनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा उसले छिटोछिटो अध्ययन गरी निर्माणमा लैजान दबाब पर्छ, जसले अन्तत: मुलुक र जनताका लागि बिजुली चाँडो प्राप्त हुन्छ । लाइसेन्स दस्तुर बृद्धि गरिएपछि अब को वास्तविक लगानीकर्ता, को लाइसेन्स बेचुवा भन्ने पनि खुट्टिनेछ । यसको अर्थ हो होइन कि नेपालीका लागि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सरकारले रोक लगाउने भयो, बनाउन नदिने भयो इत्यादि । तर, लाइसेन्स लिइसकेपछिको धर्म आयोजना निर्माण गर्नु नै हो ।
अर्काे एउटा उदाहरण हेरौँ । २०६७ चैत ९ गते तत्कालीन उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले संसदबाट ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्दा लाइसेन्स दस्तुर प्रतिमेगावाट १० लाख रुपियाँ लिने घोषणा गरे । यो घोषणाको विरोध भयो र कार्यान्वयन हुन पाएन । कार्यान्वयन भएको भए पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) बाट राज्यलाई ७५ करोड रुपियाँ प्राप्त हुन्थ्यो । यति रकम तिरेर पनि कोही बनाउन आउँछ भने त्यो वास्तविक र गम्भीर प्रकृतिका लगानीकर्ता हो भनेर बुझिन्थ्यो । पश्चिम सेती चाइनाका थ्री गर्जेजलाई दिँदा तत्कालीन संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समिति रन्किने थिएन र जलविद्युत् आयोजनामा कसैले पनि राजनीति गर्न पाउँदैनथ्यो । सरकारले एकपटक खारेज गरिसकेर पुन: मन्त्रिपरिषद्को चोरबाटोबाट लाइसेन्स दिन लागेको माथिल्लो त्रिशुली १ (२१६ मेगावाट) आयोजनाको लाइसेन्स लिएर वृन्दावनमान प्रधानांग र निजका पुत्र विकेसले कोरियन कम्पनीलाई बेचे । यसरी बेचेबापत विकेशको भागमा १० प्रतिशत सेयर पर्यो, नगदनारायणबाहेक । यदि अहिलेको जस्तो एकसय मेगावाटका लागि प्रतिवर्ष ५० लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था भइदिएको भए यी प्रधानांगहरूले पाँच–पाँच वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटिरहन पाउने थिएनन् । किनभने, यिनले यो अवधिमा २ करोड ५० लाख रुपियाँ लाइसेन्स दस्तुर मात्र राज्यलाई बुझाउनुपथ्र्याे । राज्यलाई प्राप्त हुने अढाइ करोड विकेसका बाबुछोराले मिलेर खान पाउने थिएनन् । अब, माथिल्लो त्रिशुली १ को लाइसेन्स हो वा करार के हो, त्यो गर्दा एक करोड रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यति तिर्न वृन्दावन र निजका साझेदार कोरियन कम्पनी तयार हुन्छन् कि हुँदैनन् हेर्न बाँकी छ ।
अबको केही महिनामै नविकरण गर्नुपर्ने वा नयाँ लाइसेन्स लिन ठिक्क परेका प्रवद्र्धकहरूको वास्तविक हैसियत खुल्दै जानेछ । कतिपयले अब नयाँ दस्तुर तिरेर लाइसेन्स लिइरहन नसकिने मन:स्थितिमा पुगिसकेका छन् भने कतिपय नविकरण नै नगरी बस्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले गर्दा कयौँ खोला खाली हुनेछन् । त्यसबाहेक, पैसा हुनेहरूले धमाधम बढेको शुल्क विद्युत् विकास विभाग मार्फत बुझाइरहेका छन् । नहुनेहरू खोला खाली गराउने प्रक्रियामा छन् । मन्त्रालयलाई यसो गर्न किन पनि दबाब परेको थियो भने विद्युत् ऐनले उल्लेख गरेको ५ वर्षे अवधि पूरा गरेका लाइसेन्स खारेज गर्दा वा हुन लाग्दा राजनीतिक दलका नेताको दबाब, स्वयं प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीपत्नी आदि सलबलाएर रोके । खारेज भइसकेको लाइसेन्स, जुन पाँच वर्ष कटिसकेको छ, पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पुन: एकपल्ट अयोग्य घोषित कम्पनीलाई दिनुको पछाडि ठूलै आर्थिक चलखेल भएको लख धेरैले काटेका हुन् । प्रधानमन्त्रीजस्तो पदमा पुगेका व्यक्ति एउटा लाइसेन्सको पछाडि लाग्छ भने यो देशले लाइसेन्सको मालाबाहेक अरू केही लगाउने छैन । यसरी राजनीतिक दाउपेच र हस्तक्षेपकै कारण विद्युत् ऐनको दफा ५ को ठाडै उल्लंघन मात्र भएन, उक्त ऐनको औचित्य पनि डा. बाबुराम भट्टराईले समाप्त पारे । यो कारण पनि खोला खाली हुन सकेको थिएन वा भएन । अब, विद्युत् ऐनको दफा ३५ लाई टेकेर गलत तवरले लाइसेन्स दिँदा पनि लाइसेन्स शुल्कबापत राज्यलाई करोडौँ रूपियाँ प्राप्त पनि हुने स्थिति रह्यो । एकातिर म्याद सकिएका आयोजनाका पछाडि नेताहरू दौडने, अर्काेतिर ऐन कार्यान्वयन गर्न नदिने यथास्थितिवादी अवस्था अब अन्त्य हुने संघारमा आएको छ ।
लाइसेन्स खारेज गर्दा पनि विवाद, दिँदा पनि विवाद । नेपालमा आएर कसैले जलविद्युत्मा लगानी गर्छु भन्दा उसले सहजै रूपमा पाउँदैन अर्थात् खरीद नगरी सुखै छैन । होइन भने विद्युत् विकास विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई खुसी पार्नुपर्ने अवस्था थियो । यो शुल्क वृद्धि भएपछि अब कर्मचारीलाई घुस खुवाइरहनु नपर्ने भयो । यसले सुशासन कायम गराउने भयो । अनि, झोलेहरूबाट खरीद गर्नुको साटो खाँटी प्रवद्र्धकले सरकारलाई राजस्व बुझाएरै लिने भयो । यति गर्दा पनि किनबेच प्रथा भने तत्काल रोकिने अवस्था चाहिँ छैन । किनभने प्रसारण लाइन र प्रवेश मार्ग पुगेको, धेरै ऊर्जा उत्पादन हुने, अझ पिपिए भइसकेका आयोजनाहरू अझै पनि आकर्षक हुन्छन् । तिनलाई तीन, चार, वा पाँच करोडमा किन्दा पनि केही फरक पर्दैन । तर, परिवर्तित नीतिले खोला खाली गराउन केही हदसम्म मद्दत भने अवश्य गर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया