विदेशी लगानीको महँगो बिजुली

एसएन पावरले तामाकोसी–३ (६५० मेगावाट) आयोजना निर्माण नगर्ने छाँट देखाएको छ । उसले लाइसेन्स लिएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि भारतसित कनेक्सन एग्रिमेन्ट (पिपिएअघिको सम्झौता) समेत गर्न सकेन । इमानदारिताका साथ ठूलो धनराशि खर्च गरेर अध्ययन भएको तामाकोसी–३ को उत्पादित बिजुली भारत निकासी गर्न उसले त्यहाँको प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना टाटा पावरसित रणनीतिक साझेदारीमा समेत सम्झौता गरेको थियो । भारतीय राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने टाटा ग्रुपसित भएको सम्झौताले समेत काम गर्न सकेन । जसरी नेपाल सरकारले २०४९ सालदेखि भारतलाई बिजुली बेच्ने नीति लिएर असफल भयो, नर्वेलाई पनि त्यही स्थिति आइपर्‍यो । भारतले बिजुली खरिद नगर्ने भएपछि एसएन पावरले तामाकोसीको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई किन्न प्रस्ताव पनि गरेकै हो । प्रतियुनिट नौ रुपियाँ ७८ पैसा पर्ने खिम्तीको बिजुली भिडाएको नर्वेले तामाकोसीको उक्त बिजुली खरिद गर्न सक्ने अवस्था रहेन र थिएन पनि । फेरि प्राधिकरणको ३० अर्बको सञ्चित नोक्सानी, वार्षिक ६ अर्बको घाटा (हाल चार अर्ब रुपियाँ) रहेको वासलात हेरेर कुनचाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थाले लगानी गर्ने ? प्राधिकरणको ऋणात्मक वासलातकै कारण नेपालमा ५० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनामा वैदेशिक लगानी आउन मुस्किल छ ।
भारतले नेपालको बिजुली लिँदै नलिने अघोषित नीति छ । उसले सीमापारबाट आउने बिजुलीमा प्रतियुनिट दुई रुपियाँ भारु कर लगाएको छ । त्यसमाथि उसले प्रसारण लाइन नै निर्माण गरेको छैन । नेपालको जलविद्युत् विकासमा भारतको सकारात्मक सोच रहेको भए प्रसारण लाइन २० वर्षअघि नै निर्माण भइसक्थ्यो । बरु शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेको पाकिस्तानलाई उसले पाँच सय मेगावाट बिजुली निकासी गर्न तयार हुन्छ, नेपाल–भारत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न उद्यत छैन । प्राधिकरणले नसक्ने, भारतले नलिने भएपछि भारतलाई ताकेर बनेका सम्पूर्ण जलविद्युत् आयोजनाहरू असफल हुने निश्चित छ । त्यही भएर एसएन पावरले अब केही दिनमा आफ्नो कार्यालय नै बन्द गरे आश्चर्य नमाने हुन्छ । किनकि एस एन पावर आपैँmले सम्पूर्ण ऋण व्यवस्था गर्ने होइन, इक्विटीसम्म लगानी गर्छ । ऋणका लागि बजार चाहिन्छ । त्यो बजार देखिएन र तामाकोसी–३ अवसानको बाटोमा देखिएको छ । यसरी सिधै अवसान भएमा एसएन पावरको प्रतिष्ठामा आँच आउनेछ । ब्राजिल, चिली, भारत, पानामा, पेरु, फिलिपिन्स, श्रीलंकामा विभिन्न ऊर्जासम्बन्धी आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको विश्वकै प्रतिष्ठित यस कम्पनीले नेपालमा जाबो साढे ६ सय मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै उसको छवि धुमिल हुन पुग्छ । अहिले आएर आफ्नो इज्जत जोगाउन उसले एउटा बहाना खोज्दै छ– नेपाल सरकारले यसो गरेन, उसो गरेन आदि । दोष नेपाल सरकारलाई देखाएर यहाँबाट झिटीगुन्टा कस्न खोज्दै छ । नेपाल सरकारकै कारण आयोजना अध्ययनमा हालसम्म भएका खर्च दाबी गर्नसमेत बेर लगाउँदैन । अनि ऊर्जा क्षेत्रअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल पुन: बदनाम हुनेछ, जसरी खिम्ती र भोटेकोसीले नेपालको विश्वव्यापी बेइज्जत गरेका थिए ।
