सम्पादकीय

नेकपा–माओवादीको प्रपोगण्डा

सौर्य अनलाइन २०६९ असोज १२ गते २:२७ मा प्रकाशित

नेकपा–माओवादीले भारतीय चलचित्र र भारतीय नम्वरप्लेटका गाडीलाई नेपालमा रोक लगाउने घोषणा गरेर देशमा नयाँ तरंग सिर्जना गर्न  खोजेको छ । झट्ट सुन्दा राष्ट्रियताले ओतप्रोत जस्तो लाग्ने यो घोषणा आपैँmमा कति जटिल र संवेदनशील छ भन्ने सो पार्टीले आँकलन गरेको देखिदैन । नेपाली जनताको भारतविरोधी मनोविज्ञानलाई भजाएर सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने छुद्र मनसाय मात्रै त होइन भन्ने स्वभाविक प्रश्न उठेको छ । देशको मुलधारको पार्टीले गम्भीर सोचविचारविना चालेको यस्तो कदमले क्षणिक चर्चा त कमाउने छ । तर, यसबाट हुनसक्ने सम्भावित ‘ब्याक फायर’ को असर सो पार्टीले मात्र नभएर सम्पूर्ण देशले नै व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
माओवादी प्रवक्ता पम्फा भूषालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेकी छिन्, ‘राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास, नेपाली नागरिकको रोजगारी संरक्षण, नेपाली लगानीको सदुपयोग र भारतमा नेपाली यातायात सञ्चालनमा रोकले पैदा गरेको असमानतालाई  ध्यान दिँदै हाम्रो पार्टीले नेपालभित्र भारतीय नम्वरप्लेटका गाडीहरू चल्न नदिने घोषणा गरेको छ ।’ त्यस्तै हिन्दी चलचित्रले नेपाल र नेपालीको अपमान गर्ने वितृष्णा जगाउने र अश्लीलता एवं सांस्कृतिक विकृति फैलाएको आरोपसमेत विज्ञप्तिमा लगाइएको छ । माओवादीको विज्ञप्तिमा उल्लेखित कुराहरूमा सत्यता छ । भारत र नेपालबीचको सम्वन्ध समानतामा आधारित छैन । दुई भिन्न देश भएर पनि भारतले नेपाललाई आफ्नो कुनै प्रान्तको जस्तो व्यवहार गर्ने गर्छ । नेपालमा भारतको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अतिक्रमण पछिल्ला समयमा भयावह रूपमा बढिरहेको छ । भारतीय टेलिभिजन च्यानल र हिन्दी चलचित्रहरूले नेपाली मनोरञ्जन बजारलाई पूर्णत: आफ्नो  पकडमा लिएका छन् । भारतीय राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन गर्ने तथा नेपाल र नेपाललाई अपमानजनकरूपले प्रस्तुत गरिएका भारतीय चलचित्रहरू समेत नेपालका हलहरूमा निस्फिक्री प्रदर्शन भइरहेका हुन्छन् । यसरी निर्वाध भित्रिने महंगा बजेटका भारतीय चलचित्रसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर नेपाली चलचित्र उद्योग संकटग्रस्त बनिरहेको छ ।
भारतको सामाजिक–सांस्कृतिक अतिक्रमणलाई रोक्न कुनै न कुनै उपायको खोजी गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । अन्यथा नेपालको भाषा र संस्कृति नै भोलि नामेट हुनसक्छ । तर, नेकपा–माओवादीले घोषणा गरेको आन्दोलन त्यो उपाय हुन सक्दैन । शक्तिशाली छिमेकी देशसित जोडिएको विषय भएकाले यसलाई केवल प्रपोगण्डाका रूपमा मात्रै उछाल्नु आत्मघाती हुनसक्छ । नेकपा–माओवादीले सरकारलाई दवाव दिन सक्छ । तर, आफैँ सरकार भएर देशमा जबरजस्ति कुनै नियम लाद्न सक्दैन । भारतीय सामाजिक–सांस्कृतिक अतिक्रमण रोक्नका लागि सरकारीस्तरबाटै नीति बनाउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ । भारतसित सम्वन्ध बिगारेर होइन, कुटनीतिक तवरबाट समस्याहरूको समाधान निकाल्नुपर्छ । भारतसितको शत्रुता नेपालले धान्न सक्दैन ।
नेपालका सबै क्षेत्रमा भारतीय दवदवा बढ्नुमा यहाँका राजनीतिक दलहरू प्रमुखरूपमा दोषि छन् । भारतको गुलामी गरेर सरकारमा जाने, सरकारमा रहुञ्जेल भारतकै दलाली गर्ने र सरकारबाट हटेको भोलिपल्टदेखि राष्ट्रवादको पगरी गुथ्दै भारतमाथी सत्तोसराप गर्ने यहाँका दलहरूको संस्कार नै बनिसक्यो । विगतमा विभिन्न दलका कार्यकर्ताले भारतीय राजदूतावास अगाडी धर्ना दिनेदेखि सीमा क्षेत्रमा गएर खुकुरी नचाउनेसम्मका क्रियाकलाप गरे । तर, भारतीय दवदवा कम भएको छैन, बरु बढेको छ । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा एनेकपा माओवादीलाई लिन सकिन्छ । आफू सरकारमा रहँदा पशुपति मन्दिरमा भारतीय पूजारीसमेत हटाउन नसकेको माओवादी सरकारबाट हट्नासाथै भारतलाई धारेहात लगाउदै आन्दोलनमा उत्रियो । राष्ट्रिय स्वाधिनताको लागि भन्दै उसले सञ्चालन गरेको भारतविरोधी अभियानले अन्तत: कुनै सार्थक नतिजा दिन सकेन । अहिले नेकपा–माओवादीले पनि आफूलाई भारतविरोधीको रूपमा प्रस्तुत गरेर भारतविरोधी जनमत पगाल्न खोजेको बुझ्न कठिन छैन । राष्ट्रियताको विषयलाई यसरी प्रपोगण्डा बनाएर उछाल्नुको साटो साँच्चिकै गम्भीरतापूर्वक उठान गरेर सरकारलाई दवाव दिनु औचित्यपूर्ण हुनेछ । यसका लागि हचुवामा होइन, पर्याप्त बौद्धिक मन्थन गरेर मात्र उसले निर्णय लिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय