आशा र अबपेक्षामा प्रवद्र्धन बोर्ड

नेपालमा प्रत्येक वर्ष चार लाख युवाशक्ति श्र्रमबजारमा आउने गरेको छ । यो जनशक्तिलाई रोजगारीका अवसर जुटाउन राज्यले सकिरहेको छैन । औद्योगिक विकासमार्फत रोजगारीको अवसर जुटाउन राज्यको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन । नेपालमा २०५२ देखि दस वर्षे द्वन्द्व र ०६२/६३ पश्चातको राजनीतिक परिवर्तनपछिको तरलताले उद्योग क्षेत्रमा थप लगानी गर्न स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरू हिचकिचाएको स्थिति छ । सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर बढाउन पनि नेपालको सानो आयतनको अर्थतन्त्रबाट कठिनाइ पर्छ । उपरोक्त पृष्ठभूमिमा वर्तमान वैदेशिक रोजगारीमा नेपालको बेरोजगार जनशक्तिलाई पठाई तिनको आर्थिक स्थिति सुधार्ने मात्र नभई राज्यलाई  आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको आर्जन  माध्यमका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था छ । नेपालको अस्थिर राजनीतिका कारण लगानीकर्ताहरू ढुक्क भई उद्योगधन्दा, पूर्वाधार र सेवाजन्य क्षेत्रमा तत्काल थप लगानी भई रोजगारको अवसर सिर्जना भइहाल्ने अवस्था छैन । यो स्थितिमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन आजको अनिवार्य आवश्यकता पनि  हो । हाल अभिलेखमा उल्लेख भएका करिब २४ लाख र अभिलेखमा उल्लेख नभएका ११ लाख गरी ३५ लाख नेपाली श्र्रमशक्ति भारतबाहेकका  देशमा रोजगारीमा रहेको तथ्यांक छ ।
दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो । स्वाभिमान अर्थतन्त्रको निर्माण गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र गौरव कायम राख्न नेपाल सरकारले सोच अगाडि बढाएको पाइन्छ । अल्पकालीन रूपमा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने वास्तविकतालाई मनन गरी वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डसमेतको गठन भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको मुख्य उद्देश्यहरूमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको हकहित संरक्षण गर्न र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको समेत हकहित संरक्षण गर्नु रहेका छन् । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको संरचना सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहकार्य गर्ने खालको देखिन्छ । श्रम तथा रोजगारमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्बन्धित सरकारी निकायका पदाधिकारी र निजी क्षेत्रका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, वैदेशिक रोजगारमूलक सीप विकास तालिम र अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालकहरू, चिकित्सकका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रको छाता संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रतिनिधि, व्यावसायिक तालिम परिषद्का प्रतिनिधि सदस्य रहने एवं कार्यकारी निर्देशक पदेन सदस्य–सचिव रहने प्रावधान छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकारमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको खोजीका लागि अध्ययन गर्ने गराउने, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन गर्ने, सूचना संकलन प्रशोधन र प्रकाशन गर्ने, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको परिचालन गराउने, कामदारहरूको हकहित संरक्षणसम्बन्धी कार्य, फर्की आएका कामदारको सीप, पुँजी र प्रविधि उपयोग गरी राष्ट्रहितमा लगाउने कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनसम्बन्धी कार्य, विभिन्न मुलुकहरूसँग गरिने श्रम–सम्झौतासम्बन्धी आवश्यक कार्य, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सीपमूलक एवं अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था र तालिमको पाठ्यक्रम तर्जुमा एवं स्वीकृति, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत सुझाब पेस गर्ने कार्य, कामदार र व्यवसायीको हकहित संंरक्षणको नीतिगत सुधारका लागि सुझाब दिने, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन नियममा सुधार परिमार्जनका लागि सुझाब दिने, सेवा शुल्क र प्रवद्र्धन शुल्क निर्धारणसम्बन्धी परामर्श, विप्रेषणलाई सरल र सुलभ तरिकाले भित्र्याउन सुझाब दिने,  वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसम्बन्धी अनुगमन निरीक्षण गर्न र अनियमितता पाइएमा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने कार्य र बोर्डले गरेको वार्षिक कार्यको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाली सरकारसमक्ष पेस गर्नेसमेतका कार्य तोकिएको पाइन्छ ।
विद्यमान समस्या र समाधानका उपाय
बोर्डका काम कर्तव्य र अधिकार हेर्दा व्यापक र बहुआयामिक प्रकृतिका देखिन्छन् । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नियमनको कार्य मूल रूपमा वैदेशिक रोजगार विभागले सम्पादन गर्छ भने खासगरी यस क्षेत्रका प्रवद्र्धनात्मक (प्रोमोसनल) कार्य गर्ने जिम्मेवारी बोर्डलाई सुम्पिएको अवस्था छ । बोर्डको नियमित कार्य गर्ने बोर्ड सचिवालयका रूपमा केन्द्रीयस्तरमा एक कार्यालय रहेको छ । देशव्यापी प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्नुपर्ने बोर्डको केन्द्रमा एक मात्र कार्यालय रहनु र स्थानीयस्तरमा संरचना नरहनु एवं केन्द्रीय सचिवालयमा पनि प्रशासनिक प्रकृतिका कार्य गर्ने जम्मा १५ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको अवस्थामा ऐन/नियमबमोजिम तोकिएका कार्य गर्ने वर्तमान संरचनात्मक ढाँचा र दरबन्दीले असम्भव प्राय: देखिन्छ । तसर्थ, बोर्डको सचिवालयको इ७ : क्गचखभथ गर्ने र केन्द्रका संरचना कम्तीमा ५ विकासक्षेत्रमा एक/एक कार्यालय रहने गरी विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सचिवालयमा प्रविधिक ज्ञान र विज्ञता चाहिने प्रकृतिका अर्थशास्त्री, कानुनविद्, इन्जिनियर, तालिमसम्बन्धी विज्ञसमेतका दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथै अनुगमन निरीक्षण गर्न सम्भव हुने गरी प्रशासनिक कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बोर्डको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीको दायित्व गहन छ । तसर्थ, कम्तीमा पनि बोर्डको कार्य सञ्चालन निर्देशिकामा व्यवस्था भएको कार्य सम्पादन सूचकांकको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्न सक्ने प्रावधानलाई यथासम्भव चाँडो लागू गर्ने र बोर्ड सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई वैदेशिक श्रम बजारको खोजी एवं वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको स्थिति बुझ्ने, समस्या अवगत गरी त्यसको निराकरण गर्ने सम्बन्धित देशका नेपाली राजदूतावास एवं श्रम सहचारीलाई सुसूचित गर्नेसमेत समयसमयमा विदेश भ्रमणको अवसर दिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।
विदेशमा कामदार भई जान नियमानुसार अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिम र सीप विकास तालिमहरूलाई अझ बढी गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन तालिम सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि बन्नुपर्ने र नियमित अनुगमन निरीक्षणको व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नुपर्छ । अन्यथा, अभिमुखीकरण र सीपको अभावमा कामदारले विदेशमा गई दु:ख पाउने अवस्था निरन्तर रहिरहन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा ठगी भएका विविध घटनाहरू दैनिक रूपमा सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्तो कार्यमा मेनपावर कम्पनी र अझ बढी मात्रामा मेनपावरका दलालहरू संलग्न रहेको पाइएको छ । यस्तो ठगीबाट कामदारलाई जोगाउन जनचेतना मूलक कार्यक्रमहरू/प्रचारप्रसार सामग्रीहरू गाउँ स्तरसम्म पुर्‍याउनु  आवश्यक छ । केही छिटफुट स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको अवस्था विद्यमान छ । यसमा सुधार गरी सम्भाव्य वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार बसोबास गरेका तल्लो स्थानमा कार्यक्रमहरूलाई निक्षेपण गर्नु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने इजाजत प्राप्त संस्थाको अनुगमन गर्ने कार्यको जिम्मेवारीसमेत बोर्डलाई सुम्पिएको पाइन्छ । इजाजत प्राप्त संस्थाहरूबाट समेत प्रशस्त मात्रामा कामदारको शोषण एवं ठगी भएका गुनासा/उजुरीहरू प्राप्त भइरहेका छन् । उजुरी परेपछि कारबाही गर्नुभन्दा समयसमयमा ती संस्थाको अनुगमन निरीक्षण गरेमा ठगी हुनुपूर्व नै त्यस्ता कार्य रोक्न मद्दत पुग्न जान्छ । यस्तो अनुगमन कार्यमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभाग एवं र बोर्ड सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई खटाई अनियमितता र ठगी नियन्त्रणका कार्य रोक्न प्रभावकारी पाइला चाल्न सकिन्छ । व्यवसायको साथसाथै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कामदार उड्ने बेलामा आकस्मिक निरीक्षण गरी विनाप्रमाण बाहिर जान लागेका कामदारलाई रोकी गलत क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बोर्ड सचिवालयका कर्मचारीहरूको कार्यविवरण तोक्ने र सो कार्य गर्न चाहिने अधिकार दिई उत्तरदायित्वसमेत तोक्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो  । सचिवालयमा सम्पूर्ण अधिकार कार्यकारी निर्देशकमा निहित रहेको र अन्य पदहरूको कार्य विवरण तोक्ने एवं कार्यविवरणअनुरूप कार्य गर्न आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजनको अभाव छ । साथै कर्मचारी कोप्रति उत्तरदायी रहने हो सोको समेत स्पष्ट किटानी भएको पाइँदैन । तसर्थ, आधुनिक प्रबन्धकीय सिद्धान्तअनुसार बोर्ड सचिवालयलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने तत्कालको आवश्यकता छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको सचिवालयलाई प्रवद्र्धनात्मक कार्यको पूर्ण जिम्मेवारी दिने र वैदेशिक रोजगार विभागलाई नियमन कार्यको पूर्ण जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । वैदेशिक रोजगार विभागले नियमन र प्रवद्र्धनात्मक दुवै कार्यको जिम्मेवारी बहन गर्न खोज्दा बढी कार्यबोझले कार्यमा अपेक्षित गुणात्मकता नआउने सम्भावना रहन्छ । यसका अतिरिक्त बोर्ड सचिवालय र विभागको नेतृत्व तह र अन्य तहबीच पनि औपचारिक/अनौपचारिक सम्पर्कलाई अझ प्रगाढ बनाई समन्वय कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत देखिन्छ । अन्त्यमा, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने कार्यमा नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग,  रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, तालिम प्रदायक संस्थाहरू, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू, परराष्ट्र मन्त्रालय एवं विदेशस्थित कूटनीतिक निकायहरू, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विज्ञहरू यो क्षेत्रमा कार्य गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू, विदेशमा स्थायी रूपमा बस्ने नेपालीहरू (एनआरएन) समेत सबै पक्षको संयुक्त प्रयासबाट यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानको प्रयास गर्नु आजको प्राथमिक आवश्यकता हो ।
(लेखक वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका निर्देशक हुन्)