क्यान्टोनमेन्टमा लडाकुका लागि निकासा गरिएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भनेर एकीकृत माओवादीकै जिम्मेवार कामरेडहरूले भने । पत्रपत्रिकाहरूले लेखे र राष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्यो । धेरैले इतिहासकै ठूलो भ्रष्टाचार हो भने । लामो समयसम्म ‘टक अफ दि टाउन’ भइरह्यो । तैपनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेन । सबै आश्चर्यचकित थिए । भदौ १८ गते साँझ यही विषयमा बीबीसी नेपाली सेवाले अख्तियारका प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलसँग संवाद गर्यो । पार्टीका नेताहरूले गरेको भ्रष्टाचार पार्टीले नै छानबिन गर्ला कि भनेर अख्तियारले हात नहालेको हो भने प्रवक्ताले । नेपालको संविधानले भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन र अभियोजन गर्न अख्तियारलाई मात्र जिम्मेवारी दिएको छ । भ्रष्टाचार गर्नेले नै छानबिन गर्ला कि भनेर पर्खेर बस्ने, कालान्तरमा अपराधी आफैँले पश्चात्ताप गर्ला, सच्चेला भनेर अति आशावादी हुने र आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छने उपाय मात्र खोज्ने हो भने आखिर किन चाहियो यो अख्तियार भन्ने प्रश्न यहाँ खडा भएको छ ।
यो अख्तियारको पृष्ठभूमि अध्ययन गर्ने हो भने सूर्यनाथ उपाध्यायको कार्यकालमा बाहेक सधैँभरि शक्तिकेन्द्रमा रहेका ठूलाबडालाई जोगाउने र उनीहरूलाई असर पर्ने केसमा हातै नहाल्ने नीति लिएको प्रस्ट देखिन्छ । जनताको चर्को आवाज थेग्न नसकेर छानबिन गर्नुपर्यो भने पनि मुद्दा फितलो बनाउने र विशेष अदालतमा मुद्दा हारेपछि पुनरावेदन नगरेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । सुडानको डार्फर मिसनमा पठाउनका लागि एपिसीलगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले ठूलाबडा र शक्तिकेन्द्रमा पहुँच भएकालाई जोगाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरेको देखियो । चैतको अन्तिमतिर फैसला लेख्दा विशेष अदालतले अख्तियारको छानबिन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छल्ने उद्देश्यले निष्क्रिय भैसकेको आर्थिक प्रशासन नियमावलीको आधारमा खरिद गर्न स्वीकृति दिने गृहमन्त्रीलाई किन बयान गराइएन भनेर अदालतले टिप्पणी गरेको छ । एपिसी, एफपियूलगायत सामान खरिदमा जिम्मेवार देखिएका रुबेल चौधरीमाथि किन छानबिन गरिएन भनेर प्रश्न गरेको छ । समग्रमा एपिसीलगायत सामान खरिद प्रक्रियामा मुख्य–मुख्य के–के काममा को, कसरी जिम्मेवार थिए भन्ने जवाफदेही र जिम्मेवारीलाई खुट्याउने र छुट्याउने काम गरिएन भनेर आपत्ति जनाएको छ । भित्री सत्य के हो भने सुडान डार्फर काण्डमाथि छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न अख्तियारले चाहेको थिएन । मिडियाले निरन्तर चर्चा गरिरहेको, जनदबाब तीव्र पारेको र सार्वजनिक लेखा समितिको ठहर भएकाले बाध्य भएर छानबिन गरी टोपलेको थियो । अस्वाभाविक सम्पत्तिको विषयमा भैरव लम्साल आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा धेरै हस्तीको पोल खोलिएको थियो ।
शक्तिकेन्द्रमा रहेका ठूलाबडाहरू पर्ने भएकै कारणले गर्दा त्यो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर कारबाही पक्रिया अघि बढाइएन । शीर्षस्थ शक्तिकेन्द्रमा रहेका कतिपय हस्तीका अस्वाभाविक सम्पत्तिको विषयमा पनि अख्तियारमा उजुरी नपरेको होइन तर यस्ता उजुरी अख्तियारले छुनसमेत चाहँदैन । पोखरा विमानस्थलको तारबार गर्ने ठेकेदारसँग पूर्वसभासद्ले ५० लाख घुस खाएको स्वीकार गरिसक्दासमेत अख्तियारको ध्यानाकर्षण भएन । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर सरकारले खर्च गरेको दुई अर्ब रकमको लेखाजोखा छैन भनेर एक वर्षदेखि पत्रपत्रिकाले लेखिरहेछन् । युवा स्वरोजगार कोष सचिवालयले गत वर्ष मंसिरमा सार्वजनिक लेखा समितिलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा पनि ती रकमको अत्तोपत्तो नभएको स्वीकार गरिएको छ । सारमा भन्नुपर्दा उक्त कोषको रकम आफ्ना आसेपासे कार्यकर्ताहरूलाई मनपरी बाँडेको छर्लंग देखिन्छ । यत्रो चर्चाको केन्द्रमा रहेको घोटालामा हात हाल्न अख्तियार तर्कन्छ । धेरै वर्षदेखि एनसेल र नेपाल टेलिकमले नतिरेर बक्यौता रहेको मोबाइल टेलिफोन नवीकरण शुल्कबापतको २० अर्ब रुपियाँ रकम कुनै हिसाबले माफीमिनाहा गरी बाँडिचुँडी हजम गर्न लागेका छन् भनी पत्रिकाहरूले लेखिरहेछन् । ठूलाबडासँग सम्बन्धित भएकाले अख्तियारले चासोको विषय बनाउँदैन । गाविस र नगरपालिकाहरूलाई उपलब्ध गराउने वार्षिक १० अर्ब रुपियाँ अनुदानमध्ये अधिकांश रकम हिनामिना भएको आशंका महालेखाको प्रतिवेदनले गरेको छ । यो महाभारतभित्र पस्न झन्झट लागेकाले सर्वदलीय संयन्त्र खारेज गर भन्ने एउटा निर्देशन फालेर अख्तियारले आफ्नो कर्तव्य इतिश्री गरेको छ ।
भ्रष्टाचारलाई सर्वव्यापी गरेर सामान्य कर्म जुन बनाइएको छ, यो हालसालैको प्रयत्नबाट सम्भव भएको चाहिँ होइन । बहुदलको गाडी सुरुमै भ्रष्टाचारतिर सोझिएको थियो । मन्त्री र सांसद्हरूले गर्ने भ्रष्टाचारमा व्यवधान खडा नहोस् भनेर अख्तियारले समेत अनुमति नलिई छानबिन गर्न नपाउने गरी ऐन निर्माण गरिएको थियो । व्यवस्था भ्रष्टाचारको दलदलमा जाकिन लागेको शैलजाले देखिन्, सदनमै चिन्ता पोखिन् र यही सन्देश बोकेर देशव्यापी दौडाहा गरिन् । भ्रष्टाचारको महान् अभियानमा भाँजो हालेको भनेर दूधबाट झिँगा फालेसरि गिरिजाबाबुले शैलजालाई किनारा लगाइदिनुभयो । व्यवस्था भ्रष्टाचारको गोलखाडीतर्फ गइरहेको पूर्णबहादुर खड्काले देखे । प्रतिनिधिसभाको छैठौं अधिवेशनमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरे । तर, संकल्प प्रस्तावलाई छलफलमा ल्याइएन, त्यहीँ तुहाइयो । संकल्प प्रस्तावलाई छलफलमा नल्याए पनि २०५० चैत २५ गते विशेष समय लिएर पूर्णबहादुर खड्काजीले प्रतिनिधिसभामा भन्नुभएको थियो, ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका हामी सबैले जुन विकृतिका विरुद्ध ३० वर्षसम्म संघर्ष गरेका थियौँ, तिनै कुरा आज दोहोरिएका छन् । भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र हाबी भएको छ । यो पीडा सर्वसाधारण जनताले भोगेको मात्र होइन, पत्रपत्रिकाले लेखिरहेछन् र सांसद्हरू बोलिरहेछन् । लामो संघर्ष गरेर आउनुभएकी वरिष्ठ मन्त्री सुश्री शैलजा आचार्यजीले केही मन्त्रालयको नामै लिएर यो देश कमिसनतन्त्र र भ्रष्टाचारको जालोले घेरिएको छ भन्नुभएको थियो । प्रस्ट कुरा राखेबापत उहाँले मन्त्री पदबाट हात धुनुपरेको थियो ।’ पूर्णबहादुर खँड्काजीले त पञ्चायतकालदेखिकै भ्रष्टाचार छानबिन गर्न संसदीय आयोग गठन होस् भनेर माग गर्नुभएको थियो । यस्तो माग गरेकै कारणले संकल्प प्रस्तावलाई छलफलमै आउन दिइएन । विडम्बना कस्तो भयो भने जुनबेला पूर्णबहादुर खड्काजी भ्रष्टाचारविरुद्ध शंखनाद गर्दै हुनुहुन्थ्यो, ठीक त्यहीबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी भर्खर रिटायर्ड भएका चिफ इञ्जिनियर ध्रुवराज शर्मालाई खानेपानी संस्थानमै पुननिर्युक्ति गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो । जबकि तत्कालीन मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुको अध्यक्षतामा सचिवसमेत भएको छानबिन आयोगले शर्माले भयंकर भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणहरू यथेष्ट पाइएकाले अख्तियारमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो । अख्तियारका प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलजीले जे बोल्नुभो, राज्य सञ्चालक र राष्ट्रका अगुवाहरूको भ्रष्टाचारलाई हेर्ने दृष्टिकोणअनुसार बोल्नुभयो । बहुदल होस्, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र होस्, सबै तन्त्रका अगुवाहरू भ्रष्टाचारमै होमिएका छन् भने ‘हुटिट्याउँले सगर थाम्ने’ कुरा पनि त भएन ।
प्रतिक्रिया