निर्वाचन गराउन संविधान बाधक छैन

काठमाडौं, ६ असोज । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले जनताको मत बुझ्न निर्वाचनमा जाने कुरालाई संविधान वा कानूनहरुले रोक्न नसक्ने बताएका छन् ।
उनले सहमतिको सरकार गठन गरेर बाधा अड्काउ फुकाएर निर्वाचनमा जान सकिने दाबी गरे । काठमाडौंमा आज आयोजित साक्षत्कारमा उनले भने, ‘अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामै जनताको भावना अनुसार भनेकाले निर्वाचनमा जान र संविधान बनाउन कुनै संविधानले रोक्दैन ।’
उनले एक वर्ष संविधान निर्माणको जिम्मेवारी दिने गरी संसदको निर्वाचन गर्नु पर्ने धारणा राखे । ‘निर्वाचन प्रत्यक्ष रुपमा मात्र हुनु पर्छ,’ उनले भने, ‘समानुपातिक हुँदा शीर्ष नेताका श्रीमती, नोकर–चाकर सभासद् भएकाले यसपटक नयाँ संविधान नबनेको हो ।’
संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले नयाँ निर्वाचनमा जान संविधान बाधक नभएको बताए । उनले भने, ‘संविधान संशोधनको तर्क संविधानसभा पुनःस्थापना गर्न चाहनेहरुको ठगी कार्य मात्रै हो ।’
उनले संविधानमा भएका निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था तत्कालीन संविधानसभाको निर्वाचनका लागि भएकाले त्यो संविधानसभाको विघठनसँगै निश्क्रिय भईसकेको बताए । ‘अब त्यसलाई क्रियाशिल बनाउन आवश्यक छैन,’ डा.आचार्यले भने ।
अन्तरिम संविधानको धारा ८८ को आधारमा सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर निर्वाचन गर्न सक्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘संविधान संशोधन र बाध अडकाउन फुकाउने कुरा कुतर्क मात्रै हो ।’
उनले निर्वाचनका लागि सहमतीय सरकार आवश्यक नरहेको बताए । उनले वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिन सकिने बताए ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले मुलुकले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन खोजेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा निर्वाचन निष्पक्ष नहुने दाबी गर्दै सहमतीय सरकार निर्माण गर्न सुझाव दिए ।
संविधानविद् डा.चन्द्रकान्त ज्ञावलीले अन्तरिम संविधान संशोधनका लागि संसदको पुनःस्थापना गर्नु पर्ने दाबी गरे ।
कानून व्यवसायी खिमलाल देबकोटाले निर्वाचनमा जान कुनै पनि कानूनले बाधा नपुराउने बताए । उनले वर्तमान सरकारले नै निर्वाचन गराउन सक्ने उल्लेख गरे ।