मत-विमत

लहडका भरमा एयरलाइन्स चलाउनु गलत हो

सौर्य अनलाइन २०६९ असोज १४ गते ०:०५ मा प्रकाशित

सीता एयरको शुक्रवार भएको दुर्घटनासँगै नेपालमा यस वर्ष दुईवटा हवाई दुर्घटना भइसकेका छन् । सन् १९४९ मा नेपाली आकाश उडानको लागि खुल्ला भएपछि भएका ७० भन्दा बढी विमान दुर्घटनामा परी सात सय भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । विमान दुर्घटनाको दुखद श्रृंखला हरेक वर्ष दोहोरिरहेको छ । बारम्बार जहाज दुर्घटना हुन थालेपछि नेपाली आकाश असुरक्षित भएको महशुस हुन थालेको छ । दुर्घटना पछि छानविन आयोग गठन हुने अनि आयोगले केही महिनापछि सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने यो नियमितता जस्तै भएको छ । प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भए/नभएको हेर्ने न कुनै निकाय छ न त दक्ष जनशक्ति नै । किन असुरक्षित हुदैछ त नेपाली आकाश ? यसमा को कति जिम्मेवार छ ? हवाई सेवालाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन कसले के गर्नुपर्छ ? यिनै विषयलाई लिएर विभिन्न हवाई दुर्घटना छानविन आयोगको संयोजक भइसकेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक मेदिनिप्रसाद शर्मासँग सौर्य दैनिकका लक्ष्मीप्रसाद खतिवडाले गरेको कुराकानी । 
नेपालको हवाई उड्डयन सुरक्षालाई कसरी मुल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
नेपाली आकाश असुरक्षित बन्दै गईरहेको कुरा सत्य हो । यहाँ केही न केही कमी कमजोरी पक्कै छन् । बारम्बार भईरहेका दुर्घटनाले हवाई सुरक्षामा चुनौति थपिएको छ । सडक दुर्घटना बढिरहेका बेला आमजनता हवाई यातायात प्रति आकर्षित हुदँै गइरहेका छन् । तर, पछिल्ला केही समयमा भएका ठूला हवाई दुर्घटनाले आम मानिसको मनमा चिसो पसेको छ । उड्डयन सुरक्षामा के कस्ता कमजोरी छन् भन्ने बारेमा विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगले थुप्रै प्रतिवेदन दिएका छन् । ती प्रतिवेदनले सरकार, नियामक निकायको रूपमा रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सेवा प्रदायक वायुसेवा कम्पनीहरूलाई सुरक्षा सुझावहरू पनि दिने गरेका छन् । तर, तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा हवाई यातायात पूर्णरूपमा सुरक्षित हुन सकेको छैन ।
छानविन आयोगले दिने प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन हुँदैनन् त ?
दुई बर्ष अघि सरकारले हवाई दुर्घटना प्रतिवेदनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन गरेको थियो । यसको संयोजक पनि म नै थिएँ । प्रतिवेदनले नेपाली आकाशमा प्रति एक लाख घन्टा उडानमा दुईदेखि तीनवटासम्म दुर्घटना भएको देखाएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छानविन आयोगको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव मध्ये ३५ प्रतिशत मात्र पालना गर्ने गरेको देखियो । प्राधिकरण र सेवा प्रदायकले पनि पूर्णरूपमा सुझाव कार्यान्वयन गरेका छैनन् । यसबाट के देखिन्छ भने हवाई सुरक्षा प्रति सरोकारवालाहरू गम्भीर छैनन् ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा के समस्या छन् त ?
मुख्य समस्या पूर्वाधारको हो । हामीकहाँ पर्याप्त पूर्वाधार छैन । भौतिक पूर्वाधारको पनि कमी छ र जनशक्तिको पनि । स–साना कुरामा समेत प्राधिकरणले ध्यान दिएको देखिदैँन । विमानस्थल प्रशासनले वरिपरि उड्ने चरा समेत नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । कमसेकम ‘बेसिक’ पूर्वाधार त हुनुपर्‍यो । यसबाहेक नियामक निकायसँग पर्याप्त रूपमा दक्ष जनशक्ति छैन । कर्मचारीलाई तालिम दिएर क्षमतावान बनाउनुपर्‍यो । प्राविधिक ज्ञान भएका जनशक्ति तयार गर्नुपर्‍यो । प्राधिकरण सबल नभएसम्म प्रतिवेदन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुँदैनन् । किनकि, बाध्यात्मक रूपमा सुरक्षा सुझाव कार्यान्वयन गराउने निकाय प्राधिकरण नै हो । उड्डयन सुरक्षामा प्राधिकरणको भूमिका प्रभावकारी भएको भए प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्थे । प्राधिकरण जति सबल र सक्षम हुनुपर्ने हो छैन । नीति नियमहरू पुराना छन् । अनुगमनका लागी आधुनिक प्रविधि छैन । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले तोकेका न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नका लागी लगानी गर्नुपर्छ ।
सेवा प्रदायकसँग चाहिँ पर्याप्त पूर्वाधार छ ?
