मुलुकमा अहिले संविधानसभा विघटन भएको अवस्था छ । सरकारले नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि त्यो असफल भयो । दलहरूले आ–आफ्नै किसिमबाट विरोध र समर्थन जुटाउने कसरत गरे । विरोध गर्नेले पनि नयाँ निर्वाचनमा जाने कुराको विरोधभन्दा पनि प्रक्रिया र विश्वसनियताको कुरा उठाएका थिए । निर्वाचनका लागि आवश्यक कतिपय कानुनको अपर्याप्तताका कारण सरकारले तोकेको समयमा निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै आयोगले निर्वाचनका सबै प्रक्रिया स्थगन गर्यो । र, निर्वाचन आचारसंहिता लागू नहुने भनी फुकुवासमेत गरिदियो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्ने क्रममा निर्वाचन सफल बनाउन आमजनसमुदाय र विभिन्न राजनीतिक दललाई आह्वान गर्नुपर्नेमा एमाओवादीलाई दुईतिहाइ मतसहित विजय बनाउन आग्रह गरेको अनौठो कुरा सुन्न पाइयो । यसै समय वहाँलाई नेपाली जनताले प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गर्ने ठाउँ समाप्त मेटाइदिनुभएको थियो । त्यसपछि वहाँ केवल एउटा दलको प्रधानमन्त्रीमा मात्र सीमित रहनुभयो । विघटित संविधानसभाको निर्वाचनमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला आफू निर्वाचन नलडेको मात्र होइन, आफू सभापति रहेको दलको निर्वाचनमा समेत प्रचारप्रसारमा नहिँड्नुभएको स्मरण गर्ने सानो ठाउँ र सन्दर्भसमेत वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएन ।
२०६५ जेठ १५ गते नवनिर्वाचित संविधानसभाबाट मुलुक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको थियो । त्यसपछिका केही दिन सरकार निर्माणका जुहारीमा बिते । नेपालको अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएको सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी बहुमतीय सरकारतर्फ सबै दल लागे । त्यसै समयदेखि संविधान निर्माण प्रक्रियामाथि कालो बादल लाग्यो । भलै त्यसको वरिपरिको चाँदीको घेरालाई जनताले आशाको बिन्दु बनाएका थिए । हालका कामचलाउ प्रधानमन्त्री भट्टराईले बहुमतको प्रधानमन्त्री नबन्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । अब सहमतीय सरकार निर्माण हुन्छ कि भन्ने आशालाई बहुमतीय प्रधानमन्त्री बनेर ओझेलमा पारिदिनुभयो । प्रधानमन्त्री भएपश्चात् उहाँ सत्ता कब्जा गर्न लाग्नुभयो । यति मात्र नभएर उहाँको प्रधानमन्त्रीत्वमा महँगी, बेथिति चरम उत्कर्षमा पुग्यो र उहाँको राष्ट्रवाद पनि उदांगियो । बिप्पा सम्झौता र नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रियसहित अन्य १५ वटा एयरपोर्टको व्यवस्थापनको जिम्मा दिनेसमेत सम्झौता भारतसँग गरेर उहाँ नांगिनुभयो ।
अहिले संविधानसभा विघटन हुनुमा विपक्षीलाई दोष लगाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ । दुई दललगायत अन्य २७ दलको भनाइ छ ‘यो त एमाओवादीको सत्ता कब्जा गर्ने मेलो हो । सुनियोजित रूपमा उसले संविधान बनाउनै चाहेन फलत: संविधानसभा हठात भंग गर्यो ।’ जसको कारण जेसुकै मनसायबाट भए पनि आखिर संविधानसभा विघटन भयो र यसले एक थान संविधानसमेत दिन सकेन । आफ्ना चार वर्षे यौवन त्यसै खेर फालेकै हो । अर्बौं रुपियाँ मुलुकको बर्बाद भएको पनि हो । जनताले तिरेको कर धेरै हदसम्म सदुपयोग हुन सकेन । दलहरूका आ–आफ्ना दाबीहरू होलान् । तर, जनताले देख्दा सबै दलबाट परिपक्वता देखिन सकेन ।
आफूमा भैँसी कुदेको नदेख्ने अरूमा जुम्रा सलबलाएको देख्ने प्रवृत्ति भन्दा पनि हाम्रा नेतृत्वले जेसुकै लोभ वा स्वार्थमा भए पनि देखिएका समस्यालाई चिर्न नसककै हुन् । संविधान बनाउने दिशामा कोही नरहेको हो कि भन्ने कुराको आभास त जेठ १४ अघि भएका बन्द हडताल, अनशनजस्ता आन्दोलनहरू संविधानसभा विघटन हुनुसँगै समाप्त भएर शान्ति छाएबाट मिल्दैन र ? तर जेसुकै भए पनि सरकारमा रहेका दलहरूलाई सत्ता छाड्नभन्दा यस्तै कुराको अन्त्य गरेर शून्यताको फाइदा उठाउँदै निरन्तर सरकारमा रहिरहने स्वार्थका कारण नै संविधानसभा विघटन भएको कुरा आज पुष्टि हुँदै गएको छ । जनताको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री जनतालाई मारमा पार्ने महँगी नियन्त्रण गर्नु त कता हो बरु मूल्यवृद्धि गरेर दूरदराजको एउटा बस्तीमा गएर लोलोपोतो घस्न व्यस्त देखिनुलाई के बुझ्ने ? यो जिम्मा भने जनताकै मन मस्तिष्कलाई, तर अवस्था भने यही नै हो ।
प्रतिक्रिया