६१ वर्षदेखि थन्किएको थन्कियै

काठमाडौं, २३ भदौ ।

नाम : गोरे थापा क्षत्री,
घरठेगाना : काइफस्कु,
अभियोग : चोरी
फैसलाको किसिम : ६ महिना कैद
लगत नम्बर : २ (काठमाडौं जिल्ला अदालत)

६१ वर्षअघि तत्कालीन काठमाडौं क्षेत्रमा रहेको इकाइ न्यायालयले गरेको यो फैसला काठमाडौं जिल्ला अदालतको लगत नम्बर २ मा छ । जिल्ला अदालतबाट बर्सेनि सयौँ मुद्दा फैसला हुने र केही मात्रामा कार्यान्वयन भए पनि २ नम्बरमा रहेको क्षत्रीको मुद्दामा भएको दण्ड सजायको फैसला भने कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेपछि ६१ वर्षदेखि अदालतको २ नम्बर ओगटेर बसिरहेको छ । फैसला किन कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने प्रश्नमा अदालत र प्रहरी प्रशासनको जवाफ छ, ‘को हुन् गोरे थापा र कहाँ पर्छ काई फस्कु थाहा पाउन सकिएन ।’
८ असोज ००८ मा तत्कालीन इकाइ न्यायालयले चोरी अभियोगमा उनलाई ६ महिना कैद सजाय तोकेको थियो । न्यायालयले क्षत्रीको ठेगाना पत्ता नलाग्दा फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको फैसला कार्यान्वयन अधिकारी पुनाराम खनाल बताउँछन् । भन्छन्, ‘ठाउ र व्यक्तिको पहिचान नै हुन नसकेपछि कहाँ जानु खोज्न ?’
खनालका अनुसार प्रहरीले हाइफस्कु काठमाडौंको कुन स्थानमा पर्छ भन्ने थाहा पाउन नसकेपछि दण्ड सजाय असुल हुन सकेको छैन ।
जिल्ला अदालतले क्षत्री मात्र होइन २००८ देखि दुई वर्षको अवधिमा गरेका एक दर्जन फैसला कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । घरठेगाना र व्यक्तिको पहिचान हुन नसकेकाले फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको अदालतले जनाएको छ । त्यसैगरी, ००८ सालमै फैसला भएको हाल लगत नम्बर ३ मा रहेको हरिभक्त थेवेको चोरी मुद्दा, ६ नम्बर लगतमा रहेको सरिता गुरुङसेनीको फैसला पनि कागजमै सीमित छ । अदालतले थेवेलाई चोरी अभियोगमा ९ महिना १८ दिन कैद सजाय सुनाएको थियो भने गुरुङसेनीलाई पनि चोरी अभियोगमा १ महिना १५ दिन कैद सजाय र २ सय २५ रुपियाँ ४४ पैसा जरिवाना तोकेको थियो । त्यसैगरी, लगत नम्बर ५२६ मा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको नाम, थरसमेत खुल्न सकेको छैन तापनि ती व्यक्तिबाट ६ वर्ष कैद सजाय असुल्नुपर्ने तथ्यांक जिल्ला अदालतमा छ । २०१० सालमा भएको यो फैसला के अभियोगमा कसलाई कैद सजाय गरिएको त्यसको यकिन जिल्ला अदालतले गर्न सकेको छैन । फैसलाका अक्षर बुझ्न नसकेका कारण नाम थाहा हुन नसकेको अदालतले जनाएको छ ।
जिल्ला अदालतले दोषी ठहर व्यक्तिबाट मात्र ५ अर्ब ८० करोड ३४ लाख ८७ हजार ६ सय ६६ रुपियाँ १८ पैसा जरिवाना र ८ हजार २ सय ७१ वर्ष कैद सजाय असुल गर्नुपर्नेछ । एकै व्यक्तिबाट २ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी जरिवाना असुल हुन सकेको छैन । जिल्ला अदालतका अनुसार ८ हजार मुद्दाका करिब १३ हजार व्यक्ति फरारको सूचीमा छन् । अदालतले दण्ड सजाय र जरिवाना असुल्न दिनहँुजसो फैसला सुनाउने गर्छ । पछिल्लो समयका फैसला कार्यान्वयन भए पनि ४० वर्षअघिका हजारौँ फैसला भने कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।