उनीहरूको अवस्था त झन नाजुक छ । विना कुनै पर्याप्त लगानी र पूर्वाधार सेवा सञ्चालन सुरु गर्दा प्रभावकारी हुने कुरा भएन । वायुसेवा सञ्चालन गर्न ठूलो लगानी चाहिन्छ । तर, हामीकहाँ ठूला लगानीकर्ता नै छैनन् । कागज मात्र देखाएर एयरलाइन्स चलाउने प्रवृत्ति छ । यस्तो भएपछि उड्डयन सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुँदैन । यसलाई सरकारले कडाइका साथ रोक्नुपर्छ । विमान कम्पनीलाई स्विकृति दिनुपूर्व नै कडाई गर्नुपर्छ । विना पूर्वाधार सेवा सञ्चालन गर्न दिनु हुँदैन । हरेक बर्ष जहाज नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुनै पूर्वाधार नहेरी कागजको भरमा लाइसेन्स दिने काम रोक्नुपर्छ । पूर्वाधारको कुरामा कडा सर्त राखिनुपर्छ ।
वायुसेवा कम्पनी कत्तिको जिम्मेवार छन् ?
विमान कम्पनीहरू सुरक्षा सुझावहरू कार्यान्वयन गरेको दावी गर्छन् । तर, वास्तविकतामा त्यस्तो हुँदैन । पछिल्लो समय सेवाप्रदायकमा पनि गम्भीरता बढेको छ । उड्डयन सुरक्षा कमजोर हुँदा कम्पनीको विश्वसनियता घट्ने र त्यसको असर आर्थिक कारोबारमा पर्ने भएपछि विमान कम्पनीहरूले गम्भीर बनेको हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा बढेका कारण बजारमा टिक्न पनि सुरक्षित सेवा दिनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ विमान कम्पनीहरूले । नाफा मात्र हेर्नु भएन, सुरक्षामा पनि गम्भीर हुनुपर्‍यो किनकि अन्तत यसको असर कम्पनीलाई नै पुग्छ । सानो लगानी गरेर लहडका भरमा एयरलाइन्स चलाउन खोज्नु गलत हो ।
अधिकांश दुर्घटनामा पाइलटलाई दोषी देखाइने कारण के हो ?
हवाई उडानमा पाइलटको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अझ नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्था भएको ठाउँमा त अझ बढि । पाइलटले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहिँ गलत निर्णय हुनजान्छ र दुर्घटना हुन्छ । धेरै केसमा यस्तो देखिएको छ । यसबाहेक विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार, रनवेको अवस्था, सञ्चार उपकरण आदि पनि कारक तत्व हुन्छन् । पाइलटलाई दिइने तालिममा पनि कमजोरी छ । विदेशमा हुने तालिममा नेपालका दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थललाई आधार बनाइदैन । हरेक विमानस्थलको छुट्टाछुट्टै तालिम दिइनुपर्छ ।
समग्रमा हवाई सुरक्षा मजबुत बनाउन कसले के गर्नुपर्छ ?
उड्डयन सुरक्षा मजबुत बनाउन सरकार, प्राधिकरण र सेवाप्रदायक सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले नियम कानुन समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ । प्राधिकरणले अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र सेवा प्रदायक जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
प्राधिकरणको अनुगमन निकै कमजोर छ । छानविन आयोगले औँल्याएका कुरा कार्यान्वयन भए/नभएको हेर्ने छुट्टै निकाय चाहिन्छ । विमानस्थल सुदृढिकरण गर्ने हो सुरक्षामा सुधार आउँछ । धेरै विमानस्थलमा न्यूनतम पूर्वाधार पनि छैन । यस्तो अवस्थामा पनि कम्पनीहरूले उडान गरिरहेका छन् ।
दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागी पनि प्राधिकरणले लगानी गर्नुपर्छ । सेवाप्रदायकले तोकिएका मापदण्ड पुरा गरे/नगरेको हेर्ने जनशक्ति नै छैन । नेपाली आकाशमा विभिन्न कम्पनी र मोडलका जहाज उडिरहेका छन् तर तिनका विज्ञ छैनन् ।
हवाई सुरक्षाका लागी विज्ञहरू सम्मिलित छुट्टै स्थायी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । यसले दुर्घटनाको छानविन गर्नुका साथै सरकारलाई सुरक्षासम्बन्धि सुझाव पनि दिन्छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए/नभएको पनि यसले हेर्छ । प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा जहाजमा प्राविधिक समस्या आइरहेका छन् बेलाबेलामा । तोकिएको समयमा पार्टपुर्जा तथा इन्जिन परिवर्तन भए नभएको अनुगमन छैन । जहाजमा प्रयोग भएका पार्टपुर्जा सक्कली छन् कि छैनन् हेर्नुपर्‍यो । नक्कली सामान प्रयोग भएपनि त्यो हेर्ने संयन्त्र नै छैन ।
सरकारले नीति नियममा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्छ । हचुवाको भरमा लाइसेन्स दिनु हुँदैन । सेवा सञ्चालनका लागी भौतिक पूर्वाधार लगायतका पर्याप्त आधार खोजिनुपर्छ । प्राधिकरणले नियमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यसका लागी पनि पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । छानविन प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू कडाइका साथ लागु गराउन पनि प्राधिकरणको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा पूर्वाधार विस्तारका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय