आर्थिक कूटनीति र तुलनात्मक लाभ

विश्वव्यापीकरणले विश्वलाई एउटा सानो गाउँको स्वरूपमा सिमित गरेको छ । बजार उदारीकरण एवं चुलिँदो प्रतिस्पर्धाले विश्वमा आर्थिक रूपले शक्तिशाली राष्ट्र बन्नका लागि नयाँ प्रविधि एवं आविष्कारको होडबाजी चल्न सुरु भइसकेको छ । नेपालले सन् २००४ मा विश्वव्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेपछि जति लाभ लिन्न सक्नुपथ्र्यो त्यो लिन सकिरहेको देखिँदैन । विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी क्षमतामा नेपाल कमजोर देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक थिंक ट्यांक संस्था ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’ले एक सय ४४ देशमा हालै गरेको सर्वेक्षणमा नेपाल एक सय २५औँ स्थानमा रहेको छ । सर्वेक्षणअनुसार नेपाल जस्तो भू–धरातल भएको देशहरूमध्ये स्विट्जरल्यान्ड पहिलो स्थानमा रहेको देखाएको छ भने छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत क्रमश: २९औँ र ५९औँ स्थानमा छन् । नेपाल प्रतिस्पर्धी क्षमतामा कमजोर हुनुमा अस्थिर सरकार, कूटनीतिक अक्षमता, कमजोर नीतिगत निर्णय, विद्युतीय अभाव, यातायात पूर्वाधारको अभाव देखिन्छ । त्यस्तै पुँजीको अपर्याप्तता, बैंकहरूको चर्को ब्याजदर, ट्रेड युनियनबाट हुने चन्दा हडताल, आतंक, असन्तुलित–अपरिपक्व वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी प्रावधानहरू, गलत सरकारी नीति, पूर्वाधारको अभाव, लगानी क्षमतामा कमी आदिलाई मान्न सकिन्छ ।
आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्न राज्यले उद्योगधन्दालाई सहुलियत कर सुविधा तथा वित्त–व्यवस्थापनका साथै उद्योगधन्दामैत्री नीति अपनाउने, विदेशी पुँजी तथा प्रविधि र व्यवस्थापनलाई समेत भित्र्याएर पर्याप्त मात्रामा पुँजी, उच्चतम आधुनिक प्रविधि र कुशल व्यवस्थापनको निम्ती सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । राज्यले वित्तिय एवं व्यापारीक पुँजीवादभन्दा औद्योगिक राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा महत्त्वका साथ अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा सरकार परिवर्तन पिच्छे औद्योगिक समस्या एवं नीतिगत व्यवधान देखा नपरुन् । राजनीतिक संक्रमणले गर्दा वैदेशीक पुँजी एवं लगानी भित्रनु पर्ने स्थितिमा ट्रेड् युनियन हडतालका कारण केही समयअघि सूर्य नेपाल, के.एफ.सी र पिजा–हट बन्द भएको थियो । सो अवस्थाले नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू प्रतिदिन असुरक्षित देखिनुका साथै वैदेशिक पुँजी तथा लगानी भित्रनेमा शंका उब्जिएको छ । यतिबेला मुलुकमा उद्योगधन्दाको विकासभन्दा ज्यादा व्यापारिक पुँजीवाद फस्टाएको अवस्था छ । त्यसकारण सरकारले व्यापारलाई भन्दा उद्योगधन्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ भने सोही अनुरूपका नीतिगत निर्णयहरू लिनु आवश्यक देखिएको छ । ब्राजिलपछि नेपाल जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी देश भए पनि हामीले आफ्नो प्राकृतिक स्रोत साधनलाई भरपुर उपभोग गर्न सकेका छैनौँ । अहिले पनि विद्युत्मा भारतसँग परनिर्भर हुन हामी बाध्य छाँै । यदि, हामीले प्राकृतिक स्रोतसाधन उपयोग गर्न र कृषिजन्य उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकेनौँ भने नेपाल सदैव वैदेशिक भरोसामा बाँच्नुपर्ने एवं परनिर्भर हुनुपर्ने देखिन्छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी २५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको नेपाल शिक्षा, स्वास्थ तथा विकासका पूर्वाधारहरू मार्फत उपभोग गर्न नजान्दा विकसित मुलुकहरूको दाँजोमा निकै पछाडि पर्न विवश छ ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपालले कुल तीन खर्ब ८७ अर्ब ४० करोड रुपियाँ बराबर व्यापारघाटा बेहोरेको देखिन्छ । सो अवधिमा कुल व्यापारघाटामध्ये भारतसँग मात्र दुई खर्ब ४९ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ व्यापारघाटा रहेको छ । नेपालले कुल बस्तु निर्यातबाट आर्जन गर्ने रकमभन्दा आयातका लागि बुझाउनुपर्ने रकम बढीरहेको बीडम्वनापूर्ण अवस्था रहेको छ । व्यापारघाटालाई कम गर्न नेपालले निर्यातमा बृद्धि गर्न जरुरी छ । नेपालबाट निर्यात हुने कृषिजन्य उत्पादनहरूमा अदुवा, टिमुर, अलैँची, खुर्सानी, मैदा र दाल आदि पर्छन् । त्यस्तै, फलफूलमा अनार, मौसम, स्याउ, लिची, सुपारी, आदि पर्छन् । औद्योगिक बस्तुहरूमा गलैँचा, तयारी पोसाक, हस्तकला, चित्रकला, गरगहना, कार्पेट, पस्मिना आदि पर्छन् । यसका साथै जडिबुटी, चिराइतो, खयर, वनस्पती घ्यू, अल्लोको कपडा, नेपाली कागज, अर्गानिक चिया, मह, कफी, आदि पर्छन । नवउदारवाद, खुल्ला बजार अर्थतन्त्र एवं उदारीकरणमा अन्धाधुन्द दौडिदा हाम्रो स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धरापमा परेको छ । पुँजीवादी नवउदारवादमा परिणत भइसकेपछि सरकारमाथि बजारको ‘डोमिनेसन’ बढेको विश्वव्यापी अवस्था छ । स्पेन, ग्रिसलगायत युरोजोनमा सम्बन्धित देशहरूमा आर्थिक संकट देखिनु विश्व आर्थिक संकटकै परिणाम हो । राज्य नियन्त्रित पुँजीवादलाई प्रश्रय दिएर विश्व आर्थिक संकटको समाधान खोज्नुपर्ने विचार अहिलेका घगडान अर्थशास्त्रीहरूले राख्न थालेका छन् । नोवेल पुरस्कार विजेता जोसेफ एफ. स्टीगलीजले वालस्ट्रीट आन्दोलनताका लोककल्याणकारी पुँजीवाद अवलम्बन गर्न ओवामा सरकारलाई सुझाउनुले विशेष अर्थ राख्छ । तसर्थ विशव्यापारीकरणको यो युगमा हामीले निर्यातजन्य व्यापारमा जोड दिएर व्यापार घाटामा कमी ल्याउँदै औद्योगिक विकासलाई सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि सरकार र सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षले बेलैमा आन्तरिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, विकास एवं विस्तार गर्ने र विश्वव्यापिकरणबाट लाभ लिने खालको मार्गमा अघि बढ्नुपर्छ । एसियामा भारत र चीनजस्ता अर्थतन्त्र मजबुत भएका छिमेकी राष्ट्रभैँm आर्थिक छलाङ नेपालले मार्न सक्नुपर्छ ।
नेपालमा उत्पादित बस्तुहरूलाई विदेशी बजारमा सके शून्य भन्सार सुविधा नभए पनि कम्तीमा सहुलियत भन्सार दरका निम्ति आर्थिक कूटनीतिको माध्यमद्वारा लबिङ गर्नु आवश्यक छ । आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदेशिक पुँजी भित्र्याउन, उच्चतम प्रविधिको प्रयोग र कुशल व्यवस्थापनका लागि अझै सहज वातावरण सिर्जना गर्न सकिनेछ । शून्य भन्सार सुविधा पाइने विश्वव्यापी कृषि व्यापार प्रणाली (ग्याट्स) अन्तर्गत युरोपेली संघले नेपाललाई छुट् दिइसकेको छ । नेपालबाट निर्यात हुने हस्तनिर्मित कटनका पोसाकहरूमा युरोपेली संघ (ईयु) ले शून्य भन्सार सुविधा दिनु सुखद कुरा हो । अमेरिकाले कम विकसित मुलुकलाई दिने जी.एस.पी. (सहुलियत भन्सार) सुविधा दिएको छ । सरकारले विश्वबजारअन्तर्गत कुन देशले कस्तो उत्पादनलाई कर छुट एवं सुविधा दिएको छ ? त्यसबारे व्यवसायीहरूलाई यथोचित जानकारी गराउनु नितान्त जरुरी छ । सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि विभिन्न राष्ट्रहरूसँग शून्य भन्सार सुविधाका लागि लबिङ गर्न सके मात्र वस्तु सस्तो हुन गई विश्ववजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । राज्यले नेपाली ताल, हिमशृंखला, जैविक विविधता, सांस्कृतिक सम्पदा, वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय पार्कको प्रवद्र्धन गर्दै औद्योगिक पर्यटनमा विशेष जोड दिनु जरुरी छ । अन्त्यमा, प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यापक उपयोग गर्दै कृषिजन्य उत्पादन, कच्चा पदार्थ र जडीबुटीबाट प्रशोधित वस्तुहरू उत्पादनबाट मात्र समुन्नत एवं समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न सम्भव छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार ८३ हजार मेगावाट विद्युत् क्षमता रहेको नेपालमा जलमाफियाहरूले झोलाभित्र खोला कब्जा गर्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । जलस्रोतमा सम्पन्न मानिएको मुलुकको सरकार अन्धकार र लोडसेडिङबाट छट्पटिएका जनताको दुर्दशा टुलुटुलु हेरिरहेको अवस्था छ । स्वदेशी एवं विदेशी पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति एवं लगानीलाई राष्ट्रिय हितको पक्षमा समुचित रुपमा परिचालन गर्न सकिएमा देशलाई झिलीमिली पार्दै औद्योगिक पुँजीको विकाश त गर्न सकिन्छ नै साथै उत्पादित विद्युत् विश्व–बजारमा बिक्री गर्दा नेपालले समुन्नतिको नयाँ मार्गसमेत पहिल्याउन सक्छ । यसतर्फ सरकार, निजीक्षेत्रलगायत सरोकारवालाहरू सबैको ध्यान जानु अपरिहार्य छ । देशको आर्थिक मेरुदण्ड नै कमजोर हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा त्यसको आमूल परिर्वतन गर्ने दिशामा अघि नबढ्ने हो भने भविष्यमा पछुताउनुबाहेक अन्य विकल्प रहने छैन । तसर्थ आर्थिक कुटनीतिको विषयमा हाम्रा नीति निर्माण तहका नेता, प्रशासकहरूले बेलैमा ध्यान दिन अपरिहार्य छ ।
(लेखक अनेरास्ववियु केन्द्रिय कमिटी सदस्य एवं नेमाल कमर्स क्याम्पसका स्ववियु सचिव हुन् ।)