एसएन पावरजस्तो कम्पनीलाई जलविद्युत् आयोजना बनाउन यति हम्मे पर्छ भने नाफाखोर विश्व बैंकको आइएफसीले माथिल्लो त्रिशूली–१ (२१६ मेगावाट) मा लगानी गरेर आयोजना निर्माण गर्छु भन्दा विश्वास गर्न सकिने आधार छैन । अझ कोरियन कम्पनी र अरू विदेशी कम्पनीहरूसित संयुक्त उपक्रममा आयोजना निर्माण गर्न नेपाल वाटर एन्ड इनर्जीले गरेको झूटो प्रचार नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाउने मात्र कृत्य हो । आइएफसी त्यस्तो संस्था हो, जसले अत्यधिक नाफा नभईकन निजी क्षेत्रअन्तर्गतका परियोजनाहरूमा लगानी गर्दैन । हिजो खिम्तीमा ३० लाख अमेरिकी डलर लगानी गरेको आइएफसीकै कारण यसको पिपिए सर्वाधिक महँगो पर्न गयो । जबकि खिम्तीको अध्ययन हुँदा यसको लागत नौ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर थियो, पछि विदेशी कम्पनी (एसएन पावर) ले लिएपछि १२ करोड १० लाख डलर पुर्‍याइयो । त्यसपछि एडिबी र आइएफसीले लगानी गर्ने भएपछि सस्तोमध्येको आयोजना रहेको खिम्तीको लागत १४ करोड १० लाख अमेरिकी डलर पुर्‍याइयो । अन्त्यमा नेपालमा राजनीतिक जोखिम उच्च भएको देखाउँदै आइएफसीले खिम्ती गरेको ऋणको ब्याज मात्र १४ प्रतिशत असुल्यो । एडिबीजस्तो गरिब देशको विकासको ठेकेदारले ११ प्रतिशत ब्याज लियो । यिनले असुलेका ब्याजका कारण खिम्तीको लागत उच्च पर्न गयो । लागतमा आधारित पिपिए गर्न लगाएकै कारण खिम्ती सर्वाधिक महँगो पर्न गयो, जसले तीन वर्षमा आफ्नो सम्पूर्ण लगानी उठायो । प्राधिकरणले हाल खिम्तीको एक युनिट बिजुलीको झन्डै १० रुपियाँ तिरिरहेको छ । यसरी नेपालको जलविद्युत्मा विदेशी कम्पनी आउँदा लागत निकै बढेको देखिन्छ । अहिले माथिल्लो त्रिशूली–१ मा पनि यिनै एडिबी, आइएफसीले लगानी गर्ने प्रचार गरिएको छ । यिनीहरू आए भने माथिल्लो त्रिशूलीको लागत पनि खिम्तीको जस्तै हुने निश्चित छ । त्यसमाथि सरकारलाई अनेक दबाब र प्रलोभन दिएर अर्काे खिम्तीको जस्तै पिपिए हुनेछ । कानुनत: अवधि सकिएको लाइसेन्स मन्त्रिपरिषद्बाट कानुनविपरीत पुन: १८ महिना थप गर्न सक्ने आइएफसीले प्राधिकरणको घाँटी थिचेर पिपिए गराउन कुनै मुस्किल पर्ने छैन । किनभने हाम्रा नेता यिनै हुन्, मन्त्री यिनै हुन् । विदेशीलाई एयरपोर्ट बेच्ने सरकारलाई जाबो खिम्तीको अर्काे संस्करण भित्र्याउन कुनै कठिन छैन ।
अर्कातर्फ, प्राधिकरणले हालसम्म २५ मेगावाटभन्दा माथिको आयोजनाको पिपिए दर नै तोकेको छैन । यस्तो दर नतोकिएको अवस्थामा राजनीतिक दबाबका भरमा जति पनि हुन सक्छ । यस्तो ‘जति पनि हुन सक्ने’ अवस्था मुलुकको विद्युत् क्षेत्रका लागि अझ बढी खतरनाक हुन्छ । हिजो मिस्ट्री खोला (४२ मेगावाट) को पिपिए पनि वार्ताका आधारमा हुँदा अन्य आयोजनाको तुलनामा महँगो पर्न गएको छ (यद्यपि यो आयोजना निर्माण हुने अझै कुनै टुंगो छैन, प्रसारण लाइन निर्माणको अन्योलताले) । अन्य निजी क्षेत्रका बिजुली औसतमा प्रतियुनिट चार रुपियाँ ६० पैसामा भए भने मिस्ट्री खोलाको प्रतियुनिट पाँच रुपियाँ ४२ पैसामा भयो । यसरी भोलि माथिल्लो त्रिशूली–१ को पिपिए प्राधिकरणसित भयो भने यसको लागत नेपाली जनताका लागि अझ महँगो हुने देखिन्छ । एडिबी, आइएफसी र कोरियन कम्पनीको एक मात्र ध्याउन्न कसरी हुन्छ महँगोमा पिपिए गराउने, जुन विगतका खिम्ती, भोटेकोसीहरूले देखाइसकेका छन् । डलर विनिमयको जोखिम अझ बढी पर्ने गर्छ । खिम्तीको पिपिए हुँदा एक डलरको ५४ रुपियाँ थियो, अहिले ९० पुगेको छ । त्यो जोखिम पनि प्राधिकरणका उपभोक्ताको टाउकामा पर्नेछ । यसरी हालसम्म निर्माण भएका विदेशी लगानीका कुनै पनि आयोजना सस्ता छैनन् । जहाँ आइएफसीजस्ता निकायले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्छन् त्यो आयोजना महँगो पर्न जान्छ । जाबो ९६ मेगावाटका दुई आयोजनाले देशकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारे भने ठूला आयोजना डलरमा पिपिए गर्दा हालत के होला ?