गुरुहरूको उद्दण्डता

त्रिविभित्र तालाबन्दी एउटा दीर्घरोगजस्तै भएको छ । त्रिवि पदाधिकारीका कार्यकक्ष जति दिन खुल्छन्, सम्भवत: त्योभन्दा बढी दिन बन्द नै हुन्छन्, विभिन्न अवरोधले गर्दा । आफ्ना माग पूरा गराउन कहिले विद्यार्थी त कहिले प्राध्यापकले त्रिवि पदाधकारीलाई दबाबको केन्द्र बनाउने गरेका छन् । यस क्रममा बेलाबेला अमर्यादित क्रियाकलाप गर्न पनि पछि पर्दैनन् उनीहरू । पछिल्लोपटक त्रिविका प्राध्यापकले आफ्ना माग पूरा गराउने नाममा जुन बाटो रोजे, त्यो अमर्यादित मात्र होइन, अमानवीय नै थियो । उनीहरूले त्रिविका उपकुलपति डा. हीराबहादुर महर्जन, रेक्टर गुणनीधि न्यौपाने र रजिस्टार चन्द्रमणि पौडेललाई बन्धक बनाए, निरन्तर २७ घन्टा । तीनैजनाले कार्यालयको कुर्सीमा उँघेर रात बिताउनुपर्‍यो भने पानी र बिस्कुटले छाक टार्नुपर्‍यो । चर्को दबाबपछि झेल्न नसकेका उनीहरू प्राध्यापकहरूको माग पूरा गर्ने उधारो प्रतिबद्धता जनाउँदै बल्लतल्ल उम्के । यस प्रकरणले त्रिविजस्तो प्राज्ञिक निकायभित्र मौलाइरहेको उद्दण्डता र दण्डहीनतालाई राम्रैसित उजागर गरेको छ ।
शिक्षक/प्राध्यापक भनेका समाजका अगुवा हुन् । उनीहरूले बाँड्ने शिक्षाले देशको भविष्य तय गर्छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । तर, जब प्राध्यापकहरू नै यस्ता अमर्यादित र उच्छृंखल गतिविधिमा संलग्न हुन्छन्, त्यसबाट विद्यार्थीले के सिक्छन् ? उनीहरूले उठाएका माग उचित हुन् कि होइनन् भन्ने अर्को पाटो हो । तर, आफ्ना माग पूरा गर्न उनीहरूले जे–जस्तो रणनीति अवलम्बन गरिरहेका छन्, त्यसलाई कदापि समर्थन गर्न सकिँदैन । ‘लोकतन्त्रमा जसले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने जुन ‘दर्शन’ हावी हुँदै गइरहेको छ त्यसले अरूलाई भन्दा गुरुहरूलाई बढी छोएको देखिनु लाजमर्दो कुरा हो । आन्दोलनका विधि हुन्छन्, माग राख्ने प्रक्रिया हुन्छन् । त्रिविका उच्च पदाधिकारीहरूमाथि भौतिक रूपमै दुव्र्यवहार गरेर माग पूरा गराउने चिन्तन राख्नु गुरुहरूको लघुताभास हो ।
आन्दोलनमा उत्रेका त्रिवि प्राध्यापक संघ र लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघका फरक–फरक माग छन् । त्रिवि प्राध्यापक संघले आंशिक र करारका प्राध्यापकलाई स्थायी गर्नुपर्ने मागलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको छ भने लोकतान्त्रिकले त्रिविका विभिन्न नियुक्तिमा आफूहरूलाई पनि भाग दिनुपर्ने माग राखेको छ । यी दुवै माग विधि र प्रक्रियाविरोधी देखिन्छन् । करारका प्राध्यापकलाई स्थायी गर्ने त्रिविको आफ्नै नियम छ र त्यही नियमको परिधिभित्र रहेर उसले चल्नुपर्छ । अर्कोतर्फ भागबन्डाको माग त झनै आपत्तिजनक छ । त्रिविमा बहालवाला तीन उच्च पदाधिकारीहरू तीन ठूला दलबीच भाग लगाएर नियुक्त गरिएका हुन् । उपकुलपति एमाले, रेक्टर कांग्रेस र रजिस्टार एमालेको कोटाबाट छानिएका थिए । तीन पदाधिकारीले आ–आफ्ना निकट पार्टीको सिफारिसमा डिन तथा क्याम्पसप्रमुखहरू नियुक्त गर्दै आएका छन् । यस्तो राजनीतिक भागबन्डाले त्रिविलाई कमजोर र धराशयी तुल्याएको विषयमा विभिन्न पक्षबाट चिन्ता व्यक्त भइरहँदा लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघले भने आफूलाई पनि भाग दिनुपर्ने माग राखेको छ । सो संगठन तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीनिकट मानिन्छ । संघले गत ५ भदौदेखि नै त्रिविका पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी कक्षमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी जारी राखेको छ ।
त्रिविले भने समस्याको दिगो समाधानभन्दा पनि टालटुले नीति लिएको देखिन्छ । सोमबार संघका पदाधिकारीसित भएको तीनबुँदे सहमतिले समस्याको दिगो निकास दिने सम्भावना देखिँदैन, केवल समस्यालाई अलिकति पर धकेलेको मात्रै छ । केही दिन वा महिनापछि ‘सहमति कार्यान्वयन नभएको’ भन्दै संघले फेरि नयाँ चरणको आन्दोलन थाल्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । समस्याको दिगो समाधान पहिल्याउनका लागि त्रिविले गम्भीर पहल गर्नुपर्छ । भागबन्डा प्रणालीलाई बढवा दिने होइन, अन्त्य गर्नेतर्फ त्रिवि अग्रसर हुनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यकताअनुसार कडा रूपमा प्रस्तुत हुन पनि चुक्नु हँुदैन त्रिवि प्रशासन । हरेक अवाञ्छित दबाबका सामु नतमस्तक हुने र कागजी रूपमा माग पूरा गरिदिने परिपाटीले समस्या समाधान गर्ने होइन, चर्काउने देखिन्छ । सही र गलत माग छुट्याएर सही मागलाई पूरा गर्न ढिलाइ नगर्ने र गलत मागलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि नकार्ने साहस त्रिविले
देखाउन सक्नुपर्छ ।