अर्थबजार

कालिमाटी बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ २१ गते ०:२४ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २१ भदौ । कालीमाटी तथा अन्य तरकारी बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी बढेको छ । बिचौलियाकै कारण किसान र उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । बिचौलिया तथा मूल्य नियन्त्रण गर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन समितिले बजारमा रहेको २० प्रतिशत स्टल सहकारीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
५ साउनमा गरेको सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि बजार विकास समितिको विनियम संशोधन हुन नसक्दा त्यस्तो समस्या देखिएको हो । यसअघि ९ प्रतिशत स्टल सहकारीले पाएको भए पनि बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय सहकारीले हस्तक्षेप गरेका छन् । उक्त ९ प्रतिशत सहकारी र कृषक दुवैका लागि तोकेको हो । वास्तविक तरकारी तथा फलफूल उत्पादक सहकारीले भने कम स्टल पाएको आरोप तरकारी तथा फलफूल उत्पादक सहकारीको छ ।
बचत तथा ऋणभन्दा पनि तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गर्ने सहकारीको पहुँच बढी हुनुपर्ने नेपाल तरकारी तथा फलफूल केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष विनोद पराजुलीले बताए । सरकारद्वारा सञ्चालित सहकारीले उचित स्थान पाउनु पर्ने उनको माग छ । ‘हाल १९ वटा सहकारीले स्टल पाएका छन् ।’ पराजुलीले भने, ‘सहकारीलाई उचित स्थान दिने हो भने मूल्य वृद्धि रोकिने छ ।’ बजारको ५० प्रतिशत स्टल सहकारीले पाउनु पर्ने माग पनि संघको छ । ‘कालीमाटीभित्र तरकारी तथा फलफूल सहकारी नै भनेर ३–४ वटा मात्र छन्,’ उनले भने, ‘कालीमाटी बजार व्यवस्था नियमावलीअनुसार सहकारीलाई ९ प्रतिशतको व्यवस्था गर्ने भनेको छ, त्यो प्रतिशत सहकारी र कृषि समूह दुवैका लागि हो ।’
सहकारीलाई २० प्रतिशत स्टल दिने तयारीमा रहेको बजार विकास समितिका निर्देशम रुद्रबहादुर पाठक बताउँछन् । समितिको नियम संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले यसतर्फ समिति अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘अनावश्यक माग राखेर पूरा हुँदैन,’ पाठकले भने, ‘सहकारीलाई ५० प्रतिशत स्टल दिन सम्भव छैन ।’ हाल कारोबार गर्दै आएका व्यवसायीलाई हटाउनु पर्ने भएकाले सम्भव नहुने उनको तर्क छ । बजार विस्तार गर्न ठाउँको समेत अभाव रहेको भन्दै उनले कालीमाटी बजार साँघुरो भएको बताए । बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी बढेको बताउँदै उनले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
तरकारी तथा फलफूलमा उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्ने र कृषकले त्यो रकम नपाउने नेपाल तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेले बताए । ढुवानी तथा कृषि सडकको उचित व्यवस्था नहुँदा कृषकले मूल्य न पाएको उनको तर्क छ । तरकारी तथा फलफूल उत्पादक सहकारीलाई कालीमाटी बजारमा स्थान दिनुपर्ने तर्क घिमिरेको छ । व्यवसायीभन्दा सहकारीले सस्तो मूल्यमा कृषिउपज बिक्री गर्न सकिने उनले बताए । कालीमाटी बजारमा तीन सयभन्दा बढी सटल सञ्चालन भइरहेको बजार विकास समितिले जनाएको छ ।
कालीमाटी बजारलाई बिचौलियामुक्त राख्न अनुगमनलाई निरन्तरता दिन बजार विकास समितिले बजार अनुगमन कार्यविधि– ०६९ निर्माणसमेत गरेको छ । उपभोक्ता मञ्च, कृषि विभाग र वाणिज्य विभागबाट उपत्यकाका तरकारी तथा फलफूल बजारको संयुक्त अनुगमन गर्न सयुक्त अनुगमन निर्देशिका– ०६९ तयार गरेको हो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय