जलस्रोतमन्त्री हुँदा गोविन्दराज जोशीले भन्ने गरेको एउटा भनाइ अहिले ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा चर्चामा छ । आफ्नोअनुकूलको काम गर्नुपर्यो भने उनले भन्ने गरेका थिए, ‘म को, मन्त्री, मन्त्री कसको, सरकारको, सरकारको मन्त्री को हुन्छ, सबैभन्दा ठूलो, अनि म सरकारको मन्त्रीले भनेपछि पनि हुँदैन त ।’ कानुनविपरीतको कार्य गर्नुपरेमा आफू नै सरकार भएको र आफूभन्दामाथि कोही नभएको भन्दै कर्मचारीहरूलाई दिने गरेको दबाब अहिलेको सरकारमा फेरि दोहोरिएको छ । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीका आसेपासेदेखि ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च व्यक्तिहरूले पनि यही भन्ने गरेका छन् । माथिल्लो त्रिशूली–१ को लाइसेन्स खारेज गर्ने बेलामा विद्युत् विकास विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरूको छलफल नै भएको थियो । कतिपय विभागका अधिकारीहरूले २३ वटाभन्दा बढी लाइसेन्सको म्याद सकिएको र पहिला लाइसेन्सको म्याद सकिनेलाई क्रमश: खारेज गर्ने आवाज उठेको थियो । माथिल्लो त्रिशूली–१ लाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने अधिकारी पनि थिए तर ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च व्यक्तिले जोशी शैली दोहोर्याए र आफ्नो नाक देखाउँदै भनेका थिए– ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ, म को ? सरकारको ठूलो मान्छे हैन, मैले भनेपछि नहुने के छ, खारेज गरिदिऊँ ।’ काम अघि बढाएको तर लाइसेन्स लिएर पाँच वर्षको अवधिमा गर्नुपर्ने सबै काम पूरा नगरेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ को लाइसेन्स खारेज गरियो । आयोजनामा कोरिया, अन्तर्राष्ट्रिय आइएफसीलगायतले समेत आयोजनामा लगानी गर्न लागेको खबरबाट ऊर्जा र विद्युत् विकास विभागका अधिकारीहरू बेखबर थिएनन् ।
विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार, लाइसेन्स लिएर पाँच वर्षसम्म लिँदाका सर्तहरू पूरा गर्न नसक्नु नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीको दोष हो । २०६३ पुस २४ गते लिएको सर्भे लाइसेन्स गत असार तेस्रो साता खारेज गरिँदा कनेक्सन एग्रिमेन्ट, वतावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा वित्तीय व्यवस्थापन नगरेको भनिएको थियो । त्यसअघि पनि ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स ओगटेर बसेको तर आयोजना अघि बढाउन नसकेको भन्दै साना ठूला १६ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । यसले ऊर्जा मन्त्रालयले वाहवाही पनि कमायो । अब लाइसेन्स ओगट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ र विद्युत् उत्पादन बढी हुन्छ भनेर पनि चर्चा भए । जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले जथाभावी लाइसेन्स खारेज नगर्न गरेको दाबी छायामा परे । ऊर्जा मन्त्रालयको वाहवाही सेलाउन नपाउँदै उही लाइसेन्स लिँदाको सर्त पूरा नगरेको भनेर आफैँले खारेज गरेको लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिने गरी ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव पठायो । प्रधानमन्त्रीको दबाबमा ऊर्जाले पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत भएर विवाद भएपछि अर्थ तथा पूर्वाधार समितिमा पठाइयो । त्यसले पनि पारित गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । अदालतले पहिला कारण देखाऊ आदेश गर्यो र पछि सरकारको निर्णयलाई सदर गर्दै अन्तरिम आदेश दिने निर्णय सुनायो । सर्वोच्च अदालतको निर्णय ठीक र बेठीक त्यो पनि बहसको विषय बनेको छ तर यो लाइसेन्स प्रकरण जलविद्युत् क्षेत्रको इतिहासमा एउटा नराम्रो प्रवृत्ति र संस्कार बन्ने निश्चित छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाबमा पुन: त्यही अयोग्य कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषद्ले लाइसेन्स दिन खोज्नुमा आर्थिक चलखेल छ भन्ने कुरामा दुविधा नराख्दा हुन्छ किनकि, आफैँ लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिको विरुद्धमा लाग्छु भन्ने सरकारले नै पुन: त्यही अयोग्य ठहर्याएको कम्पनीलाई दिन लाग्नु कानुनविपरीत तथा गलत संस्कार र प्रवृत्तिको सुरुआत हो । माथिल्लो त्रिशूली–१ मात्र होइन, धेरै आयोजनाका लाइसेन्स खारेज भएका छन् तर पुन: त्यही कम्पनीलाई दिन ऊर्जा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री किन लागे ? दबाब र आर्थिक प्रलोभन दिनेले पुन: पाउने भए, नेपाली साना प्रवद्र्धकहरूको हालत कस्तो होला ? के माथिल्लो त्रिशूली–१ को मात्र आयोजनामा लगानी भएको छ, अरू नेपाली जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू रहेका र खारेज भएका आयोजनाहरूमा लगानी नै भएको छैन त ? त्रिशूलीलाई अवसर दिने सरकारले ती आयोजनाहरूलाई पनि अवसर दिनुपर्छ कि पर्दैन ? उनीहरूले के कारणले पाउँदैनन् ? के उनीहरूको लगानीमा बालुवामा पानी हुने अनि शक्तिको भरमा त्रिशूलीले फेरि पाउने ? यी धेरै प्रश्न अहिले उठेका छन् । जलविद्युत्मा चर्का राष्ट्रियतावादका कुरा गर्नेले पनि अब बोल्नुपर्ने बेला आएको छ । विदेशी कम्पनी, विदेशी शक्ति र पहुँच हुनेहरूका लाइसेन्स खारेज नहुने, खारेज भए पनि प्रधानमन्त्री र आसेपासेकामा धाएपछि पुन: पाउने तर जो नेपाली प्रवद्र्धकहरू छन्, जसको पहुँच, शक्ति र पैसा कम छ । जो प्रधानमन्त्री र उनका आसेपासेलाई ‘पेटी’ बुझाउन सक्दैनन् उनीहरू निरीह बन्नुपर्ने ? विद्युत् ऐन उनीहरूलाई मात्र लाग्ने ? उनीहरूको मात्र लाइसेन्स खारेज हुने ? यो असम्भव हुनुपर्ने हो तर गोविन्द जोशी प्रवृत्तिको नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा पुनरावृत्ति भएको छ ।
हिजो कानुन हातमा लिने गोविन्दराज जोशीहरूले जेलको चिसो छिँडीमा सड्नुपर्यो तर आज फेरि कानुन हात लिनेहरूलाई सरकारको छायामा परेको अख्तियारले देख्छ, देख्दैन, त्यो त प्रतीक्षा गर्नैपर्छ तर जलविद्युत् क्षेत्रमा गलत संस्कार हाबी हुने क्रम बढेको छ । प्रधानमन्त्रीले देखाइदिएको यो बाटो आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने आगामी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका लागि समेत पहिलो ढोका बन्ने निश्चित छ । अब आफ्नो लाइसेन्स खारेज भए पनि उनीहरू पेटी बोकेर त्यहाँ पुग्नेछन्, टक्रयाउँछन्, प्रभावित बनाउनेछन् र लाइसेन्सको म्याद थपेर बिचरा साना जलविद्युत् आयोजना बनाउन नसकेर खारेज भएका स्वदेशी प्रवद्र्धकलाई विदेशी पावरवालाले भन्नेछन्– ‘देखिस् तेरो कानुन तिमीहरूलाई मात्र लाग्छ, हामी त तिमीहरूको सरकार नै हल्लाइदिन्छौँ ।’ अहिले यही अवस्था ऊर्जा क्षेत्रमा छ । द्वन्द्व, स्थानीयवासीको अवरोध, विभिन्न विवाद, चर्को मूल्यवृद्धिलगायतले नेपाली प्रवद्र्धकहरूले धेरै आयोजनाका लाइसेन्स ओगेटेको र बनाउन नसकेको यथार्थ अवस्था अहिले छ । उनीहरू केहीमाथि कानुनको पाँच वर्षे डन्डा बर्सेर उनीहरू थला परिसकेका छन् । तर, विडम्बना एउटा विदेशीले लगानी गर्न लागेको साम, दाम, दण्ड भेद प्रयोग गर्न सक्ने आयोजना ब्यँुताउन भने देशका प्रधानमन्त्रीसमेत लाग्छन् भने नियम, कानुनको के अर्थ हुन सक्छ ? विद्युत् ऐन ३५ उपयोग पावरफुल आयोजनाले मात्र गर्न पाउने कि नेपाली निजी लगानीकर्ताहरूले पनि गर्न मिल्छ यो बहसको विषय बनिसकेको छ ।
कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूको सरकारी लेन्दी प्रक्रिया, ढिलाइलगायतबाट प्रताडित छन् । उनीहरू मन्त्रालय, विभाग, वन मन्त्रालयलगायतका क्षेत्रमा धाउँदा धाउँदा हैरान बनेका थुप्रै उदाहरण छन् । वर्षौंसम्म उनीहरूको फाइल ती सरकारी निकायमा गएर अड्किएका छन् । १७ माघ २०६८ मा पिपिए गरेर निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनालाई सरकारले दिने राहत, ऋणलगायतबारे हेर्दा पनि प्रस्ट हुन्छ कि प्रक्रिया कति झन्झटिलो छ भनेर । सात वर्षका लागि प्रतिमेगावाट १० प्रतिशतमा ऋण लिनका लागि सात महिना कुर्दा पनि पाएका छैनन् । कहिले ऊर्जा, कहिले अर्थ त कहिले बैंकहरूमा धाउँदा धाउँदा उनीहरू हैरान भइसकेका छन् । जम्मा सात वर्षका लागि त्यो पनि ऋणस्वरूप दिने रकम दिनका लागि धेरै समिति र प्रक्रिया उनीहरूले पूरा गरे तर पाएका छैनन् । तर, एउटा अयोग्य ठहर्याएर खारेज गरिएको कम्पनीलाई पुन: म्याद थप्ने कुराका लागि फाइल बनाउन र प्रक्रिया अघि बढाउन दुई हप्ता पनि लागेन । देशमा त एउटै कानुन छ र साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्न सक्ने र शक्ति भएका आयोजना कानुनभन्दा माथि तथा शक्ति, दाम केही नभएका बिचरा नेपाली प्रवद्र्धकहरूद्वारा बनाउन लागिएका आयोजनाहरू कानुनभित्र थिचिएका छन् । सायद कानुन मुठ्ठीमा छ र कानुनभन्दा माथि हामी छौँ भनेर सरकारी निकायका अधिकारी, प्रम र मन्त्रीहरूले ठानेसम्म सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन हुने निश्चित छ । त्यतिबेलासम्म जलविद्युत् क्षेत्रले पनि ‘ब्रेक थु्र’ गर्न सक्दैन । राजनीतिमा ब्रेक थु्र गर्न असफल भएकाहरू अहिले जलविद्युत्मा समेत ब्रेक थु्र हुन नदिनका लागि सक्रिय छन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा काल पल्कन लागेकामा चिन्तित भएर कानुनी शासन र पद्धतिको विकासका लागि अब सबै सचेत समुदाय लाग्नुपर्छ, नत्र जलविद्युत् क्षेत्र झन् अस्तव्यस्त हुने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया