खोजखबर

वायुप्रदूषणको छैन नापजाँच

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ २३ गते २:२३ मा प्रकाशित

काठमाडौं,  २३ भदौ । बढी वायुप्रदूषण गर्नेलाई करको दायरामा ल्याउन त परै जावस्, कुन ठाउँमा कति वायुप्रदूषण भइरहेछ भन्ने नापजाँच नै हुन सकेको छैन । प्रदूषणसम्बन्धी ‘युरो–३ मापदण्ड’ लागू गरे पनि वायुप्रदूषणको नापजाँचै छैन ।

काठमाडौं उपत्यकाका लागि सन् २००२ मा डेनमार्क सरकारले स्थापना गरिदिएको सातवटा अनुगमन केन्द्र सञ्चालन गर्न नसक्दा वायुप्रदूषण नापजाँच हुन नसकेको हो । सरकारले लोडसेडिङको कारण देखाउँदै सन् २००९ मार्चमा मच्छेगाउँ, कीर्तिपुर, पाटन, पुतलीसडक, भक्तपुरका एक/एक र ठमेलका दुई गरी सातवटै केन्द्र बन्द गरेको थियो । त्यसपछि सञ्चालनको प्रयास भए पनि टेन्डर प्रक्रिया नटुंगिएकाले प्रदूषण नापजाँचको काम ठप्प भएको वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘गत वर्ष नै सातवटै केन्द्रको मर्मत गरिएको हो तर कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने टेन्डर प्रक्रिया बाँकी भएकाले प्रदूषण नापजाँच ठप्पै छ,’ मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन केमिस्ट सुरेन्द्र सुवेदीले भने ।
टेन्डर प्रक्रिया नसकिएकाले काठमाडौंको वायुप्रदूषण मापन कहिले सुरु हुन्छ, यसै भन्न नसकिने सुवेदीले बताए । नेपाल इन्भारोमेन्ट एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेसले १८ महिनाअघि दुई वर्षसम्म चल्न नपाएर बिग्रिने अवस्थामा पुगेका सातवटै केन्द्रका उपकरण मर्मत गरेको थियो । सन् २००९ मार्चपछि धेरै समयसम्म बन्द रहँदा केन्द्रका सामान काम बिग्रिनुका साथै चोरी हुन थालेपछि उपकरण मर्मत गर्न सर्भिसेसलाई जिम्मा दिइएको थियो ।
केन्द्र बन्द हुनुअघि भक्तपुर, कीर्तिपुर र मच्छेगाउँको प्रदूषण एक सय २० माइक्रो ग्राम प्रतिक्युबिक मिटरभन्दा तल र पाटनमा सबैभन्दा बढी दुई सय ७९, पुतलीसडकमा दुई सय ५१ र ठमेलमा एक सय २२ माइक्रो ग्राम प्रतिक्युबिक मिटरको तथ्यांक रहेको वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था (एन्फो)ले जनाएको छ । जबकि मापदण्डचाहिँ एक सय २० माइक्रो ग्राम प्रतिक्युबिक मिटर छ । एन्फोले २००६ देखि २००८ सम्म केन्द्र सञ्चालन गरेको थियो ।
सन् २००८ को तथ्यांकअनुसार औसतमा उपत्यकाको प्रदूषण दुई सय २० माइक्रो ग्राम प्रतिक्युबिक मिटर छ । चिकित्सकका अनुसार तोकिएभन्दा बढी प्रदूषित वायु भए श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग लाग्छ ।
केन्द्र स्थापनापछि पनि वातावरण मन्त्रालयले डेनमार्क सरकारको अनुदान पाएसम्म मात्रै सञ्चालन गर्‍यो । सन् २००२ मा स्थापना भएका केन्द्र सञ्चालनमा डेनमार्कले सन् २००३ मा ७०, २००४ मा ५० र २००५ मा ३० प्रतिशत खर्च बेहोरेको थियो ।
डेनमार्कले सन् २००६ मा केन्द्र हस्तान्तरण गरेपछि मन्त्रालयले टेन्डरमार्फत एन्फोलाई जिम्मा दिएको थियो । सन् २००६ देखि लगातार सन् २००८ सम्म तीन वर्ष एन्फोले प्रदूषण मापन गरेको थियो । त्यस बेलासम्मको खर्च सरकारले उपलब्ध नगराएपछि २००९ मार्चपछि केन्द्र सञ्चालन गर्न छाडेको एन्फोले जनाएको छ ।
त्यसअघि सात केन्द्रमार्फत हरेक दिन, साता र महिनाको वायुप्रदूषणको तथ्यांक निकालिन्थ्यो । सरकारले भने सन् २००३ देखि २००८ सम्मका तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन ।
केन्द्र स्थापनाअघि विश्व बैंकले सन् १९९० मा गरेको एक अध्ययनले त्यतिबेलाको उपत्यकामा भएको प्रदूषित वायुले बर्सेनि पाँच हजार बालबालिकालाई लहरे खोकी र २० हजार व्यक्तिलाई दमको रोग लाग्ने गरेको देखाएको थियो ।
कचौरा आकारको काठमाडौं उपत्यकाको बाटो उकालो भएकाले अन्य ठाउँमा भन्दा यहाँ सवारीसाधनबाट प्रदूषित धुवाँ धेरै निस्कने बताइन्छ । त्यस्तै डेढ सयभन्दा बढी इँट्टाभट्टा एवं दर्जनौँ कलकारखाना र खुलमखुला फ्याँकिने फोहोरमैलाले यहाँको वायु विषाक्त भइरहेको वातावरणविद्हरूको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय