मत-विमत

अशोक राईलाई अब अन्तिमपटक पार्टीले सोध्छ

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ ३१ गते ०:०६ मा प्रकाशित

पार्टीसँग असन्तुष्ट रहेका जनजाति नेतासँग उनीहरूले उठाएका विषयबारे तपाईंहरूको संवाद कहाँ पुग्यो ?
जनजाति पृष्ठभूमिका केही कमरेडले उठाउनुभएका सवालबारे उहाँहरूसँग अनेकपटक औपचारिक अनौपचारिक कुराकानी भइरहेका छन् । उहाँहरूले आफ्ना नौबुँदे प्रस्ताव पार्टीमा पेस गर्नुभएको थियो । पार्टीका तर्फबाट अध्यक्षले त्यसको व्यवस्थित जवाफ लिखित रूपमा दिनुभएको छ । उहाँहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरूको वस्तुनिष्ठ जवाफ त्यसमै दिइएको छ । मतभेदका विषयहरू समय परिस्थितिअनुरूप फरकफरक हुन्छन् । त्यसलाई कसरी टुंग्याउने भन्ने विषयमा पार्टीको जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त छ र नियम पनि छ । विधानको व्यवस्थाअनुसार हरेक समय हामीले मतभेदहरू टुंग्याउँदै आएका छौँ । अहिले उहाँहरूले संघीयताको विषयमा खासगरी एकल जातीय पहिचानका प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनुभएको छ । एमालेले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय उहाँहरूसमेत भएको बैठकले गरेको हो यसमा समस्या छैन ।
समस्याचाहिँ केमा हो त ?
समस्या के हो भने उहाँहरू केही निश्चित जातिहरूको एकल जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशहरू निर्धारण गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ । पार्टीले पहिचानका साथै प्रदेश निर्माणको आधार सामथ्र्यलाई पनि बनाउनुपर्छ भनिरहेको छ । पहिचानको सन्दर्भमा एमालेको दृष्टिकोण प्रदेशहरू बहुजातीय पहिचानका सामथ्र्यवान् प्रदेश बन्नुपर्छ भन्ने हो । बहुजातीय साझा पहिचानका आधारमा प्रदेश बनाए सबै भाषाभाषी, जातजातिका साथै क्षेत्रको सम्मान हुन्छ भन्ने एमालेको दृष्टिकोण हो । केही जातिको पहिचान सुनिश्चित गर्दा बाँकी जातिको सम्मानमा पनि ध्यान दिऊँ र त्यसै कारणले जातीय द्वन्द्वको स्थिति नहोस् भन्ने हाम्रो प्रयास हो र निर्णय पनि हो ।
पार्टीलाई उहाँहरूको मुद्दा स्वीकार गर्न किन अप्ठ्यारो परेको हो त ?
संघीयता एउटा कुनै पक्षको, पार्टीको, जातिको र धर्मको विषय होइन । यो सबै देशवासीको साझा विषय हो । समाजमा जुन खालको विविधता छ त्यसलाई समेटेर र सम्मान गरेर सबैलाई मान्य हुने विकल्प निकाल्न त सबैबीच छलफल हुनुपर्‍यो । एमाले मात्रैको निर्णय वा कुनै निश्चित जाति मात्रैको निर्णयले यो निर्धारण हुँदैन ।
पार्टीले उहाँहरूको चित्त कसरी बुझाउँछ त अब ?
पार्टीले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि हामी संघीयताका पक्षमा छौँ । संघीयता मुलुकको आफ्नै विशेषता, पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार बनाएर निष्कर्षमा पुग्ने विषय हो । हामी एकल जातीय पहिचानको प्रदेशका पक्षमा छैनौँ भनेर स्पष्ट रूपमा भनिसकेका छौँ । बहुजातीय साझा पहिचानमा जाने निर्णय पार्टीले गरेको छ र त्यो अहिलेको सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । उहाँहरूसँगको विचारसँग पार्टी सहमत नभए पनि पार्टीले उहाँहरूको विचारको सम्मान गर्छ । त्यो विचारलाई पार्टीव्यापी रूपमा छलफल चलाएर देशव्यापी लैजाने वा पार्टीको महाधिवेशनसम्मै लगेर कसरी टुंग्याउने भन्ने तरिका निर्धारण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पहिले उहाँहरू पार्टीको काममा आउनुपर्‍यो ।
पार्टीले दिएको जवाफप्रति उहाँहरूको रेस्पोन्स के छ ?
त्यसमा दुईथरी रेस्पोन्स आएको छ । अशोक राईलगायत एकथरी साथीहरूले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छैन । यसलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ हामी पार्टी काममा फर्कने सम्भावना छैन भन्ने खालका कुरा सार्वजनिक रूपमै भनेको सुनिन्छि । तर, पार्टीले जवाफ दिएपछि उहाँहरूसँग औपचारिक कुराकानी भएको छैन । पृथ्वी सुब्बा गुरुङलगायत केही कमरेडहरूको भनाइचाहिँ कतिपय कुरा पार्टीले महसुस गर्‍यो, पार्टी केही लचिलो भयो अब पार्टीभित्रै बसेर छलफल चलाएर समाधानमा पुगौँ भन्ने कुरा गरिरहनुभएको छ । त्यस विषयमा उहाँहरू पनि छलफल गर्दै हुनुहुन्छ होला । अब छिटै फेरि छलफल गरेर यस विषयमा टुंगो लगाइन्छ ।
अब पार्टीले फेरि उहाँहरूलाई बैठक राखेर बोलाउँछ ?
त्यस विषयमा केही टुंगो त लागिहालेको छैन तर पनि एकपटक उहाँहरूलाई बोलाएर अन्तिम के हो भन्ने बारेमा सोध्नेछ ।
अशोक राईलगायत नेताहरूले त अर्काे पार्टीको नामै राखेर विधान र घोषणापत्र नै तयार गरिसक्नुभयो नि अनि बैठक कसरी होला र ?
उहाँहरूले पार्टी घोषणा गर्नुभएको छैन । विधान, घोषणापत्र के–के लिखित कागज बनाइएका छन् भन्ने सुनिएको छ तर त्यसको आधिकारिकता छैन । उहाँहरू पनि विचार गर्दै हुनुहोला, त्यस्तो भयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । हामी यसलाई केही समयमै अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउँछौँ । केही साथी काममा नफर्कने नै निष्कर्षमा रहनुभयो भने पनि अन्तिम टुंगोचाहिँ अब लाग्छ ।
तपाईंहरूले ताजा जनादेशमा गएर राजनीतिक निकास खोज्ने निर्णय गर्नुभएको छ, असन्तुष्ट नेताहरू संविधानसभा पुन:स्थापना भनिरहनुभएको छ र अहिले पुन:स्थापनाकै लागि एमाओवादीलगायत दलबाट प्रस्ताव पनि आइरहेको छ एमालेले अब के गर्छ ?
जनजाति नेताहरूलाई लेखेर दिएको पत्रमा हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ पुन:स्थापना हुनुभन्दा पहिले नै संविधानका विवादित विषय टुंगो लाग्यो भने र औपचारिक रूपमा संविधान घोषणा गर्ने निर्णय गर्नका लागि मात्रै थोरै समयका लागि पुन:स्थापना गरेर जान सकिन्छ । तर, त्यसका लागि पहिले नै संविधानका विवादित विषयमा सहमति हुनुपर्‍यो दलहरूका बीच । पुन:स्थापना भयो भने पनि अन्तत: जाने चुनावमै हो । हाम्रो पार्टीको विश्लेषण के हो भने पुन:स्थापना हुने सम्भावना कम छ र पुन:स्थापना भयो भने पनि त्यसले समस्याको समाधान हुन सक्दैन । अहिले ताजा जनादेशमा जानु सर्वाेत्तम, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी विकल्प हो । जनताको फैसलाबाटै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
पार्टीले दिएको जवाफमा पनि उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न र अर्काे पार्टी गठनमै लाग्नुहुन्छ भने त उहाँहरूलाई कारबाही होला नि ?
अब यही अवस्थामा रहँदैन यो विषय । यो छिटै टुंगिन्छ । या त उहाँहरू पार्टीको काममा फर्कनुपर्‍यो र आफ्ना कुराहरू पार्टीमा राख्नुपर्‍यो या पार्टीमा उहाँहरू नफर्कने औपचारिक जानकारी पार्टीलाई दिनुपर्‍यो ।
कहिलेसम्म टुंगिएला त यो कुरा ?
धेरै लामो समयसम्म लम्ब्याएर अब फाइदा छैन, छिटै टुंगिन्छ । छिटै टुंग्याउनुपर्छ भनेर पार्टीमा सरसल्लाह भइरहेको छ ।
मुलुकको राजनीतिक संकट समाधानको प्रयास अहिलेसम्म किन सफल भइएन ? के कुराले अड्किइराखेको छ ?
प्रमुख पार्टीहरूबीचमा सहमति गरेरै निकासमा पुग्नुपर्छ र त्यो जरुरी छ । तर, सहमति हुन सकिरहेको छैन । सहमति हुनुपर्ने भनेको नयाँ निर्वाचनमा जाने सहमति नै हो । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अनिवार्य रूपमा गठन हुनुपर्छ । तर, मुख्य बाधा के हो भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी एमाओवादी सत्ता छाड्न चाहिरहेको छैन र सहमतिका लागि बाधा व्यवधान खडा गरिरहेको छ । ऊ निरन्तर रूपमा सत्तामा बसेर मुलुकमा संकट सिर्जना गर्दै रिक्तता सिर्जना गर्ने र त्यही रिक्तता र संकटबाट आफूले फाइदा उठाउँदै मुलुकलाई अधिनायकवादी शासनतर्फ लैजाने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर अगाडि बढिरहेको छ ।
जब माओवादी चाहँदैन भने कसरी सहमति हुन्छ भनेर तपाईंहरू लागिरहनुभएको त ?
त्यसैले त हामीले दबाब सिर्जना गर्ने कार्यक्रम पनि सँगसँगै ल्याएका छौँ । एकातिर वार्ता र संवादलाई पनि निरन्तर जारी राख्छौँ अर्कातिर आन्दोलनको पनि योजना बनाइरहेका छौँ । असोज १९ गते हामी ठूलो जनप्रदर्शन पनि गर्दैछौँ । सहमतिमा निकास निकाल्न तयार नभए आन्दोलनबाट सरकार फाल्नुको विकल्प हुँदैन । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर राजनीतिक निकासका विषयमा निक्र्याैलमा पुग्ने बाटो हामी छाड्दैनौँ ।
आन्दोलन पनि प्रभावकारी छैन, सरकार सत्ता छाड्ने पक्षमा छैन भने कसरी छिटै मुलुकले निकास पाउला त ?
अब तीनवटा तरिका एकैपटक अपनाउने कुरा हुन्छ । एकातिर वार्ता र संवाद जारी राख्ने, आन्दोलन सँगसँगै अगाडि बढाउने, संविधानले दिएको अधिकारबमोजिम निकासका लागि राष्ट्रपतिले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ ।
राष्ट्रपतिले चाहिँ के गर्नुपर्ने, के यो सरकारलाई हटाइदिनुपर्ने ?
त्यस्तो हामीले भनेका छैनौँ । राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिमा आउन उहाँले आह्वान गरिरहनुभएको छ यो उपयुक्त र आवश्यक भूमिका पनि हो । अब पनि निकासका विषयमा सहमति हुँदैन भने राष्ट्रपतिले समयसीमा तोकेरै दलहरूलाई आह्वान गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो, मुलुक संकटमा परेका बेला पनि केही नगरी बस्ने खोपाको देउताजस्तो हुनु हुँदैन । बाहिर जतिसुकै चिप्ला कुरा गरे पनि एमाओवादी आफ्नो योजनाअनुरूपको परिणामका लागि षड्यन्त्रमा तल्लीन छ । त्यसैले तीन कुरा सँगसँगै अगाडि बढ्छन् ।
संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुट्ने सम्भावनाचाहिँ कति छ नि ?
त्यो सम्भावना एकदमै कम देखिन्छ । प्रयास जारी छ तर सम्भावना कम छ ।
प्रस्तुति : रामशरण बजगाईं

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय