एकैपटक १९६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं, १ असोज । गैरकानुनी रूपमा वन फँडानी गरी ४३ करोड रुपियाँबराबरको आर्थिक चलखेल गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुदूरपश्चिमका पूर्वक्षेत्रीय वन निर्देशकसहित १ सय ९६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले आइतबार डडेलधुरा वन कार्यालयका ११ कर्मचारी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका १ सय ८५ पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले एउटै मुद्दामा धेरै व्यक्तिलाई विपक्षी बनाई पहिलोपटक मुद्दा चलाएको छ । कर्मचारी र पदाधिकारीको मिलेमतोमा डडेलधुराका १ सय ८ सामुदायिक वनबाट साल, सल्लो र खयर जातका रूख गैरकानुनी रूपमा कटान, छटान, मुठान, ओसारपसार तथा बिक्रीवितरण गरेको ठहर अख्तियारले गरेको छ ।
पूर्वक्षेत्रीय वन निर्देशक विजयराज पौडेलहित डडेलधुराका वन अधिकृतहरू धनीचन्द ठकुरी, कृष्णप्रसाद वस्ती, सहायक वन अधिकृत राजेशकुमार शाहलगायत ११ कर्मचारी भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । डडेलधुराका सामुदायिक वनमा तल्लोस्तरका कर्मचारीदेखि क्षेत्रीय वन निर्देशकसम्मको मिलेमतोमा ४३ करोड १० लाख १४ हजार ३ सय ७२ रुपियाँबराबरको धनसम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएको ठहर अख्तियारले गरेको छ । सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिन राष्ट्रको सम्पत्ति नष्ट गरेको ठहर पनि अख्तियारले गरेको छ । अख्तियारले चलाएको ‘मुद्दामा पदको दुरुपयोग गर्ने ११ कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को उपदफा ३ (झ) बमोजिम १० वर्ष कैद सजाय’ माग गरिएको छ । सामुदायिक वनका पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा राष्ट्रको सम्पत्ति नोक्सानी पुर्‍याएको अभियोगमा मुद्दा परेपछि ११ कर्मचारी आइतबारदेखि नै निलम्बनमा परेका छन् ।
अख्तियारले जिल्ला वन अधिकृत चन्द र सहायक वन अधिकृत शाहले विभिन्न रेन्जपोस्टका काठ संकलनसम्बन्धी कागजपत्र केरमेट गरी सच्याएकोले थप दुइ वर्ष कैद र ५० हजार रुपियाँ जरिवाना माग गरेको छ । ७ वैशाख ०६७ मा सरकारले कुनै पनि क्षेत्रको वन काट्न आदेश नदिन पत्राचार गरे पनि उनीहरूले जेठ महिनासम्म विभिन्न सामुदायिक वनका रूख कटान गरेको मुद्दामा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सरकारी कर्मचारीको आडमा सामुदायिक वनको काठ गैरकानुनी रूपमा कटान गरी बिक्रीवितरण गरेको अभियोगमा १ सय ८५ पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियारले उनीहरूलाई दुई वर्ष कैद सजाय माग गरेको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदा अभियुक्तहरूलाई पनि अदालतमा उपस्थित गराउने प्रावधान छ । अख्तियारले सबै अभियुक्त फरार रहेका कारण उपस्थित गराउन नसकेको मुद्दामा उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिक्रिया