मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको भाइरलले करिव एक दर्जन नेपाली नागरिकको ज्यान लिइसकेको छ । विशेषत: मकवानपुर, काभ्रे, गुल्मी, रामेछापलगायतका ठाँउमा फैलिएको भाइरलले जनजीवन नै आक्रान्त बनाईदिएको छ । काठमाडौंमा पनि यसको संक्रमणले विरामी हुनेहरूको चाप बढ्दो छ । यसरी मुलुकभर भाइरलको प्रकोप फैलिरहँदा नेपाली राजनीतिमा भने मोटा भाइरसको प्रकोप फैलिरहेको देखिन्छ । दुर्घटना, अशान्ति, हत्या, मारकाट, महंगी र अभावले आमजनताको जनजीवन कष्टकर बनिरहँदा पनि राष्ट्रनिर्माताहरूले अझै सुनेको नसुने भैँm गरिहेका छन् । मस्तले निदाएको अभिनय गरिरहेका दलका नेताहरूका संक्रमण भाइरलभन्दा पनि खतरापूर्ण देखिन्छ । भुसमा आगो सल्किने तर निभ्न नजान्ने दलहरूको प्रवृति अझै फेरिन सकेको छैन । तानातान र हानाहानको राजनीतिमै रमाइरहेका दलहरूका कारण मुलुकमा विभिन्न प्रकारको वैचारिक भाइरसको संक्रमण फैलिन थालेका छन् ।
सत्ताको भूत सवार भएका दलहरू जसरी पनि सत्तामा पुग्ने र सहमतिको नारा भुक्ने अभियानमा तल्लिन देखिन्छन् । मुलुकको विकास गर्ने नाममा कुर्सी कब्जा गर्ने र स्वविकास गर्ने धुनमा तल्लिन देखिन्छन् । त्यसो त राजनीतिमा चासो राख्नेहरू राजनीतिक दलहरूको चालालाई ‘भुसुना भाइरसको मोटा चाला’ भन्न थालिसकेको छन् । ‘एनि हाउ सत्ता जमाउ र कमाउ’ को रणनीतिमा मस्त दलहरू कतिखेर ब्युँझिने हुन् कुनै लक्षण देखिदैन । नेपाली जनताको मुक्तिका लागि १० वर्षसम्म युद्ध लडेको उद्घोष गर्ने एमाओवादी अहिले नेपालको सत्ताको साँचो हातमा लिएर बसेको छ । सोही पार्टीबाट चोइटिएका ड्यास माओवादीहरू भने वर्तमान सरकारविरुद्ध खरोरूपमा बुर्लुक–बुर्लुक उत्रिरहेका छन, उफ्रिरहेका छन । माओवादीकै वैद्य खेमा र अन्य दलहरू सत्ताको साँचो खोस्ने षडयन्त्रमा लागेका छन् भने सत्तापक्ष दलहरू २५ वर्षसम्म सत्ता टिकिरहने सपना देख्दैछन । प्रधानमन्त्री भट्टराईकै शब्दमा भन्नुपर्दा हातखुट्टा बाँधिएर सत्ता चलाउनुको कुनै औचित्य छैन । यस्तो परिस्थितीमा हस्तक्षेपकारी ढंगले भएपनि जनचाहना अनुरूप जानु पर्यो तव मात्रै जनताले गुमाएको केही आश फिर्ता हुन सक्छ ।
जनतालाई राहत दिने, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुत गर्ने र आम नेपालीलाई वर्षाैदेखि हुँदै आएको शोषणबाट मुक्त गर्ने नारा लिएर सत्तामा पुगेको माओवादी आपैँm काक्रो भैँm दुईचिरामा विभाजित हुन पुगेको छ । क्यास माओवादी र ड्यास माओवादीबीच अहिले सत्ता र भत्ताको लागि जुहारी चलिरहेको छ । सँगै जनयुद्धताका जोडेको सम्पत्ति वाँडफाडका लागि पनि दुवै पार्टीका कार्यकर्ताबीच हात हालाहालको अवस्थामा समेत पुगेका थिए । उनीहरूको यो जुहारी अभियान हो कि अभिनय जनताले बुझ्न सकेका छैनन । रोए जस्तो र पिटे जस्तो गर्ने माओवादी चाला बुझि नसक्नुको छ । दशाँै वर्ष जंगलमा युद्ध लडेर नआएको शान्ति ल्याउन वैद्यखलक पुन: क्रान्ती गर्न आतुर छन् भने भोगविलासमा रमेर कार्यकर्तालाई उल्लु बनाउँदै खोला तर्यो लौरो विस्र्याेको दाउमा छन् दाहालपक्ष ।
