सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने राष्ट्रपतिको संकेत

काठमाडौं, १ असोज । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सहमतिमा निकास नदिए नयाँ चुनाव प्रयोजनका लागि सहमतीय सरकार गठनको औपचारिक आह्वान गर्ने मनस्थितिमा राष्ट्रपति पुगेका छन् । राजनीतिक निकासबारे प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई यसअघि पनि पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका राष्ट्रपति यादवले आइतबार मधेसी मोर्चासहित प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरूलाई अध्यादेशबाटै बाधा अड्काउ फुकाउने सरकारको सिफारिस नमान्ने स्पष्ट संकेत गरे ।

यसअघि राष्ट्रपतिले १४ भदौमा प्रमुख दलका नेताहरूलाई बोलाई राजनीतिक निकासबारे स्पष्ट मार्गचित्र ल्याउन आग्रह गरेका थिए । भदौ मसान्तसम्म पनि निकास नदिइएपछि आइतबार बिहान एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका संयोजक विजयकुमार गच्छदारलाई निवासमा बोलाएर उनले भेटेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति यादवले भेटमा दलहरूले राजनीतिक निकासबारे छिट्टै सहमति नगरे आफूले केही दिनभित्र अन्तरिम संविधानअनुसार सहमतीय सरकार गठन गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्ने संकेत गरेका छन् । राष्ट्रपति यादवले सहमतिको सरकार बनाई नयाँ निर्वाचनका विषयमा न्यूनतम सहमति गरी संविधान निर्माण गर्न दलका प्रमुख नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । ‘सहमतिमा सरकार बनाएर नयाँ निर्वाचनबारे न्यूनतम सहमति गर्नुस् र मुलुकलाई संविधान दिनुस् भनेर दलका नेताहरूलाई राष्ट्रपतिले आग्रह गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भने, ‘दलहरूबीच सहमति नगरे मुलुक थप संकटमा पुग्नेछ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले सम्झाउनुभएको छ ।’
राजनीतिक सहमतिविना सरकारले लगातार अध्यादेश पठाइरहेकोतर्फ संकेत गर्दै राष्ट्रपतिले यसले राजनीतिक संकट झन् गहिरिँदै गएको गुनासो गरेका थिए । सहमतीय सरकार निर्माणमा जोड दिँदै राष्ट्रपतिले त्यसका लागि तत्काल सहमति गर्न दलका नेताहरूलाई आह्वान गरेका छन् । ‘राजनीतिक सहमतिविना भटाभट अध्यादेश आइरहेका छन्, यसले राजनीतिक संकट बढाउँदै लगेको छ र बाधा उत्पन्न भएको छ, तपाईंहरूको सहमतिविना मैले कसरी बाधा फुकाउने ?’ राष्ट्रपति यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘पहिले मेरो बाधा अड्काउ फुकाउनुस्, पछि तपाईंहरूको बाधा अड्काउ म फुकाउँला ।’
राजनीतिक निकासबारे आफूले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि दलका नेताहरू रित्तोहात राष्ट्रपतिलाई भेट्न गएकामा उनले दुखेसो पोखेका थिए । राष्ट्रपति भदौ दोस्रो साता भएको भेटमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले भदौ मसान्तभित्र सहमतिको मार्गचित्र लिएर आउने आश्वासन राष्ट्रपतिलाई दिएका थिए । संविधानका विवादित मुद्दा निरूपण गरी संविधानसभा पुन:स्थापनामार्फत नयाँ संविधान जारी गर्ने वा नयाँ निर्वाचनका लागि प्रक्रिया निर्धारण गर्ने भन्नेमा भदौ मसान्तभित्र सहमतिको मार्गचित्र ल्याउने आश्वासन उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई दिएका थिए । आइतबारको भेटमा राष्ट्रपतिले पटक–पटक सहमतिको वाचा गरेर उठ्ने शीर्ष नेताहरू रित्तो हात आएकामा दुखेसो पोखेका थिए । उनले सहमतिको सरकार, संविधानसभा पुन:स्थापना वा निर्वाचनमा तत्काल सहमति गर्न आग्रह गरे । दलहरूले निकासबारे सहमति नगरे मुलुकलाई निकास दिन आफू चुप लागेर बस्न सक्ने अवस्था नभएको राष्ट्रपतिले नेताहरूलाई चेतावनी दिएका थिए । ‘अप्ठ्यारो फुकाउन तपाईंहरूले गम्भीर पहल गर्नुस्, नभए मेरो पनि जिम्मेवारी छ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले राख्नुभयो,’ भेटपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले भने ।
सहमति निर्माणका लागि भइरहेको प्रयासबारे नेताहरूले आइतबार राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए । भेटमा कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले निकासका लागि एमाओवादी गम्भीर हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए । ‘राष्ट्रपतिले मैले र जनताले चाहेको संविधान हो त्यो कसरी आउँछ, त्यसबारे तपार्इंहरू छलफल गरेर मलाई भन्नुस् भन्नुभएको छ,’ भेटपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने, ‘हामीले दल–दलबीचका र तीन दलबीचका समस्या पनि राष्ट्रपतिसमक्ष राख्यौँ, आज सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास हुनेछ ।’
दलका नेताहरूले आइतबारसम्म संविधानका विवादित विषयमा सहमति भएर संविधानसभा पुन:स्थापना र संविधान घोषणा प्रक्रियामा सहमति नभए नयाँ निर्वाचनमा जाने विषयमा सहमति गर्ने राष्ट्रपतिलाई आश्वासन दिएका छन् । ‘संविधानसभा पुन:स्थापना गरी संविधान घोषणामा सहमतिको आज अन्तिम प्रयास हुनेछ,’ मधेसी मोर्चा संयोजक गच्छदारले भेटपछि भने, ‘नभए प्राकृतिक पक्रिया (निर्वाचन)मा मुलुक जानेछ ।’
चार दल बैठकमा पुरानै पारा

