प्रधानन्यायाधीश नै फैसला कार्यान्वयनमा उदासीन

काठमाडौ, १ असोज । न्यायालयले गरेका फैसला कार्यान्वयनमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नै उदासीन देखिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्बाटै न्यायालयका आदेशको अवहेलना हुन थालेको छ । कानुनमन्त्रीको कार्यभारसमेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई पनि परिषद्का सदस्य छन् ।
न्यायालयले कारबाही गर्नू भनेर आदेश दिएका र उजुरी परेका गरी झन्डै एक दर्जन बहालवाला र पूर्वन्यायाधीशलाई परिषद्ले कारबाही गरेको छैन । परिषद्ले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन चासो देखाएको छैन । यौनकाण्डदेखि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश नगरी आर्थिक प्रलोभनमा परेर फैसला गर्ने न्यायाधीश छानबिनको दायरामा छन् । तर, उनीहरूको फाइल परिषद्ले थन्क्याएर राखेको छ ।
पछिल्लोपटक ९ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद सजाय सुनाउँदा सोही फैसलामा उनलाई सफाइ दिने विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरू भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पनि कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दै गुप्ता जेल गए तर प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले परिषद्बाट ती तीन पूर्वन्यायाधीशलाई कारबाही गरेका छैनन् ।
चार वर्षअघि तथ्य, प्रमाण र मिसिलमा प्रवेश नगरी गुप्तालाई सफाइ दिएको भन्दै सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले तत्कालीन न्यायाधीशत्रयलाई कारबाही गर्न परिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो । परिषद्ले आदेशअनुसार मिसिल र तथ्यको अध्ययन गरिरहेको जनाए पनि कारबाहीका लागि औपचारिक सुरुआत गरेको छैन ।
त्यस्तै, यौनकाण्डमा मुछिएका ओमप्रकाश सुवेदीलाई कारबाही गर्न पुनरावेदन अदालतले गरेको सिफारिस पनि परिषद्ले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर कार्की, गणेश पञ्जियार, केदारप्रसाद प्याकुरेल, ध्रुवराज श्रेष्ठ, रामेश्वरमान अधिकारी, चित्रदेव जोशी र गोपाल गुरागाइँविरुद्ध परेका उजुरी पनि परिषद्ले थन्क्याएर राखेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश र कानुनमन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्रीसमेत सदस्य रहेको परिषद्ले नै फैसला कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएपछि अन्य फैसला कार्यान्वयनको अवस्था पनि नाजुक बन्दै छ । न्यायालयले गरेका ५ हजारभन्दा बढी फैसला कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
तत्कालीन विशेष अदालतका न्यायाधीशले सफाइ दिएका तीन प्रभावशाली राजनीतिज्ञलाई सर्वाेच्चले दोषी ठहर गर्दै जेल पठाइसकेको छ । अन्य १० जनाको मुद्दा विचाराधीन छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०५९ देखि ०६२ सालसम्म सार्वजनिक पदमा रही अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा १५ जनाको करिब ३० करोड बिगो राखी विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । अख्तियारले मुद्दा चलाएका १५ मध्ये १२ जनालाई सफाइ र दुईजनालाई मात्र दोषी ठहर गरिएको थियो ।
विशेषका तत्कालीन न्यायाधीशबाट सफाइ पाउनेमा कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश गुप्ता, राप्रपा नेता रवीन्द्रनाथ शर्मा, आइजिपीहरू अच्युतकृष्ण खरेल, मोतीलाल बोहरा र कल्याण तिमिल्सेना, सरकारका पूर्वकर्मचारी किरणकुमार गौतम, पदमप्रसाद पोखरेल, अरुण रञ्जितकार, गोकर्ण पौडेल, चक्रबन्धु अर्याल, सावित्रीराज राजभण्डारी र युवराज शर्मा थिए । जोशीलाई विशेषले भ्रष्टाचारी ठहर गरिसकेको छ भने रवीन्द्रनाथ शर्मा र पदम पोखरेलको मुद्दाको सुनुवाइ असोज १७ र १८ मा गर्ने प्रवक्ता धीरबहादुर चन्दले बताए ।