खोजखबर

कारबाहीको व्यवस्थासहित स्वास्थ्य संस्था नियमन ऐन बनाइँदै

सौर्य अनलाइन २०६९ असोज २१ गते ०:३० मा प्रकाशित

काठमाडौं, २१ असोज । सरकारले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था भद्रगोल बन्न थालेको भन्दै नियमनका लागि कारबाहीको व्यवस्थासहितको ‘स्वास्थ्य संस्था नियमन ऐन’ ल्याउने भएको छ ।

देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्ने स्पष्ट कानुन नहुँदा विकृति बढ्दै गएका कारण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबैलाई नियममा बाँध्न ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख डा. तीर्थराज बुर्लाकोटीले सरकारी, निजी, मिसन तथा सामुदायिक अस्पतालहरूको सेवा नराम्रो भेटिएकाले सबैलाई एकै ऐनमा समेटेर नियमन गर्न ऐन बनाउने काम सुरु भएको बताए ।
‘अस्पताललाई अहिले छाडा छाडिएजस्तै छ,’ महाशाखा प्रमुख डा. बुर्लाकोटीले भने, ‘अस्पताललाई कारबाही गर्ने व्यवस्था नहुँदा धेरै भद्रगोल भएकाले कारबाही गर्न मिल्ने ऐन ल्याउन लागिएको हो ।’
मन्त्रालयले अस्पतालहरूको निरीक्षणका क्रममा सरकारीसहित निजी, सामुदायिक तथा मिसन अस्पतालमध्ये धेरैजसोले मापदण्ड पूरा नगरेको, अस्पतालको सेवा–सुविधा गुणस्तरीय नभएको फेला परेको थियो । यसका साथै अधिकांश निजी अस्पतालमध्ये धेरैजसोको सेवा भाडाको घरमा सञ्चालन भएको, आºनै जग्गा र भवन बनाउन पहल नगरेको, प्राय: सबै गुणस्तर नभएका भवनमा सञ्चालित, धेरैजसोले सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीबाट काम लिई सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको कार्यप्रति वितृष्णा फैलाएको, पूर्णकालीन स्वास्थ्यकर्मी नराखी करारमा काम गराइरहेको, आम्दानी, खर्च नदेखाउने र करसमेत छली गर्ने गरेको पाइएको थियो ।
अधिकांश अस्पतालको सेवा खराब भेटिएपछि मन्त्रालयले अस्पताललाई कारबाहीका रूपमा बन्द नै गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको ऐन ल्याउन लागिएको डा. बुर्लाकोटीको भनाइ छ । उनका अनुसार हाल मन्त्रालयले ‘निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवं पूर्वाधार निर्देशिका २०६१’ का आधारमा सबै अस्पताललाई नियमन गर्न खोजिरहेको छ । ‘निर्देशिकालाई अस्पतालले टेरेनन्’ उनले भने, ‘प्रस्ट रूपमा कानुन नभएकाले अस्पतालले निर्देशिकाको ठाडो उल्लंघन गर्दा पनि हामी मौन बस्नुपरिरहेको छ ।’ उनले निर्देशिकामा कारबाहीको व्यवस्था नभएकाले ऐनमा कारबाहीसहितको व्यवस्था गरी अस्पताललाई व्यवस्थित बनाउन लागिएको बताए ।
ऐनमा नयाँ खुल्ने अस्पताललाई शय्याअनुसारको मापदण्ड तोकिने र मापदण्ड पूरा नगरी अस्पताल खोल्न नपाउने, हाल सञ्चालनमा रहेका अस्पताललाई निश्चित समय दिएर मापदण्ड पूरा गर्न लगाउने र समय–सीमामा मापदण्ड पूरा नगरे अस्पताल बन्द गर्ने, अस्पतालको शुल्क, अस्पतालमा शय्याअनुसारको जनशक्ति, ल्याबलगायत सम्पूर्ण व्यवस्था राखिनेछ । यसका साथै, मन्त्रालयले ऐनमा अस्पतालको नियमित अनुगमनसमेत गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको उनले बताए ।
‘केही ठूला निजी अस्पतालको समेत सेवामा समस्या देखिएकाले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई वर्षमा कम्तीमा २ पटक सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्थासमेत गर्न लागिएको छ,’ उनले भने, ‘नियमित अनुगमन गरी नराम्रो गर्नेको दर्ता खारेजसम्म गर्ने कडा व्यवस्था गर्न लागेका छौँ ।’
उनले स्वीकृति नलिएका तथा गुणस्तरीय सेवाका लागि पूर्वाधार नभएका र आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी नभएका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थालाई प्रथमपटक निश्चित अवधि तोकी सुधारका लागि सुझाव दिने, दोस्रोपटक चेतावनी दिने र तेस्रोपटक खारेज गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार सिडिओसहितको अनुगमन टोलीले गर्न सक्ने अधिकार दिने तयारी भइरहेको बताए ।
अनुगमनका लागि सरकारी र निजी अस्पतालको छुट्टाछुट्टै संयन्त्रको व्यवस्थासमेत गरिने भएको छ । अनुगमनका लागि मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालअन्तर्गत जनशक्तिको अवस्था, कार्यसञ्चालन प्रक्रिया, अधिकार प्रत्यायोजन, कार्यालय सञ्चालन अवस्था, भौतिक संरचना, यन्त्र उपकरणको स्थिति, अभिलेख व्यवस्थापन स्थिति, वित्तीय व्यवस्थापन, बेरुजु अवस्थाबारे जानकारी लिने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसैगरी, सेवामुखी कार्य, वार्षिक कार्ययोजना, अस्पतालको जम्मा शय्या संख्या, हाल प्रयोग भइराखेको शय्या, रेडियोलोजीसम्बन्धी उपकरण, ल्याबको अवस्था, नि:शुल्क औषधिको पर्याप्तता, समस्या आदिबारे पनि अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाइनेछ । अनुगमन टोलीले निजी अस्पतालका दर्ता प्रक्रिया, दर्ता मिति, नवीकरण मिति, कर चुक्ता मिति, २४ घन्टे आकस्मिक सेवा उपलब्धता, आकस्मिक सेवा कक्षमा चिकित्सक सेवाको अवस्था, रक्तसञ्चार सेवाको अवस्था, अस्पतालमा भएका एम्बुलेन्स, नि:शुल्क सेवाको अवस्था, पानी, फार्मेसी, अपांगमैत्री छ/छैन, जनशक्ति, अस्पतालको वातावरणलगायत कुरामा अनुगमन गर्नेछ । अनुगमनका क्रममा मापदण्ड पूरा नगरेको फेला परेमा तत्कालै पूरा नगरेको मापदण्डका आधारमा सजाय दिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको डा. बुर्लाकोटीले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया