लोडसेडिङ घटाउन १० जलाशययुक्त आयोजना

काठमाडौं, २४ भदौ । लोडसेडिङ घटाउन १० जलाशययुक्त आयोजना उपयुक्त देखिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहयोगमा जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) ले छनोट गरेका दस उत्कृष्ट जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि उपयुक्त देखिएका हुन् ।
आयोजना निर्माण गर्दा कम क्षति हुने, कम परिवार विस्थापित हुने, आर्थिक रूपमा सस्ता, खोलाको पानीको बहाव भएका, संरक्षित क्षेत्रभित्र नपरेका तथा क्षेत्रीय र भेगीय रूपमा देशका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त आयोजना छनोट गरिएका आयोजना निर्माणका लागि उपयुक्त देखिएका हुन् ।
आगामी हिउँदमा दैनिक १९ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने अनुमान गरिएपछि सरकारले भारतबाट थप विद्युत् आयात र पूर्ण क्षमतामा नचलेका आयोजनालाई सञ्चालन गरी त्यसलाई १२ घन्टामा झार्ने योजना ल्याएको छ । सरकारको दीर्घकालीन लोडसेडिङ घटाउने उपाय जलाशययुक्त आयोजनाबाहेक अर्को विकल्प नभएपछि प्राधिकरण र जाइकाले अध्ययन गरेका आयोजना अघि बढाउँदा भविष्यमा लोडसेडिङको समस्याबाट देशले मुक्ति पाउने आशा गरिएको छ । ‘जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा नगई दीर्घकालीन रूपमा लोडसेडिङ समाधान हुँदैन, ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले भने, ‘उत्तरगंगा बनाउन चिलिमे कम्पनीलाई अनुरोध गरिएको छ भने पश्चिम सेती र बूढीगण्डकी आयोजना पनि अघि बढाइएको छ ।’
जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन अघि बढाए पनि विदेशी कम्पनी स्मेकले लाइसेन्स लिएर बनाउन नसकेको पश्चिम सेतीबाहेक विस्तृत आयोजना विवरण (डिपिआर) गरेको एउटा पनि जलाशययुक्त आयोजना सरकारसँग छैन । उत्तरगंगा अध्ययनकै क्रममा र बूढीगण्डकी परामर्शदाता छनोटको अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजना हो । पश्चिम सेती चिनियाँ कम्पनीले लगानीको सम्झौता गरेर आयोजना निर्माण अघि बढ्ने चरणमा छ् । तर, कुनै बाधा, अबरोध नआए आयोजना बन्न आठ वर्ष बढी लाग्छ । परामर्शदाता छनोटमै ढिलाइ भइरहेको बूढीगण्डकी र छिटोभन्दा छिटो अध्ययन अघि बढाए उत्तरगंगा बनाउनका लागि कम्तीमा १० वर्ष लाग्छ ।
ती आयोजनाको समयमै विद्युत् खरिद सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापन गरेर आयोजना निर्माण भइसक्दा अहिलेको विद्युत् माग बढेर दुई हजारभन्दा बढी मेगावाट हुने पनि प्राधिकरणले बताएको छ । उत्कृष्ट ठहर्‍याइएका आयोजना अहिल्यै अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको र जाइकाले छनोट गरेको आयोजना भेगीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । लागत र फाइदाका हिसाबले १० मध्येका क्रमबद्ध रहेको जलाशययुक्त आयोजनाको प्रतिवेदन प्राधिकरण र जाइकाले अगस्ट ०१३ मा दिने भएको छ । जलाशययुक्त आयोजनाको गुरुयोजना तयारी अध्ययन आयोजनाका संयोजक गोपालकुमार लोहियाले भने, ‘जलासययुक्त आयोजनामा जोड दिनुपर्ने कुरा आइरहेका बेला यी आयोजनाले लोडसेडिङ घटाउनलाई सहयोग गर्छ । त्यसैले सरकारले बढी प्राथामिकता दिनुपर्छ ।’
प्राधिकरण आयोजना विकास विभागका अनुसार ६५ वटा पहिचान भएका आयोजना अध्ययनका लागि दिइएकामा त्यसबाट ३१ वटा र ३१ मध्येबाट पनि १० उत्कृष्ट छानिएका छन् । देशभरि खपत हुने विद्युत्मध्ये काठमाडौंलगायत मध्यामञ्चाल विकास क्षेत्रले करिब ५० प्रतिशत विद्युत् खपत गर्ने गरेको छ । पूर्वतर्फका तीन सय मेगावाटको ओखलढुंगा र खोटाङबीचको दूधकोसी, ५ सय ३६ मेगावाटको काभ्रे र रामेछापको सुनकोसी–३, एक सय ११ मेगावाटको सिन्धुली र काभ्रेबीचको कोखाजोर जलाशययुक्त आयोजनाले विद्युत्को माग धान्नका लागि सहयोग गर्नेछ । कुल विद्युत् खपतको एक तिहाइ खपत गर्ने काठमाडौंका लागि सुनकोसी र कोखाजोर उपयुक्त देखिएका छन् । दुवै आयोजना काठमाडौंबाट करिब ९० किलोमिटर नजिक पर्छन् । दूधकोसी पनि काठमाडौंबाट करिब १६० किलोमिटर नजिक पर्छ । कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेकाले १८० मेगावाटको स्याङ्जाको आँधीखोला र तीन सय ८० मेगावाटको गुल्मी जिल्लाको तल्लो बढीगाढ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई केन्द्रीय ग्रिडसँग जोड्न सजिलो छ ।
त्यसैगरी पश्चिमतर्फको विद्युत् आवश्यतालाई पूर्ति गर्न तथा केन्द्रीय ग्रिडसँग जोड्नका लागि एक सय ९९ मेगावाटको रोल्पाको मादी, एक सय ४२.५ मेगावाटको अर्घाखाँची र प्युठानको तल्लो झिमरुक, चार सय मेगावाटको जाजरकोटको नौस्यालगाढ, १४८.७ मेगावाटको जाजरकोट जिल्लाकै चेहरा–१ तथा २४५ मेगावाटको प्युठान र अर्घाखाँचीमा पर्ने नौमुरे जलाशययुक्त आयोजना पनि उपयुक्त छन् । तीमध्ये उत्कृष्ट पाँच जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत आयोजना विवरण (डिपिआर) तयारी गर्नेतर्फ अग्रसर हुनसके अबको १५ वर्षपछि लोडसेडिङको समस्या समाधान हुनसक्छ । ‘प्राधिकरण र जाइकाले अध्ययन गरेर उत्कृष्ट ठहर्‍याएपछि तुरुन्तै ती आयोजनाको थप अध्ययन गरेर अघि बढाउनुपर्छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणका सञ्चालक समितिमा आउने व्यक्तिको स्वार्थका आधारमा जलाशययुक्त आयोजनाहरू छनोट हुने र अर्को सञ्चालक आएपछि अर्कै हुने प्रवृत्तिले अध्ययनमै ढिलाइ हुने गरेको छ ।’ उनका अनुसार सरकारले छिट्टै निश्चित जलाशययुक्त आयोजना छनोट गरेर सबैले तिनै आयोजनालाई बढी फोसक नगरेमा लोडसेडिङको समाधान हुन कठिन छ ।
प्राधिकरणले भने तत्काल सरकारलाई आयोजना अघि बढाउन सहयोग पुगोस् र लोडसेडिङ अन्त्यका लागि सजिलो होस् भनेर प्राधिकरणको विद्युत् विकास विभागले उत्कृष्ट पाँच आयोजना छनोट गरेर दिने तयारी गरेको छ । ‘हामीले १० दिनभित्र क्षेत्र, पहुँच, प्रकार, लागत र क्षमताका आधारमा उत्कृष्ट पाँच आयोजना छनोट गरेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा लैजाँदै छाँै,’ विभागका निर्देशक सुनील ढुंगेलले भने, ‘यी आयोजनालाई सरकारले तत्काल अघि बढाएमा लोडसेडिङ घटाउनका लागि सहयोग पुग्नेछ ।’ उनका अनुसार पहिला अध्ययन भइसकेका, तत्काल आयोजना अघि बढाउन सकिने, सब हिसाबले सस्ता रनअफद रिभर र जलाशययुक्त दुवै आयोजना बोर्डमा लैजाने तयारी गरिएको हो । ‘तत्काल पाँचवटा दिन्छाँै, त्यसभित्र जाइकाले अध्ययन गरेका पनि पर्न सक्छन् र अन्तिम प्रतिवेदन दिएपछि अझ ती सबै आयोजनालाई पनि विभागले अघि बढाउन थप सहयोग पुग्छ ।’ नयाँ आयोजना दिँदा थप अध्ययन गर्नुपर्ने, समय लाग्ने भएकाले विभागले अध्ययन भइसकेका र विस्तृत अध्ययन एक वर्षभित्र पूरा हुने आयोजनालाई जोड दिनुपर्ने विभागका एक कर्मचारीले बताए । ‘लोडसेडिङको चरम समस्या हुने भएकाले सरकारले तत्काल देखाउनका लागि आयोजना दिनु त राम्रो हो तर नयाँ दिँदा अझ बढी समय लाग्ने भएकाले अहिले अध्ययन भएकालाई नै जोड दिनु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।