निकासको विकल्पमा दलहरू विभाजित

काठमाडौ, १७ असोज । राजनीतिक निकासका लागि सुझाव लिन विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग प्रमुख चार दलले राखेको छलफलमा पनि दलहरू विभाजित देखिएका छन् । संविधानसभा पुन:स्थापना कि नयाँ चुनाव र पहिले सहमति कि सरकार परिवर्तन भन्नेमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलबीच चल्दै आएको विवाद मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा पनि देखिएको हो ।
सरकारमा रहेका र नरहेका केही दलले नयाँ चुनावमा जाँदा पनि राष्ट्रपतिमार्फत संविधानको बाधा–अड्काउ फुकाउनुपर्ने र त्यसले लोकतन्त्रको हित नगर्ने भएकाले संविधानसभा पुन:स्थापना गरेर संविधान जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिए । अन्य दलले भने संविधानका विवादित मुद्दामा सहमति जुट्ने सम्भावना कम रहेकाले नयाँ चुनावमै गएर छिनोफानो गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे । आइतबार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई असोजभित्रै नयाँ चुनाव र सहमतीय सरकारबारे सहमति जुटाइसक्ने विश्वास दिलाएर फर्केका प्रमृुख दलका नेताहरूले निकासको गृहकार्यस्वरूप मंगलबार बानेश्वरमा सर्वदलीय बैठक राखेका थिए ।
बैठकमा प्रमुख चार दल एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताहरूले अन्य दलसँग सुझाव मात्रै मागेका थिए भने अन्य दलका नेताहरूले निकासबारे आ–आºना पार्टीका तर्फबाट राय प्रस्तुत गरेका थिए । सुझाव संकलन गरी निकासमा पुग्ने गृहकार्यस्वरूप बैठक आयोजना गरिएकाले दलहरूको बैठकले ठोस निर्णय भने नगरेको नेताहरूले बताएका छन् ।
‘आज (मंगलबार)को बैठकबाट सबैको सुझाव संकलन भएको छ, सबै दलका नेताहरूले निकासका विषयमा सुझाव दिनुभएको छ,’ बैठकपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने, ‘संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान जारी गरेर संक्रमणकाल टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा सबै दल सहमत छन् ।’ अन्य दलले मंगलबार दिएको सुझावका आधारमा निकासको प्रयास गरिने नेताहरूको भनाइ छ ।
बैठकपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले नयाँ चुनावमा जाने कानुनी बाटो फुकाउन पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि केही समयलाई संविधानसभा पुन:स्थापना गर्नुपर्ने बताए । नेता देउवाले संविधानसभा विघटनदेखि नै केही समयका लागि भए पनि पुन:स्थापना गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
बैठकमा तमलोपा नेपाल, नेपा राष्ट्रिय पार्टी, दलित जनजाति पार्टी, जनता दललगायत साना दलले संविधानसभा पुन:स्थापना गरेर नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । नेकपा माले, संयुक्त, राप्रपा, राजपालगायत दलले भने नयाँ चुनावका लागि सुझाव दिएका थिए ।
‘केही दलका नेताहरूले संविधानसभा पुन:स्थापनाको विकल्पमा जानुपर्ने कुरा पनि उठाउनुभएको थियो,’ माले महासचिव सिपी मैनालीले सौर्यसँग भने, ‘तर, अधिकांश दलले निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन प्रक्रियामा सहमति गरी नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने विकल्प सुझाएका छन् ।’
अधिकांश दलले प्रत्यक्ष निर्वाचित २ सय ४०, त्यति नै संख्यामा समानुपातिक र राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त, विज्ञहरूमध्येबाट बाँकी मनोनीत गरेर ४ सय ९७ सदस्यीय संविधानसभा निर्वाचित गर्नुपर्ने, संविधानसभामा विगतमा भएका कामकै जगमा बाँकी काम गर्नेगरी संविधानसभाको नयाँ चुनाव गर्नुपर्ने राय दिएका थिए । ‘२ सय ४० प्रत्यक्ष निर्वाचित, त्यति नै समानुपातिक सदस्य र बाँकी विज्ञलाई समावेश गरी ४ सय ९७ सदस्यीय संविधानसभाको निर्वाचन गरिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव आएको छ,’ महासचिव मैनालीले भने ।
बैठकमा सत्तापक्षीय दलले यही सरकार कायम राखेर चुनावमा जानुपर्ने बताएपछि अन्य दलले सहमतिको सरकार बनाएर मात्र अन्य विषयमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘सत्तारुढ केही दलले यही सरकारलाई सहमतिको स्वरुप दिएर संविधानसभा निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राखे,’ मैनालीले भने, ‘तर, अन्य दलको अडान सहमतिको सरकार बनाएर मात्र अन्य विषयलाई टुंग्याउनुपर्छ भन्ने रह्यो ।’
पुन:स्थापनामा सहमति नजुटेपछि यसअघि नै प्रमुख दलहरू नयाँ चुनावमा जान सहमत भइसकेका छन् । तर, नयाँ चुनावी प्रक्रिया र सहमतिको सरकार गठनबारे दलहरूबीच समान धारणा बन्न सकेको छैन । कुन दलको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउने भन्नेमा दलहरू अल्झिएका छन् ।