काठमाडौं, १ असोज । संविधानसभा पुन:स्थापना वा नयाँ चुनावको विकल्पबारे भदौभित्रै सहमति गरी राजनीतिक संकटको निकास खोज्ने वाचा गरेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू भदौको अन्तिम दिन पनि सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने अमूर्त कुरा गर्दै वार्ताबाट बाहिरिएका छन् । राजनीतिक निकासका लागि आइतबार सेना समायोजन विशेष समितिको सचिवालयमा मधेसी मोर्चासहित बसेको चार दलको बैठकमा ‘सहमतिमै संविधान जारी’ गर्ने र त्यसका लागि मंगलबारदेखि घनीभूत वार्ता गर्ने सहमति भएको हो ।

बिहान राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँगको भेटमा छिट्टै सहमति तयार गरी राजनीतिक संकटको निकास खोज्ने बताएका दलका नेताहरू साँझ भने सहमतिमा संविधान जारी गर्ने फोस्रो आश्वासन दिँदै निस्केका थिए । उनीहरूले कुनै विषयगत सहमति गरेनन् । संविधानका विवादित मुद्दामा सहमति गरी संविधानसभा पुन:स्थापना गरेर संविधान जारी गर्ने विषयमा मंगलबार ठोस छलफल थाल्ने उनीहरूले बताएका छन् । ‘विवादित विषयमा सकेसम्म सहमति गर्ने र विमति रहेका विषय थाती राखेर भए पनि संविधान जारी गर्ने स्पिरिटमा छलफल सुरु भएको छ,’ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सौर्यसँग भने, ‘अब आन्तरिक तयारी गरेरै पर्सिदेखि निर्णायक छलफल हुनेछ ।’
विवादित विषयमा सहमति खोजेर समाधान हुन बाँकी रहेका विषयलाई नयाँ बन्ने संसद्ले टुंग्याउने गरी संविधानसभा पुन:स्थापनाको विकल्पमा दलहरू जाने संकेत आइतबारको बैठकले गरेको छ । तर, बैठकमा सहभागी एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले समस्या ठोस भए पनि दलहरूबीच कुराकानी भने अमूर्त भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने अमूर्त प्रवचनबाहेक बैठकमा केही भएन,’ एमाले महासचिव पोखरेलले सौर्यसँग भने, ‘संविधान जारी कसरी गर्ने भन्ने कुरामा प्रवेश नगरी संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने अमूर्त र थाङ्ने कुराले समाधान दिँदैन ।’
बैठकमा कांग्रेस–एमालेले संविधानका विवादित विषयमा सहमति गरेर संविधानसभा पुन:स्थापना गर्ने भए पनि त्यसअघि सहमतीय सरकार बनाएर प्रक्रियाको आरम्भ गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । तर, एमाओवादीले भने पहिले सहमतिको खाका बनाएर सँगै सरकारका विषयमा निर्णय लिनुपर्ने बताएको थियो । संविधानका विषयमा संविधानसभा विघटन हुनुअघि २ जेठमा चार दलबीच भएको सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्न एमाओवादी र मधेसी मोर्चा तयार भए पुन:स्थापनाका लागि पनि कांग्रेस र एमाले सकारात्मक देखिएका छन् । तर, उनीहरूले पुन:स्थापनाको निर्णयअघि बाबुराम भट्टराईले सरकारले छाड्नुपर्ने अडान राखेका छन् । २ जेठमा बहुजातीय पहिचानका ११ प्रदेश बनाउने र त्यसको नामकरण संघीय आयोगले गर्ने गरी संघीयतालगायत विवादित विषयमा सहमति भएको थियो । सो सहमतिबाट एमाओवादी पछि हटेपछि संविधान जारी नभई संविधानसभा विघटन भएको थियो । संविधानसभा विघटन भएको तीन महिनापछि १५ भदौमा भएको उनीहरूको वार्ताले संविधानका विवादित विषयमा भदौ मसान्तभित्र सहमति गरी निकासमा पुग्ने आश्वासन दिएको थियो ।