काठमाडौ, २१ असोज । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्याकाण्डको छानबिन गर्न गठित न्यायिक आयोगले आइतबार उपलब्धिविहीन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै छ ।
सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रेम शर्मा संयोजक, प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) कुवेरसिंह राना र नायब महान्यायाधिवक्ता प्रेमबहादुर कार्की सदस्य रहेको आयोगले बम हत्याको सामान्य कारणसम्म पनि पत्ता लगाउन नसकी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो । ‘न्यायाधीश बमको हत्या कसले र किन गर्यो त्यसको केही कारण पत्ता लगाउन सकिएन,’ आयोग सदस्य कार्कीले भने, ‘प्रहरी र हामीले संयुक्त रूपमा खोजी गर्यौँ तापनि उपलब्धि हासिल हुन सकेन ।’
१८ जेठमा सुरक्षागार्डसहित रहेका न्यायाधीश बमको शंखमूलमा गोली हानी हत्या भएपछि सरकारले छानबिनका लागि आयोग गठन गरेको थियो । हत्याको २४ दिनपछि गठित आयोगले झन्डै चार महिना छानबिन गरे पनि उपलब्धि पाउन सकेन । ‘हत्याको कारण र हत्याराको निकै खोजी भयो, विभिन्न तरिका अपनायौँ तैपनि परिणाम शून्य आयो,’ संयोजक शर्माले भने । आयोगले ढिलो गरी मात्र सरकारले आयोग गठन गरेका कारण भनेजस्तो उपलब्धि हासिल हुन नसकेको शर्माको भनाइ छ । नले भने, ‘धेरै प्रमाण नष्ट भएको पायाँै, त्यसले पनि छानबिनलाई समस्यामा पार्यो ।’
बमको हत्याकै दिन घटनाको छानबिनका लागि नेपाल प्रहरीले पाँच वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत सम्मिलित छानबिन समिति बनाएको थियो । प्रहरीको समितिले पनि परिणाम हात पार्न सकेन । तत्कालीन एआइजी (हाल आइजिपी) रानाको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइवी)का एआइजी उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रतिआतंकवाद सेलका एसएसपी सुबोध घिमिरे, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका एसएसपी देवेन्द्र सुवेदी र महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका एसएसपी राजेन्द्रमान श्रेष्ठ सम्मिलित छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
आयोग र प्रहरीले लिखित प्रतिवेदनमा हत्याको कुनै तथ्य फेला पार्न नसकेको उल्लेख गरे पनि हत्याको पछाडि राजनीतिक कारण हुन सक्ने शंका गरेका छन् । आयोगका सदस्य र प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूले हत्याको पछाडि राजनीतिक कारण भएको केही तथ्य फेला पारेको दाबी भने गरेका छन् । राजनीतिक कारणको प्रमाण नभएका कारण प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरिएको छानबिनमा संलग्न सदस्यको भनाइ छ ।
‘पछिल्लो समय न्यायालय सक्रिय देखा परेकाले तर्साउन राजनीतिक क्षेत्रबाट बमको हत्या भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ तर त्यसको पुष्टि भने हुन सकेको छैन,’ समितिका एक सदस्यले भने ।
प्रतिक्रिया