नयाँ प्रधानसेनापतिको दायित्व

मुलुक लामो संक्रमण र गम्भीर संकटमा फसिरहेको समयमा राज्यको शक्तिशाली निकायको रूपमा रहेको नेपाली सेनाले भर्खरै नयाँ नेतृत्व पाएको छ । गत आइतबार कायममुकायम प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरालाई राष्ट्राध्यक्ष डा. रामवरण यादवले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४४ (२) बमोजिम शपथ ग्रहण गराइरहँदा उनको मुहारमा आत्मविश्वासको चमकसँगै दायित्वबोधको गम्भीरता पनि झल्किन्थ्यो । राज्यसत्ताको ऊर्जाशाली र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षाको महत्त्वपूर्ण आधारशीलाका रूपमा रहेको सैनिक संरचना र झन्डै एक लाख सेनाको प्रमुखको जिम्मेवारी आफैँमा ओझपूर्ण छ । केही वर्षयता सबैभन्दा आशा र आक्रमणको निशाना बनेको नेपाली सेनाको प्रमुख चयनमा वरिष्ठतालाई प्राथमिकता दिइएपछि गौरवशमशेरका लागि सैनिक महारथी बन्ने सहज र स्वभाविक बाटो खुल्यो । यतिखेर उनी जिम्मेवारी प्राप्तिको रोमाञ्चकारी क्षणमा मात्रै छैनन्, कठिनाइ र चुनौतीहरूको अग्निपरीक्षामा पनि छन् । वास्तवमा भन्नुपर्दा नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण र व्यवसायीकरणको बहस चलिरहेको समयमा गौरवशमशेरले नेतृत्व सम्हालेका छन् । गौरवको व्यक्तित्व, प्रयास र परिवेशले उनलाई सफल बनाउने सम्भावनाहरू प्रबल देखिएका छन् । मुलुक इतिहासको कठिन मोडमा उभिएको छ । इतिहासको कठिन समयमा रहेको मुलुकको सही राजनीतिक निकासको निम्ति निर्णायक नभएर सहयोगी भूमिका र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको असल पहरेदारीको खाँचो नेपाली सेनाले पूरा गर्ने अपेक्षा स्वाभाविक छ ।
मुलुकको एकीकरणमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गरेको र दक्षिण एसियामै लामो इतिहास बनाएको नेपाली सेना अहिले इतिहासको गम्भीर मोडमा छ । झन्डै एक दशकयता नेपाली सेनामाथि अनेकन प्रश्नचिह्न र आशंका खडा भएका छन् । २०४६–४७ को परिवर्तनलाई दरबारले सकारात्मक रूपमा लिन सकिरहेको थिएन । विशेषत: ऊ सैनिक शक्तिको आडमा नै पुन: सत्ता हत्याउने दाउमा थियो । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सामान्यतया: सेना र सुरक्षा निकाय जननिर्वाचित सरकारको नेतृत्व र निर्देशनमा चल्ने गर्दछ । तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी जनविद्रोहविरुद्ध सेना परिचालन गर्न गरिएको सिफारिस तात्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले कार्यान्वयन नगरेपछि नेपाली सेना कसको नियन्त्रणमा भन्ने सवाल उठेको थियो । आफ्नो सिफारिस कार्यान्वयन नभएपछि कोइरालाले राजीनामा दिए । माओवादीहरूले नै सैनिक क्याम्पमा आक्रमण गर्न थालेपछि प्रतिकार र आक्रमणमा सेना उत्रियो । करिब एक दशकअघि अनुचित रहेको परिचालनले माओवादी लडाकुमाथि विजय हासिल गर्न नसकेपछि र विशेषत: कडा सैनिक सुरक्षा घेरामा रहेको नारायणहिटी दरबारभित्र तात्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशविनाशपछि सेनाको व्यावसायिकतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको थियो । तात्कालीन सरकारका आदेश र राज्यसत्ताका विभिन्न स्वरूपलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नु स्वाभाविक हो । खासगरी माओवादी जनविद्रोहलाई दमन गर्ने नाममा मानवअधिकारको चरम उल्लंघन र नृशंस हत्याका शृंखलाहरूले सेनाको छवि धुमिल बनेको थियो । लामो समयदेखि परम्परागत राजतन्त्र र सामन्ती व्यवस्थाको अधीनस्थ रहेको नेपाली सेनाभित्र पनि अलोकतान्त्रिक र निरंकुश चरित्र रहनु अस्वाभाविक थिएन । सेनाको स्वभाव र कार्यशैलीमाथि अनेकन प्रश्नचिह्न खडा भइरहेका बखत २०६२/६३ मा सम्पन्न शान्तिपूर्ण जनविद्रोहपछि राजतन्त्र हटाउने र गणतन्त्र स्थापनामा सेनाले देखाएको तटस्थताले उसको गरिमा बढाएको छ ।