गणतन्त्रसँगै दुईपटक सत्ताको स्वाद चाखिसकेका एमाओवादीले वैद्य बालाई एकपटक पनि ‘चान्स’ नदिएपछि यस्तो अवस्था आएको बताउने विश्लेषक सही हुन् वा गलत आपैँm जानून । सरासर बाहिर हेर्दा यो विश्लेषणलाई नकार्न पनि मिल्दैन । कहिले सासूको पालो त कहिले बुहारीको पालो भने भैँm ०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाएर युद्धमा होमिएको थियो । अहिले माओवादीको तेतृत्वमै सरकार हुँदा सोही पार्टीका वैद्य खेमाले ७० बुँदे मागपत्र पेश गरेर फेरी पनि युद्धकै धङ्धङी देखाएका छन् । यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने अहिले वैद्य माओवादीलाई युद्धमा जान त्यति सजिलो छैन । बरु फलामको चिउरा चपाउन सकिएला तर बैद्य खेमा जंगल पसेर सिन्कोसम्म भाँच्न सक्नेछैन । मुलुकमा पुन: रक्तपात मच्चाउनुभन्दा वैचारिक संघर्ष गरी जनचाहना अनुरूप राजनीति गर्दै जनताको विश्वास जित्ने प्रयत्न गर्नु नै उत्तम विकल्प हुनेछ । तसर्थ क्रान्तिबाटै शान्ति र सत्ता कब्जा गर्ने ड्यास माओवादीको एजेण्डा केवल कल्पना मात्रै हुनेछ ।
माओवादीभित्र यस्तो भुर्इंचालो चलिरहँदा विपक्षी दलहरू पनि सत्तालाई गर्लम्मै ढाल्ने र आफूहरू सत्ताको शिखर चुम्न जाने तरखरमा छन् । अचेल बरु सगरमाथा चढ्नु घरको भर्याङ चढ्नु जस्तै सजिलो होला तर सत्ता प्राप्ती त्यति सजिलो छैन । किनकी प्रचण्डले आवेगमा सत्ता त्यागेर भोगेको पश्चाताप वर्तमान प्रधानमन्त्रीका साथै स्वयं प्रचण्डले पनि राम्रैसँग बुझेका छन् । त्यही भएर पनि सहमतिको राप अलाप्दै एमाओवादी सत्ता टिकाउन तल्लीन छन् । किनकी नेपालमा सहमति भन्ने कुुरा शब्द भण्डारमा मात्रै सिमित छ भने व्यवहारमा कुन चराको नाम हो अत्तोपत्तो छैन । सहमतिकै नाममा संविधानसभा विघटन गरियो, सहमतिकै नाममा कांग्रेसलाई कयौँ पटक चिप्ल्याइयो, कयाँै पटक नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाइयो । जानाजान संविधानसभाको विघटन गरी एकअर्काबीच दोषारोपण गरिरहेका दलहरू फेरि पनि यसलाई अमृत खुवाएर जीवित पार्ने कसरतमा लागेका छन् । केही दलहरू ताजा जनादेशको माग गरिरहेका छन् भने कोही पुन: संविधानसभा निर्वाचनको माग गरिरहेका छन् त्यस्तै कोही यही संविधानसभालाई ब्युँताउने कसरतमा लागि परेका छन् । अहिले संविधानसभा पुन:स्थापना गर्ने र नगर्ने भन्नेहरूबीच ठूलो वादविवाद भईरहेको छ । दुई वर्षमा बनाउनु पर्ने संविधान चार वर्ष लगाउँदासम्म पनि बनाउन नसक्दा संविधानसभा नै विघटन हुन पुगेको छ । फेरी पनि त्यसैलाई ब्यँुताउन खोज्नु एक हिसावले हास्यास्पद नै देखिन्छ । अब तीन महिना, ६ महिना वा एक वर्ष थप्दैमा संविधान बनि हाल्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन । यसरी नै म्याद थप्दै जाँदा संविधानसभा केवल मागिखाने भाँडो मात्रै बन्न सक्छ ।
अर्काे कुरा, संविधानसभालाई पुन:स्थापना गर्ने नै हो भने जति काम बाँकी हो त्यसका लागि मात्रै निश्चित समय थप गरिनुपर्छ । एकपटक मात्रै समय थप्न पाउने व्यवस्थासहित जुनसुकै हालतमा जस्तोसुकै बाध्यताकारी कदम चालेर भएपनि संविधान ल्याउने सहमति गरी एकपटकका लागि मौका दिन सकिन्छ । अन्यथा जनताको आँखामा छारो हाल्दै जागीर खाने माध्यम नबनोस संविधान निर्माण गर्ने कार्य । नेपाली जनतालाई सताइरहेको भाइरल ज्वरो त एक दिन नियन्त्रणमा आउला नै तर नेपाली राजनीतिमा लागेको भाइरसलाई भने त्यति सहजै नियन्त्रण गर्न सकिनेमा ढुक्क हुने अवस्था रहदँैन ।
प्रतिक्रिया