तात्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाल प्रकरणमा गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदत्याग गर्नुपर्‍यो । कटवाललाई कारबाही गरेर आफ्नो अनुकूल प्रधानसेनापति बनाउने र नेपाली सेनाका संरचनामा आफ्ना लडाकुहरूको सहज प्रवेश गरी कब्जा गर्ने माओवादी योजना नेपाली सेनाका परमसेनाधिपतिका रूपमा रहेका राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरिदिए । सरकारमा प्रवेश र नेतृत्व प्राप्तिपछि राज्यका सबै निकाय कब्जा गर्ने माओवादी अभीष्टले यहीँनेर गम्भीर धक्का खायो । कटवाल प्रकरणमा गल्ती स्वीकारेको माओवादी त्यसैबाट पाठ सिक्दै अहिले कुनै पनि हालतमा सरकार नछाड्ने प्रयत्नमा छ । अहिले पनि माओवादी राज्यसत्तामा आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउनका लागि नेपाली सेनामा आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न र आफ्नो अनुकूल सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भन्ने दाउमा छ । नेपाली सेनामा आफ्ना लडाकुहरूलाई ठूलो संख्यामा समूहगत रूपमा प्रवेश गराउने प्रयत्न पनि सफल हुन सकेन । लडाकु समायोजन र पुन:स्थापनाको सन्दर्भमा सैनिक नेतृत्वले राखेको प्रस्ताव नै राजनीतिक दलहरू र त्यसमा पनि विशेष माओवादीलाई मान्य हुने अवस्था सिर्जना भयो । सैनिक नेतृत्वले बढो सुझबुझपूर्ण ढंगले माओवादी लडाकुहरूको समस्या हल गर्ने खाका सुझाएको थियो । सैनिक नेतृत्वको सदासयता र लचकताको कारण माओवादी लडाकु समायोजन र पुन:स्थापना सहज बन्यो र विद्यमान शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना भयो । अपेक्षाकृत रूपमा अत्यन्त न्यून संख्यामा माओवादी लडाकुहरूले समायोजनमा जाने तत्परता र योग्यता देखाएपछि अब यो ठूलो समस्याको रूपमा रहेन ।
नेपाली समाज संक्रमणको विशिष्ट परिस्थितिमा गुज्रिरहेको अवस्था छ । एकीकृत नेकपा (माओवादी) का उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको सरकार जसले एकातिर राष्ट्रिय मुद्दाहरूको समाधान दिन सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर राष्ट्रियताको रक्षाको सवालमा उदासीन छ । नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विदेशी व्यवस्थापनको हातमा सुम्पने हरकत गरेको छ । सरकार मुलुकलाई निकास दिने भन्दा पनि झन् अप्ठ्यारोमा पार्नेतर्फ उद्यत छ । झन्डै सात दशक लामो नेपाली जनताको आन्दोलनको प्रतिफलस्वरूप आमनागरिकको अभिमतबाट निर्मित जननिर्वाचित संविधानसभा आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल भई अनपेक्षित विघटनमा परेको छ । संविधान निर्माणको बाटो, राज्यको पुन:संरचना र आमनागरिकको भविष्य कसरी कोरिन्छ रहस्यको गर्भमै रहेको छ । मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डता र सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएका छन् । यतिखेर एकातिर माओवादीको राज्यसत्ता कब्जा गर्ने दुस्साहस जारी छ । अर्कातर्फ सैनिक शक्तिको आडमा राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष शासनका लागि उक्साउने हरकतहरू पनि भइरहेका छन् । पुनरुत्थानका आवाज र षड्यन्त्रका गन्धहरू पनि आइरहेका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको अभाव र यसप्रति राजनीतिक दलहरू र सरकारको उदासीनताको कारण सुरक्षा संयन्त्रहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । यी सवालहरूमा सैनिक संगठन र नेतृत्व चनाखो र सहयोगी बन्नु आवश्यक छ । सेनालाई कुनै राजनीतिक शक्तिको आडमा सञ्चालन गर्ने र नीति र अभिभावकत्वका हिसाबले कमजोर बनेको संरचनालाई दुरुपयोगको सम्भावनाबाट मुक्त राख्ने कुरामा पनि सैनिक नेतृत्वको पर्याप्त ध्यान जानु आवश्यक छ । आडमा नेपाली जनमतको दुरुपयोग गर्ने वा शासनको सपनाको चास्नीमा नेपाली सेना किमार्थ पर्नु हुन्न । यो वा त्यो माध्यमबाट सत्ताको दुरुपयोगमा मतियार वा सहयोगी बन्नु दुवै नेपाली सेनाका लागि आत्मघाती ठहरिनेछ ।
गौरवशमशेरले नेतृत्व सम्हालिरहेको समयमा एकातिर नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरणको मुद्दा थाती छन् भने अर्कातिर व्यावसायिकता पनि । मुलुक र अन्यत्रजस्तै सैनिक संगठनभित्र पनि संक्रमण छ । सेनाको मनोबल उच्च छैन र वृत्तिविकासका अवसरहरूबाट सैनिक अधिकृतहरू विमुख छन् । पारदर्शी, मितव्ययी, छोटोछरितो र व्यवस्थित प्रशासनिक संरचना छैन । सैनिक संरचनालाई समयानुकूल सुधार गर्ने, आवश्यक सुविधा, बास र सुरक्षाको अनुभूति दिने, वृत्तिविकासका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, संगठनभित्र रहेको विभेद र सामन्ती संस्कृतिलाई निर्मूल पार्ने, भ्रष्टाचारका स्वरूपहरूको अन्त्य गर्दै जनउत्तरदायी बनाउने कुरामा ध्यान जानु आवश्यक छ । वास्तवमा ठूलो संख्यामा रहेको सैनिक शक्तिलाई विकास निर्माणको काममा परिचालित गर्न सकिए थोरै लागतमा धेरै दिगो कार्यहरू गर्न सकिने र त्यो क्षमतावान् जनशक्तिको सदुपयोग गर्न सकिन्थ्यो । सेनाभित्र सुधारका अनेकन सवालहरू छन् । सैनिक संरचनालाई राजनीतिभन्दा माथि उठाई उच्च व्यवसायिक छवियुक्त बनाउने कुरामा नयाँ प्रधानसेनापतिको ध्यान जानु जरुरी छ ।